सेनाभित्र राजनीति कि मेरिट ? कल्याणकारी कोषदेखि पदोन्नतिसम्म उठे कडा प्रश्न

काठमाडौं – आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यको शक्ति केवल चुनाव, सरकार र संसदमा मात्र सीमित हुँदैन। राज्य कति बलियो छ भन्ने कुरा त्यसका संस्थाहरू कति पारदर्शी, उत्तरदायी, सक्षम र निष्पक्ष छन् भन्नेबाट पनि मापन हुन्छ। त्यसमा पनि राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको नेपाली सेना जस्तो संवेदनशील र सम्मानित संस्थाको व्यावसायिकता, अनुशासन र तटस्थता झनै महत्वपूर्ण विषय हो। नेपाली सेना नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने प्रमुख सुरक्षा संस्था हो। यसले परम्परागत सैन्य जिम्मेवारी मात्र निर्वाह गरेको छैन, विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, पूर्वाधार निर्माण, दुर्गम क्षेत्रमा विकास सहयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत नेपालको प्रतिष्ठा बढाउँदै आएको छ। तर, यही सम्मानित संस्थालाई अझ बलियो, आधुनिक, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउने विषयमा अब गम्भीर नीति बहस आवश्यक देखिएको छ।

अहिले शासन प्रणालीमा सुधार, मेरिटोक्रेसी, संस्थागत निष्पक्षता, पारदर्शिता र कल्याणकारी संरचनालाई केन्द्रमा राखेर बहसहरू भइरहेका छन्। यस्ता बहसहरू नेपाली सेनाको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्। सेना संवैधानिक रूपमा राजनीतिक तटस्थ संस्था हो। त्यसैले सेनालाई कुनै दल, गुट, सत्ता वा स्वार्थ समूहको प्रभावबाट टाढा राख्नु नै यसको संस्थागत गरिमा जोगाउने पहिलो सर्त हो। सेनामा भर्ती, तालिम, पदस्थापन, सरुवा, पदोन्नति र नेतृत्व विकास सबै विषय योग्यता, दक्षता, अनुशासन, इमानदारी र सेवाप्रतिको समर्पणका आधारमा हुनुपर्छ। पहुँच, नाता, शक्ति वा राजनीतिक प्रभावका आधारमा निर्णय हुने अवस्था आयो भने त्यसले संस्थाको मनोबल कमजोर बनाउँछ। योग्य सैनिक पछाडि पर्ने र प्रभावशाली व्यक्ति अगाडि बढ्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा सेनाको व्यावसायिक क्षमता र संस्थागत विश्वास दुवैमा क्षति पुर्याउँछ।

विश्वका शक्तिशाली सेनाहरूको अनुभवले पनि यही देखाउँछ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको सेना कठोर तालिम, स्पष्ट करियर प्रणाली र व्यावसायिक मापदण्डका कारण विश्वकै प्रभावशाली सेनामध्ये एक मानिन्छ। बेलायतको सेना परम्परागत अनुशासन, संस्थागत निरन्तरता र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा रहने अभ्यासका कारण सम्मानित छ। भारतको सेना पनि बलियो कमान्ड संरचना, अनुशासन र व्यावसायिकतालाई आफ्नो मुख्य आधार मान्दै आएको छ। यी उदाहरणहरूले सेनाको शक्ति हतियारमा मात्र होइन, प्रणालीमा पनि हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्छन्।

रक्षा व्यवस्थापनमा पारदर्शिता अर्को संवेदनशील विषय हो। रक्षा खरिद, बजेट व्यवस्थापन, कल्याणकारी कोष, ठेक्का प्रणाली, निर्माण कार्य र स्रोत परिचालनजस्ता क्षेत्रमा स्पष्ट नियम, प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया र नियमित अनुगमन आवश्यक हुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा सबै विषय अपारदर्शी राख्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक शासनका लागि स्वस्थ मानिँदैन। संवेदनशील विषयको गोपनीयता कायम राख्दै आर्थिक र प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सकिने अभ्यास विश्वका धेरै मुलुकले गरिरहेका छन्। रक्षा बजेट र खरिदमा संसदीय निगरानी, लेखा परीक्षण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउन सके भ्रष्टाचार, दुरुपयोग र अनियमितताको सम्भावना घट्छ। सेनाजस्तो अनुशासित संस्थामा आर्थिक अनुशासन पनि उत्तिकै कडा हुनुपर्छ। यसले सैनिक नेतृत्वमाथिको जनविश्वास थप बलियो बनाउँछ।

