नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अन्तिम सुनुवाइ जारी, वादी पक्षको बहस सकियो

काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा करिब तीन वर्षअघि दायर भएको मुद्दामाथि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अन्तिम सुनुवाइले बिहीबार पनि निरन्तरता पाएको छ।

बुधबारदेखि जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासमा सुरु भएको अन्तिम सुनुवाइमा बिहीबार वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट बहस सकिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार शुक्रबार जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीहरूलाई बहसका लागि समय दिने इजलासको तयारी छ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै रकम असुलिएको आरोपमा दायर यो मुद्दा पछिल्लो राजनीतिक इतिहासकै चर्चित ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी प्रकरणमध्ये एक मानिन्छ।

बिहीबार वादीका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता स्वागत नेपालले यो प्रकरणमा केही उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूलाई पनि बयानका लागि बोलाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस नेतृ आरजु राणा, ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यसहितका व्यक्तिहरूलाई अदालतमा झिकाएर बयान लिनुपर्ने माग गरेका हुन्।

अधिवक्ता नेपालले मुद्दासँग सम्बन्धित भनिएका अडियो, भिडियो तथा अन्य सामग्रीका आधारमा उनीहरूलाई बयानका लागि बोलाइनुपर्ने तर्क गरेका थिए। तर प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दासँग प्रत्यक्ष रूपमा नजोडिएका व्यक्तिहरूको नाम अदालतमा ल्याएर मानमर्दन गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

सामान्यतया जिल्ला अदालतमा मुद्दाहरू दुई वर्षभित्र किनारा लगाउने अभ्यास रहे पनि प्रभावशाली राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरू जोडिएको यो मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ ढिलो गरी सुरु भएको हो। गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा अदालतसमेत निशानामा परेपछि सुनुवाइ थप ढिलाइ भएको अदालत स्रोतको भनाइ छ। अब भने मुद्दालाई किनारा लगाउने गरी अन्तिम सुनुवाइ अघि बढाइएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ।

यो प्रकरण तेस्रो देश पुनर्वासको अवसर पाएका भुटानी शरणार्थीहरूको नाममा नेपाली नागरिकबाट ठूलो रकम असुलिएको आरोपसँग सम्बन्धित छ। गृहमन्त्रालयका उच्च अधिकारी र प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तिहरूको आडमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रयास भएको अभियोग छ।

भुटानी शरणार्थी छुटेको भन्दै छानबिन समितिका नाममा नेपाली नागरिकलाई समेत सूचीमा राखेर पठाइएको विवरण बाहिरिएपछि यो प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी०ले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

सिआइबीको अनुसन्धानपछि २०८० जेठमा सरकारी वकिल कार्यालयले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

उनीहरूविरुद्ध सरकारी कागजात किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधको अभियोग लगाइएको थियो। यसै प्रकरणमा नेता टेकनाथ रिजाल, गिरोहका मुख्य मानिएका केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, सन्दीप रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलगायत पक्राउ परेका थिए। पछि बेचन झासमेत पक्राउ परेका थिए।

सिआइबीले अनुसन्धानका क्रममा १८ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौँले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि धेरै प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।

थुनछेकसम्बन्धी निवेदन उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले टोपबहादुर रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, सानु भण्डारी, केशवप्रसाद दुलाल, सन्देश शर्मा, इन्द्रजित राई र सागर राईलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। आदेशअनुसार उनीहरू हाल पनि थुनामै रहेका छन्।

त्यस्तै, आङटावा शेर्पा र गोविन्द चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण भने उच्च अदालत पाटनकै आदेशबाट धरौटीमा रिहा भएका थिए।

हाल जिल्ला अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ अघि बढेसँगै मुद्दा फैसलातर्फ उन्मुख भएको छ। वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट बहस सकिएपछि अब जाहेरवालाका कानुन व्यवसायी र त्यसपछि प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्नेछन्।

अदालतले थप व्यक्तिहरूलाई बयानका लागि बोलाउने वा नबोलाउने विषयमा गर्ने निर्णयले सुनुवाइको गति र फैसलाको समयसीमामा प्रभाव पार्न सक्छ। यदि थप बयान वा प्रमाण बुझ्ने आदेश नभएमा मुद्दा चाँडै फैसलातर्फ जाने सम्भावना रहेको अदालत स्रोतको भनाइ छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएसँगै पीडित पक्ष, प्रतिवादी पक्ष, राजनीतिक दलहरू र आम नागरिकको चासो फेरि बढेको छ। उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहसँग नाम जोडिएको यो मुद्दाको अन्तिम फैसला नेपालको न्यायिक प्रक्रिया, सुशासन र सार्वजनिक जवाफदेहिताको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ।