भारतीय सेना, न्यायपालिका, राष्ट्रिय परीक्षा एजेन्सी र नागरिक समाजले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन्?-८
# प्रेम सागर पौडेल
ककरोच आन्दोलनबारे चर्चा गर्दा भारतीय सेना सडकमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्न उठाइएको छ। यसको उत्तर भारतको नागरिक–सैनिक संरचना बुझेर दिनुपर्छ।
भारतीय सेनाको प्राथमिक जिम्मेवारी बाह्य सुरक्षा हो। नागरिक प्रशासनलाई सहायता दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि नियमित विद्यार्थी प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने काम सेनाकाे होइन, नागरिक प्रहरी र केन्द्रीय सशस्त्र प्रहरी बलको दायित्व हो। सेना सामान्यतः त्यतिबेला मात्र बोलाइन्छ, जब नागरिक प्रशासनले व्यापक हिंसा, साम्प्रदायिक संकट वा कानून व्यवस्थाको पूर्ण विघटन नियन्त्रण गर्न नसकेको औपचारिक निष्कर्ष निकाल्छ।
वर्तमान अवस्थामा सेना परिचालनको कुनै विश्वसनीय सार्वजनिक संकेत छैन। नयाँ स्थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठले जुन २०२६ को अन्त्यमा पद सम्हालेका हुन्। सक्रिय सेवामा रहेको सेना राजनीतिक विवादमा सार्वजनिक पक्ष लिनबाट संस्थागत रूपमा टाढा रहने अपेक्षा हुन्छ।
यदि आन्दोलन शान्तिपूर्ण रह्यो भने सेना संलग्न हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ। हिंसा व्यापक भए पनि पहिले दिल्ली प्रहरी, र्यापिड एक्सन फोर्स, केन्द्रीय रिजर्भ प्रहरी बल र अन्य नागरिक सुरक्षा संरचना प्रयोग हुनेछन्। सेनाको तैनाथी सरकारका लागि राजनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील र अन्तिम विकल्प हुनेछ।
न्यायपालिकाको भूमिका फरक छ। अदालतले परीक्षा रद्द, पुनःपरीक्षा, विद्यार्थी अधिकार, प्रहरी बल प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी निवेदन परीक्षण गर्न सक्छ। तर अदालत प्रशासनिक प्रणाली आफैँ सञ्चालन गर्न सक्दैन। न्यायपालिकाले मापदण्ड निर्धारण र अधिकार संरक्षण गर्न सक्छ, तर परीक्षा सुरक्षा प्रणाली निर्माण सरकार र प्रशासनकै जिम्मेवारी हो।
राष्ट्रिय परीक्षा एजेन्सी संकटको केन्द्रमा छ। यसको अध्यक्ष प्रदीपकुमार जोशी र महानिर्देशक अभिषेक सिंह नेतृत्वको संरचनामाथि संसद र सार्वजनिक प्रश्न बढेका छन्। एजेन्सीले चुहावट आफ्नै डिजिटल प्रणालीबाट नभएको तर्क गरे पनि परीक्षा रद्द हुनु आफैँमा आपूर्ति श्रृंखलाको असफलता हो।
NTA सुधारका तीन सम्भावना छन्। वर्तमान संस्थाको नेतृत्व र संरचना परिवर्तन, कानुनद्वारा स्वतन्त्र राष्ट्रिय परीक्षा प्राधिकरण स्थापना, वा परीक्षा सञ्चालनलाई राज्य तथा विशिष्ट व्यावसायिक संस्थाबीच विभाजन। प्रत्येक विकल्पमा पारदर्शिता, साइबर सुरक्षा, मुद्रण नियन्त्रण, कर्मचारी परीक्षण र सार्वजनिक लेखापरीक्षण आवश्यक हुन्छ।
नागरिक समाजको प्रतिक्रिया आन्दोलनको नैतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ। मानवअधिकार संस्थाले बल प्रयोगको स्वतन्त्र छानबिन मागेका छन्। चिकित्सक संगठन परीक्षा सुधार र स्वायत्त परीक्षा निकायको पक्षमा देखिएका छन्। विद्यार्थी संघ, किसान संगठन र पेशागत समूहको समर्थन बढे आन्दोलन बहुवर्गीय बन्न सक्छ।
तर नागरिक समाजभित्र एकमत हुँदैन। केही संगठन सरकार नजिक छन्, केही विपक्षी दलसँग आबद्ध छन् र केही स्वतन्त्र छन्। सीजेपीले सबै समर्थनलाई एउटै राजनीतिक मञ्चमा राख्दा वैचारिक संघर्ष उत्पन्न हुनसक्छ।
सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि निर्णायक छ। आन्दोलनकारीले केही ठूला माध्यममाथि सरकारपक्षीय कथा प्रसार गरेको आरोप लगाएका छन्। अर्कोतर्फ सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट दृश्य, गलत सङ्ख्या र उत्तेजक दाबी फैलिन सक्छ। व्यावसायिक पत्रकारिताले प्रहरी र आन्दोलनकारी दुवैको दाबी स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गर्नुपर्छ।
भारतको संस्थागत स्थिरताको वास्तविक परीक्षा सेना सडकमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने होइन। प्रहरीले कानुन मान्छ कि मान्दैन, अदालत स्वतन्त्र परीक्षण गर्छ कि गर्दैन, संसद बहस गर्छ कि अवरोधमै सीमित हुन्छ र परीक्षा निकाय सुधार स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो।
लोकतन्त्रको शक्ति संकट नआउनुमा होइन। संकट आउँदा संस्था कसरी प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्नेमा हुन्छ।
लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।
