ओलीको ‘त्यो पर्दैन’ शपथ विवादसम्बन्धी सातै रिट खारेज
काठमाडौं — तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा ‘प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने वाक्यांश उच्चारण नगरी ‘त्यो पर्दैन’ भनेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै रिट खारेज भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले उक्त विवादसँग सम्बन्धित सातवटै रिट एकैसाथ खारेज गरेको हो। रिटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले शपथको निर्धारित भाषा पूर्ण रूपमा उच्चारण नगरेको भन्दै सो शपथ बदर गरी पुनः कानुनबमोजिम शपथ लिन लगाउन माग गरिएको थियो।
२०७८ वैशाख ३१ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने क्रममा ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने वाक्यांश दोहोर्याएर पढ्न भनिँदा पनि उच्चारण नगरी ‘त्यो पर्दैन’ भनेका थिए। सो घटना सार्वजनिक रूपमा प्रसारित भएपछि राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा तीव्र बहस भएको थियो।
रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्रीको शपथ संविधानको धारा ८० मा रहेको शपथसम्बन्धी व्यवस्थाको भावना र कानुनी मापदण्डविपरीत भएको दाबी गरेका थिए। उनीहरूले पदाधिकारीले शपथ लिँदा निर्धारित ढाँचाको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने र शपथका शब्दहरू आफूखुसी हटाउन वा परिवर्तन गर्न नपाइने जिकिर गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, राजकुमार सुवाल तथा अधिवक्ताहरू नवराज अधिकारी, सन्तोष भण्डारी, लोकेन्द्रबहादुर ओली र सीता श्रेष्ठले सो विषयमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। रिटहरूमा ओलीको शपथ बदर गर्न, पुनः कानुनी ढाँचाअनुसार शपथ गराउन र शपथपछि भएका मन्त्रिपरिषद् गठनलगायत कार्यको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाइएको थियो।
रिट निवेदकहरूले राष्ट्राध्यक्षसमक्ष लिइने शपथ राज्यको संवैधानिक मर्यादासँग जोडिएको विषय भएकाले त्यसलाई औपचारिकता मात्र मान्न नहुने तर्क गरेका थिए। उनीहरूको दाबीमा, प्रधानमन्त्रीजस्तो संवैधानिक पदमा बस्ने व्यक्तिले निर्धारित शपथका शब्दहरू पूर्ण रूपमा उच्चारण गर्नु कानुनी र नैतिक दायित्व हो।
तर, सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै उक्त विवादमा दायर सबै रिट खारेज भएका छन्। अदालतको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि खारेजीका विस्तृत आधार स्पष्ट हुनेछ। हाल उपलब्ध विवरणअनुसार, सातै रिट एकैसाथ टुंग्याइएको हो।
शपथ विवाद चर्किएपछि तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले ‘शपथसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८’ जारी गरेको थियो। उक्त अध्यादेशमार्फत शपथको ढाँचामा परिवर्तन गर्दै ‘प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने शब्दावली हटाइएको थियो। अध्यादेशमा ‘ईश्वरको नाममा’ वा ‘देश र जनताको नाममा’ शपथ लिन सकिने व्यवस्था राखिएको थियो।
ओलीको शपथ विवाद नेपाली संवैधानिक अभ्यासमा शपथको भाषा, मर्यादा र बाध्यकारी स्वरूपबारे उठेको महत्त्वपूर्ण बहसका रूपमा स्मरण गरिएको छ। सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै तत्कालका लागि सो विवाद न्यायिक रूपमा टुंगिएको छ। यद्यपि, उच्च पदाधिकारीले शपथ लिँदा निर्धारित कानुनी ढाँचाको पालना कति कठोर रूपमा हुनुपर्छ भन्ने बहस भने सार्वजनिक र कानुनी वृत्तमा जारी रहने देखिन्छ।
