सुस्ता घटनाबारे सरकारको धारणा माग्दै राप्रपा, सीमामा सुरक्षा सुदृढ गर्न आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको विषयमा सरकारसँग स्पष्ट धारणा माग गरेको छ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै राप्रपाका सांसद भरत गिरीले सुस्ता गाउँपालिका–५ थारु टोल क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मी हतियारसहित नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

सांसद गिरीका अनुसार जुन १३ मा भारतीय एसएसबीका जवानहरू बिनाअनुमति नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेका थिए। उनले स्थानीय किसान तथा बासिन्दाले प्रतिरोध गरेपछि उनीहरू फिर्ता भएको उल्लेख गरे। उक्त घटनालाई उनले सामान्य सीमा गतिविधिका रूपमा मात्र नभई राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र सीमावर्ती नागरिकको सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताए।

गिरीले सीमावर्ती क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति कमजोर हुँदा स्थानीय नागरिक आफैं देशको रक्षा गर्न बाध्य भएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार सीमामा बसोबास गर्ने नागरिकहरू व्यवहारमा “बिनाबर्दीका सिपाही” जस्तै बनेका छन्। उनले पूर्वको पशुपतिनगरदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म फैलिएको नेपाल–भारत खुला सीमामा बस्ने लाखौं नागरिकको सुरक्षाका विषयमा सरकारको स्पष्ट नीति के हो भन्ने प्रश्न उठाए।

सुस्ता क्षेत्र नेपाल–भारत सीमा विवाद र संवेदनशील भूगोलसँग जोडिएको पुरानो विषय हो। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा विगतदेखि नै सीमा, खेतीयोग्य जमिन, आवतजावत, तटबन्ध, सुरक्षाकर्मीको गतिविधि र स्थानीय बासिन्दाको सुरक्षासम्बन्धी विवाद उठ्दै आएका छन्। पछिल्लो घटनाले सीमा क्षेत्रमा राज्यको निगरानी, कूटनीतिक संवाद र सुरक्षा उपस्थितिबारे फेरि बहस सुरु गराएको छ।

सांसद गिरीले सुस्ता घटनालाई मात्र अलग रूपमा हेर्न नहुने बताए। उनका अनुसार कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता लगायत सीमा विवादहरू राष्ट्रिय संवेदनशीलतासँग जोडिएका विषय हुन्। यस्ता विषयमा सरकार मौन बस्न नहुने र संसद् तथा जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले सीमामा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्न सरकारसँग माग गरे। सीमावर्ती गाउँहरूमा सुरक्षाकर्मीको प्रभावकारी उपस्थिति, स्थानीय प्रशासनको सक्रियता, सीमा स्तम्भ र सीमा रेखाको नियमित अनुगमन तथा स्थानीय नागरिकसँग समन्वय बढाउनु आवश्यक रहेको उनले बताए।

गिरीले आगामी नेपाल–भारत परराष्ट्रस्तरीय बैठक तथा द्विपक्षीय संयन्त्रहरूमा सुस्ता लगायत सीमा विषयलाई स्पष्ट रूपमा उठाउन सरकारलाई आग्रह गरे। उनका अनुसार सीमा समस्या केवल स्थानीय विवाद होइन, राष्ट्रिय स्वाभिमान, भू–अखण्डता र नागरिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो।

राप्रपाले सरकारसँग सुस्ता घटनाबारे तथ्य सार्वजनिक गर्न, भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक संवाद गर्न र सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने नागरिकको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ। पार्टीका तर्फबाट उठाइएको प्रश्नमा सरकारले संसद्मा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने गिरीको भनाइ छ।

पछिल्लो घटनाबारे सार्वजनिक भएका विवरणहरूमा एसएसबी टोली नेपाली क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि स्थानीय बासिन्दा र सुरक्षाकर्मीबीच विवाद भएको उल्लेख छ। यद्यपि घटनाको प्रकृति, प्रवेशको कारण, संलग्न सुरक्षाकर्मीको संख्या र भारतीय पक्षको आधिकारिक भनाइबारे नेपाल सरकारको विस्तृत धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन।

सीमा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपाल–भारत खुला सीमा जनजीवन, व्यापार, सामाजिक सम्बन्ध र आवतजावतका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण भए पनि सुरक्षा व्यवस्थापनका दृष्टिले संवेदनशील छ। खुला सीमामा हुने साना घटनाले पनि स्थानीयस्तरमा तनाव सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले दुवै देशका सीमा सुरक्षा निकायबीच स्पष्ट समन्वय, सूचना आदानप्रदान र स्थानीय नागरिकको विश्वास आवश्यक हुन्छ।

सुस्ता घटनाले सीमावर्ती नागरिकको भूमिका र जोखिमलाई पनि पुनः सतहमा ल्याएको छ। सीमा क्षेत्रमा बस्ने नागरिकहरू खेतीपाती, आवतजावत, नदी कटान, तटबन्ध, सीमा स्तम्भ, सुरक्षाकर्मीको गतिविधि र प्रशासनिक उपस्थितिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले सीमा सुरक्षा केवल सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी मात्र नभई स्थानीय जीवन र राष्ट्रिय नीतिसँग जोडिएको विषय हो।

सरकारले यस्ता घटनामा तत्काल तथ्य संकलन, स्थानीय प्रशासनको प्रतिवेदन, कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद र संसद्लाई जानकारी दिने अभ्यास बलियो बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ। सीमा विषयमा अस्पष्टता लामो समय कायम रहँदा गलत सूचना, जनआक्रोश र राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप बढ्न सक्ने भएकाले समयमै आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने सांसद गिरीको माग छ।

सुस्ता प्रकरणले फेरि एकपटक नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी पुराना प्रश्नलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याएको छ। अब सरकारको प्रतिक्रिया, स्थानीय प्रशासनको प्रतिवेदन र नेपाल–भारत कूटनीतिक संवादले यो घटनाको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ।