गरिबी होइन, गरिबमाथि प्रहार : राज्यको कठोरता कि व्यवस्थापनको विफलता?

काठमाडौं । कैलालीमा एक महिलाको जीविकोपार्जनको आधार बनेको टेम्पो भीरबाट खसालिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि राज्यका निकायले गरिब, सीमान्तकृत र स्वरोजगार वर्गमाथि गर्ने व्यवहारबारे फेरि गम्भीर बहस सुरु भएको छ। वन अतिक्रमण हटाउने नाममा भएको उक्त घटनासँगै काठमाडौंको थापाथली सुकुमवासी बस्ती, सिराहामा विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट गरिएको घटना र सुर्खेतमा काफल बेच्ने महिलामाथि भएको नगर प्रहरीको व्यवहारलाई जोडेर राज्यको नीति, संवेदनशीलता र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ।

शनिबार सार्वजनिक भएको भिडियोमा कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४, बासपानीकी ४४ वर्षीया धनादेवी धामीले खुद्रा पसल सञ्चालन गर्दै आएको टेम्पो भीरबाट खसालिएको देखिएको थियो। धनादेवीले गाईमारे डाँडा सडक छेउमा टेम्पोमा खुद्रा पसल सञ्चालन गर्दै आएकी थिइन्। जीविकोपार्जनको आधार बनेको टेम्पो जोगाइदिन उनले हारगुहार गरे पनि डिभिजन वन कार्यालय धनगढीको टोलीले वन अतिक्रमण हटाउने क्रममा उक्त टेम्पो हटाएको बताइएको छ।

डिभिजन वन कार्यालयले भने उक्त क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाउने अभियानअन्तर्गत ४७ वटा संरचना हटाइएको र गुडाउन नमिल्ने अवस्थामा रहेको टेम्पो धकेलेर पन्छाउन खोज्दा भीरबाट खसेको जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार संरचना हटाउन पटक–पटक आग्रह गरिए पनि अटेर गरिएकाले अतिक्रमण हटाउने कारबाही अघि बढाइएको हो।

तर धनादेवीको पक्षबाट भने सरकार कानुनी प्रक्रिया, मानवीय संवेदनशीलता र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था बिना नै गरिबको आयआर्जनको भाँडो नष्ट गर्न पुगेको गुनासो गरिएको छ। उनको परिवारको रोजीरोटीको प्रमुख आधार टेम्पोमै सञ्चालित खुद्रा पसल भएको बताइएको छ। उक्त साधन नष्ट भएपछि परिवारको दैनिक जीवन नै संकटमा परेको पीडित पक्षको भनाइ छ।

यो घटना एक्लो होइन। पछिल्ला केही महिनामा विभिन्न सरकारी तथा स्थानीय निकायबाट गरिब, सुकुमवासी, फुटपाथ व्यापारी, विद्यार्थी र साना स्वरोजगार वर्गमाथि गरिएका कारबाहीलाई लिएर व्यापक आलोचना भइरहेको छ। कानुन कार्यान्वयनको नाममा राज्यका निकायले न्यून आय भएका वर्गप्रति असमान र अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप बढ्दो छ।

काठमाडौंको थापाथलीस्थित सुकुमवासी बस्तीमा पनि सरकारले वैशाख १० गते डोजर चलाएको थियो। सरकारले सुकुमवासी र हुकुम्बासी छुट्याएर वास्तविक पीडितको व्यवस्थापन गर्ने दाबी गर्दै बस्ती खाली गराएको थियो। करिब तीन साताभित्र बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिइए पनि लामो समय बितिसक्दा पनि सुकुमवासीको स्थायी व्यवस्थापन हुन नसकेको पीडितहरूको गुनासो छ।

बस्ती खाली गरिएपछि केहीलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो। तर त्यहाँ बस्ने सुकुमवासीहरूले खानपान, स्वास्थ्य, सुरक्षित बसाइ, बालबालिकाको शिक्षा, सुत्केरी महिला र ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा समेत समस्या देखिएको गुनासो गर्दै आएका छन्। वैकल्पिक व्यवस्थापन, पहिचान र पुनर्वासको स्पष्ट मोडालिटी बिना बल प्रयोग गरिनु सामाजिक न्यायको दृष्टिले विवादास्पद बनेको छ।

त्यसैगरी सिराहामा परीक्षा मर्यादा कायम राख्ने नाममा विद्यार्थीबाट जफत गरिएका मोबाइल फोन तथा स्मार्ट घडी नष्ट गरिएको घटनाले पनि राज्यको अधिकार प्रयोगको सीमा कहाँसम्म हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा र कक्षा ११–१२ को परीक्षाका क्रममा जफत गरिएका करिब पाँच सय थान मोबाइल तथा स्मार्ट उपकरण पानीमा डुबाएर पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी नष्ट गरिएको बताइएको छ।