सेवारत सैनिकहरूको कल्याण राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व हो। जो व्यक्ति कठिन भूगोल, जोखिमपूर्ण परिस्थिति र कठोर अनुशासनभित्र बसेर राष्ट्रको सुरक्षा गर्छ, उसको परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास र सामाजिक सुरक्षाबारे राज्य उदासीन रहन मिल्दैन। सैनिकहरूका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, परिवारमैत्री कल्याणकारी कार्यक्रम, बालबालिकाका लागि शिक्षा सुविधा, आवास सहयोग र मनोसामाजिक परामर्शजस्ता विषयलाई आधुनिक सैन्य व्यवस्थापनको अभिन्न अंग बनाउनुपर्छ। अवकाशप्राप्त सैनिकहरूको समस्या पनि कम गम्भीर छैन। सेवा जीवन सकिएपछि धेरै पूर्वसैनिकहरू रोजगारी, आयआर्जन, स्वास्थ्य समस्या, सामाजिक समायोजन र पारिवारिक जिम्मेवारीको दबाबमा पर्ने गरेका छन्। उनीहरूको अनुभव, अनुशासन, सीप र नेतृत्व क्षमतालाई राष्ट्रले उपयोग गर्न सके उनीहरू बोझ होइन, राष्ट्रिय मानव संसाधनका रूपमा स्थापित हुन सक्छन्। त्यसका लागि अवकाशअघि नै करियर संक्रमण कार्यक्रम, सीप विकास तालिम, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, सहुलियत ऋण, कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनःस्थापना र निजी क्षेत्रसँग रोजगारी समन्वयजस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। अस्ट्रेलिया र सिंगापुरजस्ता देशहरूले सैनिकहरूलाई सेवा जीवनपछि नागरिक जीवनमा सहज रूपमा फर्काउन योजनाबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। नेपालले पनि यसबाट सिक्न सक्छ।

नेपाली सेनाको कल्याणकारी संरचना धेरै वर्षदेखि बहसको विषय बन्दै आएको छ। कल्याणकारी कोषको उद्देश्य सेवारत तथा भूपू सैनिक र उनीहरूका परिवारको हित हो। तर, यस्तो कोषको लगानी, आम्दानी, खर्च, सुविधा वितरण र लाभग्राही छनोट प्रक्रिया अझ पारदर्शी, न्यायपूर्ण र पहुँचयोग्य हुनुपर्छ भन्ने आवाज समय–समयमा उठ्ने गरेको छ। कल्याणकारी सुविधा केवल उच्च तहका लागि सहज र तल्लो तहका सैनिकका लागि कठिन भयो भने त्यसले संस्थाभित्र असन्तुष्टि बढाउन सक्छ। नेपाली सेनाले विपद् व्यवस्थापन र विकास निर्माणमा निर्वाह गरेको भूमिका पनि उल्लेखनीय छ। भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी वा अन्य संकटका बेला सेनाको उपस्थितिले राज्यको क्षमता देखाउने गरेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा सडक, पुल, पूर्वाधार र उद्धार कार्यमा सेनाको योगदान महत्वपूर्ण छ। तर, विकास निर्माणमा सेनाको संलग्नता यसको मूल सैन्य जिम्मेवारीलाई कमजोर पार्ने गरी होइन, विशेष आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थित हुनुपर्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा नेपाली सेनाको सहभागिता नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको महत्वपूर्ण आधार हो। नेपाली सैनिकहरूले विदेशमा शान्ति स्थापनाका क्रममा देखाएको अनुशासन, साहस र व्यावसायिकताले नेपालको नाम उचो बनाएको छ। शान्ति मिसनबाट प्राप्त अनुभव, स्रोत र सीपलाई सेनाको दीर्घकालीन क्षमता विकाससँग जोड्न आवश्यक छ। अबको अर्को महत्वपूर्ण आवश्यकता डिजिटल सैन्य प्रशासन हो। सेवा अभिलेख, पेंशन, गुनासो सुनुवाइ, पदोन्नति विवरण, तालिम रेकर्ड, कल्याणकारी सुविधा, स्वास्थ्य अभिलेख र अवकाश प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा लैजान सके ढिलासुस्ती, पक्षपात र अभिलेख गडबडी कम गर्न सकिन्छ। डिजिटल शासनले सैनिक प्रशासनलाई छिटो, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।

नेपाली सेनाको सम्मान कायम राख्ने हो भने सुधारबाट डराउनुपर्ने अवस्था छैन। सुधार भनेको संस्थालाई कमजोर बनाउनु होइन, अझ बलियो बनाउनु हो। राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, मेरिटमा आधारित, पारदर्शी, कल्याणमुखी र प्रविधिमैत्री सेना नै भविष्यको आवश्यकता हो। नेपालका लागि चुनौती स्पष्ट छ– परम्परा र आधुनिकताको सन्तुलन कसरी मिलाउने ? सेनाको गौरवशाली इतिहास जोगाउँदै त्यसलाई २१औँ शताब्दीको व्यावसायिक, जवाफदेही र सक्षम सुरक्षा संस्थाका रूपमा कसरी विकास गर्ने ? यसको जवाफ नीति, नेतृत्व, पारदर्शिता र इमानदार सुधारमै खोज्नुपर्छ। अन्ततः नेपाली सेना राष्ट्रको सुरक्षा कवच मात्र होइन, संकटको घडीमा भरोसाको आधार पनि हो। त्यसैले यसको संस्थागत गरिमा, सैनिकहरूको मनोबल, अवकाशप्राप्त सैनिकहरूको सम्मान र कल्याणकारी संरचनाको न्यायपूर्ण व्यवस्थापनलाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ। सेना बलियो हुनु भनेको राष्ट्र बलियो हुनु हो, तर बलियो सेना त्यही हो, जो राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, मेरिटमा अडिएको, पारदर्शी र जनविश्वासले भरिएको हुन्छ।