अख्तियार निष्क्रिय रहेको प्रधानमन्त्री शाहको आरोप, सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनको औचित्य प्रस्तुत

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो समयदेखि राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा पठाइएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले अख्तियारबाट लामो समय सत्तामा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति सङ्कलन, छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न व्यवहारतः सम्भव नदेखिएको उल्लेख गरेका छन्।

उनले सोही कारण सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नुपरेको जिकिर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहको भनाइमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च तहका सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि प्रभावकारी सम्पत्ति अनुसन्धान गर्न नसकेको रिक्तता पूर्ति गर्न छुट्टै छानबिन संयन्त्र आवश्यक भएको हो।

लिखित जवाफमा भनिएको छ, “उक्त आयोग देशभरका लामो समयसम्म सत्तामा रहेका सबैजसो राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति सङ्कलन, छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न सम्भव देखिएको छैन।”

प्रधानमन्त्री शाहको यो भनाइले संवैधानिक निकाय अख्तियारको भूमिका, अधिकारक्षेत्र र प्रभावकारितामाथि नयाँ बहस सुरु गरेको छ। अख्तियार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक रूपमा स्थापित निकाय भए पनि प्रधानमन्त्रीले उच्च तहका राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति अनुसन्धानमा यसको भूमिका पर्याप्त नभएको आशय व्यक्त गरेका छन्।

शाहले राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको भ्रष्टाचार संरक्षण हुँदै आएको आरोपसमेत लगाएका छन्। उनको जिकिरअनुसार लामो समयदेखि सत्ता र प्रशासनमा प्रभाव राख्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रभावकारी नहुँदा सार्वजनिक जवाफदेहिता कमजोर बनेको छ।

प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले हालै वर्तमान तथा पूर्वराजनीतिक पदाधिकारी र सार्वजनिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति तथा सम्पत्ति स्रोत छानबिन गर्ने उद्देश्यले पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोग गठनलाई सुशासन, पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहितासँग जोडेर प्रस्तुत गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम रोयटर्सका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले वर्तमान तथा पूर्वराजनीतिक पदाधिकारी र अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनपछि यसले संवैधानिक निकाय अख्तियारको अधिकारक्षेत्रसँग दोहोरोपन सिर्जना गर्ने हो कि भन्ने कानुनी तथा राजनीतिक प्रश्न उठेका थिए। सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट पठाइएको लिखित जवाफमा आयोग गठनको औचित्य स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो लिखित जवाफमार्फत अख्तियारको अस्तित्वलाई अस्वीकार नगरे पनि उच्च तहका विस्तृत सम्पत्ति छानबिनका लागि अलग संयन्त्र आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्। उनको जिकिरमा यो आयोग अख्तियारको प्रतिस्थापन नभई सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति र स्रोत परीक्षणका लागि विशेष उद्देश्यसहितको छानबिन संयन्त्र हो।

सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध बढ्दो जनदबाब, सुशासनको माग र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति पारदर्शितासँग जोडेर हेरिएको छ। गत राजनीतिक परिवर्तन र भ्रष्टाचारविरोधी जनमतपछि नयाँ सरकारले सुशासनलाई प्रमुख कार्यसूची बनाएको दाबी गर्दै आएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहको लिखित जवाफले अब अख्तियारको प्रभावकारिता, सम्पत्ति छानबिन आयोगको कानुनी आधार, संवैधानिक निकाय र कार्यकारी आयोगबीचको सम्बन्ध तथा उच्च तहका भ्रष्टाचार अनुसन्धानको भविष्यबारे थप बहस निम्त्याउने देखिएको छ।

अख्तियारमाथि प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै यस्तो गम्भीर टिप्पणी आउनु संवैधानिक निकायहरूको कार्यक्षमता, राजनीतिक इच्छाशक्ति र सार्वजनिक जवाफदेहिताको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ।

अब सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनको कानुनी वैधता, अधिकारक्षेत्र र संवैधानिक सीमाबारे गर्ने व्याख्याले यो विषयलाई थप स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।