प्रशासनले परीक्षा मर्यादा कायम राख्न तथा भविष्यमा दुरुपयोग हुन नदिन उपकरण नष्ट गरिएको दाबी गरेको थियो। तर अभिभावक र विद्यार्थीहरूले मोबाइलसँगै व्यक्तिगत कागजात, पारिवारिक तस्वीर, भिडियो, सम्पर्क विवरण र डिजिटल सामग्रीसमेत सधैंका लागि गुमेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। विद्यार्थी संगठनहरूले क्षतिपूर्ति, जवाफदेहिता र पीडित विद्यार्थीलाई न्यायको माग गरेका छन्।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा काफल बेच्दै गरेकी महिलामाथि नगर प्रहरीले गरेको व्यवहार पनि सार्वजनिक आलोचनाको विषय बन्यो। कालीकोट घर भई वीरेन्द्रनगरमा बस्दै आएकी ४२ वर्षीया धमिला चौलागाईंले सडक किनारमा काफल बेचिरहेकी थिइन्। नगर प्रहरीको टोलीले सडक व्यवस्थापनका नाममा उनको काफल लछारपछार पारेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि स्थानीय तहको व्यवहारप्रति आलोचना भएको थियो।

घटनापछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ती महिलालाई क्षतिपूर्ति दिएको बताइएको छ। तर उक्त घटनाले साना स्वरोजगार, डोके–पोके व्यापारी र सडक किनारमा जीवन धान्ने वर्गप्रति स्थानीय सरकारको नीति कति मानवीय छ भन्ने प्रश्न उभ्याएको छ।

यी सबै घटनाले एउटै साझा प्रश्न उठाएका छन्—राज्यको उद्देश्य गरिबी घटाउने हो कि गरिबलाई सार्वजनिक स्थानबाट हटाउने? सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, फुटपाथ व्यवस्थापन, परीक्षा मर्यादा, वन संरक्षण र सहरको सौन्दर्यीकरण सबै आवश्यक विषय हुन्। तर यी उद्देश्य पूरा गर्ने नाममा गरिब तथा कमजोर वर्गको रोजीरोटी नै समाप्त पार्ने शैलीले राज्यको कल्याणकारी चरित्रमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

कानुन कार्यान्वयन राज्यको दायित्व हो। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउनु, सडक र फुटपाथ व्यवस्थित गर्नु, परीक्षा प्रणाली मर्यादित बनाउनु र वन क्षेत्र संरक्षण गर्नु आवश्यक छ। तर राज्यको कारबाही कानुनसम्मत, समानुपातिक, पारदर्शी र मानवीय हुनुपर्छ। गरिबको पसल भत्काउने, टेम्पो फाल्ने, मोबाइल नष्ट गर्ने वा सुकुमवासी बस्ती हटाउने काम गर्दा वैकल्पिक व्यवस्था, सुनुवाइको अवसर, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना हुनु अनिवार्य हुन्छ।

एमाले नेतृ उषाकिरण तिमिल्सिनाले पछिल्ला घटनाबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्दै गरिबलाई मारेर गरिबी समाप्त नहुने बताएकी छन्। उनले थोत्रो टेम्पो प्रयोग गरेर कसैले जीविका चलाउनुको सामाजिक र आर्थिक कारण बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरेकी छन्। उनको टिप्पणीमा विद्यार्थीका मोबाइल पानीमा डुबाउने, वन कर्मचारीले टेम्पो खसाल्ने र राज्यका निकायले कमजोर वर्गमाथि कठोर व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाइएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता राजीव खत्रीले पनि कैलालीको टेम्पो घटनामा संलग्न वा निर्देशन दिनेहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले कसैको निजी सम्पत्ति तोडफोड गर्न नपाइने उल्लेख गर्दै निर्देशन दिनेदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्मको जवाफदेहिता खोजेका छन्। तर सत्तासम्बद्ध नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्देशनात्मक शैलीमा प्रतिक्रिया दिनु उचित हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि बहस भएको छ।

सडक, फुटपाथ र सार्वजनिक स्थान व्यवस्थापनको बहस काठमाडौं महानगरपालिकाबाट तीव्र रूपमा सतहमा आएको थियो। २०७९ को स्थानीय निर्वाचनपछि काठमाडौं महानगरले फुटपाथ व्यापार हटाउने अभियान चलायो। पैदलयात्रीको अधिकार, सडक सुरक्षा र सहर व्यवस्थापनका नाममा ठेला, डोको, मकै, तरकारी, फलफूल र साना खुद्रा व्यापार हटाइयो। त्यसपछि अन्य स्थानीय तहले पनि सोही शैलीको अभियान अघि बढाएका छन्।

