ककरोच आन्दोलनका छुटेका आयामः विद्यार्थी संकट, डिजिटल नियन्त्रण र दक्षिण एसियाली संकेत

# प्रेम सागर पौडेल

भारतमा ककरोच जनता पार्टी अर्थात सीजेपीको उदय र विस्तारबारे राजनीतिक नेतृत्व, विपक्ष, प्रहरी, न्यायपालिका, नागरिक समाज, क्षेत्रीय स्थिरता र नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न आयामबाट विश्लेषण गरिसक्दा पनि केही आधारभूत प्रश्न बाँकी रहन्छन्। ती प्रश्न आन्दोलनको आकार वा सरकारमाथिको तत्कालीन दबाबभन्दा गहिरा छन्।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीलाई दिएको अवसर र उनीहरूमाथि थोपरेको असुरक्षाबीचको विरोधाभाष हो। प्रतियोगितात्मक परीक्षा भारतका करोडौँ युवाका लागि केवल शैक्षिक मूल्याङ्कन होइन। सरकारी सेवा, चिकित्सा शिक्षा, आर्थिक सुरक्षा, पारिवारिक प्रतिष्ठा र सामाजिक उन्नतिको सम्भावना पनि त्यससँग जोडिएको हुन्छ।

विशेषगरी निम्नमध्यम र मध्यमवर्गीय परिवारले परीक्षा तयारीमा वर्षौँको बचत, समय र श्रम लगाएका हुन्छन्। परीक्षा प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्दा वा परीक्षा रद्द हुँदा विद्यार्थीले एउटा मिति मात्र गुमाउँदैनन्। उनीहरूको समय, पारिवारिक लगानी र योग्यतामा आधारित प्रगतिको विश्वाससमेत प्रभावित हुन्छ।

परीक्षा विवादसँग सम्बन्धित विद्यार्थी मृत्यु र गम्भीर मानसिक दबाबका घटनाबारे आन्दोलनकारी पक्षले विभिन्न दाबी गरेको छ। यद्यपि, सबै घटनालाई समेट्ने स्वतन्त्र र एकीकृत आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन। त्यसैले संख्याको राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा ठूलो प्रश्न परीक्षा प्रणालीले सिर्जना गरेको मानवीय संकट हो।

राज्यको जिम्मेवारी प्रश्नपत्र चुहाउने व्यक्ति पक्राउ गर्नुमै समाप्त हुँदैन। परीक्षा सुरक्षा, समयमै सूचना, प्रभावित विद्यार्थीका लागि मनोसामाजिक सहायता, आर्थिक क्षतिको सम्बोधन, पुनःपरीक्षाको न्यायोचित व्यवस्था र प्रशासनिक जिम्मेवारीको स्पष्ट निर्धारण आवश्यक हुन्छ।

विद्यार्थीको भविष्यलाई केवल अपराध अनुसन्धानको विषय बनाउँदा संकटको मानवीय पक्ष ओझेलमा पर्छ। अर्कोतर्फ, प्रत्येक दुःखद घटनालाई एउटै परीक्षा विवादको प्रत्यक्ष परिणाम भनेर निष्कर्ष निकाल्नु पनि तथ्यगत रूपमा जिम्मेवार हुँदैन। राज्य र आन्दोलन दुवैले संवेदनशील घटनालाई राजनीतिक प्रभावका लागि प्रयोग नगरी प्रमाण, मर्यादा र मानवीय संवेदनशीलताका आधारमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

ककरोच आन्दोलनको दोस्रो निर्णायक आयाम डिजिटल शक्ति हो। एउटा व्यङ्ग्यात्मक पहिचानले केही सातामै दुई करोडभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको ध्यान आकर्षित गर्नु सामान्य राजनीतिक घटना होइन। यसले परम्परागत दलको संगठन, सदस्यता र प्रचार संयन्त्रबिना पनि साझा असन्तोषलाई तीव्र गतिमा राष्ट्रिय संवादमा ल्याउन सकिने देखाएको छ।

‘ककरोच’ शब्दको पुनर्स्वामित्व यसको सबैभन्दा प्रभावकारी राजनीतिक आविष्कार हो। बेरोजगार र असन्तुष्ट युवाप्रति अपमानजनक रूपमा प्रयोग भएको बुझिएको शब्दलाई आन्दोलनकारीले टिकाउपन, प्रतिरोध र सामूहिक पहिचानको प्रतीक बनाए।

यस मनोवैज्ञानिक परिवर्तनले आन्दोलनलाई परम्परागत भाषणभन्दा शक्तिशाली दृश्य भाषा दियो। लोगो, व्यङ्ग्य, छोटाे भिडियो, हास्य र साझा ह्यासट्यागले जटिल राजनीतिक असन्तोषलाई सजिलै बुझिने र प्रसार गर्न सकिने स्वरूपमा रूपान्तरण गरे।

तर सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त संख्या वास्तविक राजनीतिक संगठनको विकल्प होइन। फलोअर हुनु र प्रतिबद्ध सदस्य हुनु फरक कुरा हो। पोस्ट साझा गर्नु र लामो समयसम्म संस्थागत अभियानमा संलग्न हुनु पनि एउटै होइन।