सहर व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने तर्क अस्वीकार गर्न सकिँदैन। फुटपाथ पैदलयात्रीका लागि हो, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न पाइँदैन, वन क्षेत्र संरक्षण हुनुपर्छ र परीक्षा प्रणाली स्वच्छ हुनुपर्छ। तर प्रश्न विधि, विकल्प र संवेदनशीलताको हो। राज्यले बल प्रयोग गर्नुअघि के ती नागरिकसँग अर्को जीविकोपार्जनको बाटो छ? उनीहरू कहाँ बस्छन्? उनीहरूको बालबालिका कहाँ पढ्छन्? उनीहरूको ऋण, लगानी र दैनिक आम्दानी के हुन्छ? यी प्रश्नको जवाफ बिना हुने कारबाहीले कानुनी वैधता पाए पनि सामाजिक न्याय पाउन सक्दैन।

समाजशास्त्री सविता प्रसाईंका अनुसार फुटपाथ व्यापार, सुकुमवासी बस्ती र साना स्वरोजगार गतिविधि गरिबी, बेरोजगारी र राज्यको असफल रोजगारी नीतिका परिणाम हुन्। उनका अनुसार यी नागरिकहरू राज्यले रोजगारी दिन नसकेपछि आफैं जीवन धान्ने प्रयासमा लागेका हुन्। उनीहरूलाई विकल्प बिना विस्थापित गर्नु बाँच्न पाउने अधिकार र रोजीरोटीमाथिको प्रहार हो।

प्रसाईं यसलाई संरचनात्मक हिंसाका रूपमा व्याख्या गर्छिन्। उनको भनाइमा सहर व्यवस्थित हुनुपर्ने र फुटपाथ पैदलयात्रीको अधिकार भएको तर्क बलियो भए पनि समाधान दमन र बल प्रयोग होइन। समानुपातिक व्यवस्थापन, पहिचान, वैकल्पिक रोजगारी, सुरक्षित आवास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनको धारणा छ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार, सामाजिक न्यायको अधिकार र राज्यबाट संरक्षण पाउने अधिकारको मान्यता दिएको छ। त्यसैले सरकारी निकायले कुनै पनि नीति कार्यान्वयन गर्दा कमजोर वर्गमा पर्ने असरको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुन पालना गराउने नाममा न्यून आय भएका नागरिकको सम्पत्ति, जीविका र बसोबास नष्ट हुँदा राज्यले त्यसको सामाजिक परिणाम पनि वहन गर्नुपर्छ।

कैलालीको टेम्पो घटना, थापाथलीको बस्ती हटाउने अभियान, सिराहामा मोबाइल नष्ट गरिएको प्रकरण र सुर्खेतको काफल घटना फरक–फरक स्थान र सन्दर्भका घटना हुन्। तर तिनले देखाएको साझा प्रवृत्ति एउटै छ—राज्यको शक्ति कमजोर नागरिकमाथि सजिलै प्रयोग हुन्छ, तर व्यवस्थापन, विकल्प र न्यायको पक्ष कमजोर रहन्छ।

अबको आवश्यकता कानुन कार्यान्वयन रोक्ने होइन, त्यसलाई मानवीय, जवाफदेही र न्यायपूर्ण बनाउने हो। अतिक्रमण हटाउनुपर्छ भने वास्तविक अतिक्रमणकारी र वास्तविक पीडित छुट्याउनुपर्छ। फुटपाथ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भने साना व्यापारीलाई वैकल्पिक बजार, समय, स्थान वा दर्ता प्रणाली दिनुपर्छ। परीक्षा मर्यादा कायम गर्नुपर्छ भने विद्यार्थीको उपकरण जफत गरी कानुनी प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ, तर निजी सम्पत्ति नष्ट गर्नु अन्तिम र विवादास्पद उपाय हो। वन संरक्षण गर्नुपर्छ भने गरिबको जीविका नष्ट नगरी पुनर्स्थापनाको बाटो खोज्नुपर्छ।

यी घटनाले राज्यलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएका छन्—गरिबी हटाउने नीति र गरिब हटाउने व्यवहार एउटै कुरा होइनन्। गरिबी हटाउन रोजगारी, शिक्षा, आवास, सामाजिक सुरक्षा, सस्तो ऋण, सीप र बजार पहुँच चाहिन्छ। तर गरिबलाई लखेटेर, उनीहरूको सानो सम्पत्ति नष्ट गरेर वा उनीहरूको आवाज बन्द गरेर समस्या समाधान हुँदैन।

राज्यको असली परीक्षा ठूला घोषणा र कडा कारबाहीमा होइन, कमजोर नागरिकप्रति देखाइने न्याय, संवेदनशीलता र विकल्पमा हुन्छ। यदि राज्यले कानुनसँगै करुणा, विकाससँगै न्याय र व्यवस्थापनसँगै पुनर्स्थापना जोड्न सकेन भने गरिबीविरुद्धको अभियान गरिबविरुद्धको कारबाहीमा परिणत हुने जोखिम बढ्नेछ।