सीजेपीको एक्स खाता भारतमा रोकिएको र पछि अदालतको आदेशबाट पुनःस्थापित भएको घटनाले डिजिटल आन्दोलनको अर्को वास्तविकता उजागर गर्‍यो। सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था वा विद्यार्थीमा सम्भावित अन्योलको तर्क प्रस्तुत गर्न सक्छ। आन्दोलनकारीले भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अनुपातहीन नियन्त्रणको प्रश्न उठाउन सक्छन्।

यहाँ मूल विवाद एउटा खाताको पहुँचभन्दा ठूलो छ। लोकतान्त्रिक समाजमा राजनीतिक व्यङ्ग्य, गलत सूचना, उत्तेजना र वैध असहमतिको सीमा कसले र कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने प्रश्न हो।

डिजिटल नियन्त्रण गोप्य आदेश, अस्पष्ट आधार र सम्पूर्ण खाता बन्द गर्ने उपायमा निर्भर भयो भने राज्यको नियतमाथि शंका उत्पन्न हुन्छ। तर सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट सूचना, आक्रामक परिचालन वा सार्वजनिक सुरक्षामा वास्तविक जोखिम उत्पन्न भए प्लेटफर्म र राज्य दुवै पूर्णतः निष्क्रिय रहन पनि सक्दैनन्।

समाधान पारदर्शी प्रक्रिया, स्पष्ट कानुनी आधार, लक्षित कारबाही, पुनरावेदनको अधिकार र स्वतन्त्र न्यायिक परीक्षणमा छ। सीजेपीको खाता पुनःस्थापनामा अदालतको भूमिका डिजिटल अधिकार सम्बन्धी यही संस्थागत सन्तुलनको उदाहरण बन्यो।

आन्दोलनका लागि पनि यस घटनामा शिक्षा छ। सम्पूर्ण सञ्चार केही निजी प्रविधि मञ्च र सीमित व्यक्तिका खातामा निर्भर राख्नु दीर्घकालीन कमजोरी हो। वेबसाइट, इमेल, प्रत्यक्ष सदस्यता, स्थानीय सम्पर्क, सार्वजनिक दस्तावेज र विभिन्न सञ्चार मञ्चको प्रयोग सहित बहुस्तरीय संरचना आवश्यक हुन्छ।

डिजिटल लोकप्रियतालाई स्थायी राजनीतिक शक्तिमा बदल्न सीजेपीले स्थानीय उपस्थिति, आर्थिक पारदर्शिता, सदस्यता प्रणाली, आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया निर्माण गर्नुपर्छ। अन्यथा एल्गोरिदमले उठाएको आन्दोलन एल्गोरिदम परिवर्तन भएपछि कमजोर हुन सक्छ।

तेस्रो महत्वपूर्ण पक्ष सीजेपीका तत्कालीन आन्दोलनकारी माग र उसका व्यापक राजनीतिक प्रस्तावबीचको भिन्नता हो। जारी परीक्षा आन्दोलन शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजनीतिक जिम्मेवारी, परीक्षा प्रणाली सुधार, प्रभावित परिवारको सम्बोधन र प्रहरी कारबाहीको जवाफदेहितामा केन्द्रित छ।

यसको विपरीत, सीजेपीका सार्वजनिक राजनीतिक दस्तावेजमा वरिष्ठ न्यायाधीशको अवकाशपछिको राजनीतिक नियुक्ति, निर्वाचन प्रशासनको जवाफदेहिता, निर्वाचित प्रतिनिधिको दलबदल, महिला प्रतिनिधित्व र ठूला व्यापारिक समूहको सञ्चार स्वामित्वजस्ता व्यापक प्रश्न उठाइएका छन्।

यी दुवै तहलाई मिसाउँदा आन्दोलनको उद्देश्य अस्पष्ट हुन्छ। परीक्षा संकटको समाधान तत्कालीन प्रशासनिक तथा राजनीतिक वार्ताबाट सम्भव हुन सक्छ। तर न्यायपालिका, निर्वाचन प्रणाली, दलबदल, प्रतिनिधित्व र सञ्चार स्वामित्व सम्बन्धी प्रस्तावका लागि संविधान, कानुन, संसद र दीर्घकालीन सार्वजनिक बहस आवश्यक हुन्छ।

केही प्रस्तावले वास्तविक लोकतान्त्रिक कमजोरीतर्फ संकेत गर्छन्। निर्वाचित जनादेशको व्यापार, सार्वजनिक संस्थाको राजनीतिकरण, महिलाको न्यून प्रतिनिधित्व र सञ्चार स्वामित्वको केन्द्रीकरणबारे बहस आवश्यक छ।

तर असन्तोष जायज हुँदैमा प्रत्येक प्रस्ताव संवैधानिक, व्यवहारिक वा न्यायोचित हुन्छ भन्ने हुँदैन। उदाहरणका लागि कुनै सञ्चारगृहको अनुमति केवल मालिकको नाम वा राजनीतिक आरोपका आधारमा रद्द गर्ने प्रस्ताव अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी प्रक्रियासँग ठोक्किन सक्छ। निर्वाचन अधिकारी वा दलबदल गर्ने जनप्रतिनिधिमाथि कारबाही पनि प्रमाण, न्यायिक परीक्षण र अनुपातिक दण्डको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ।

सीजेपीको वैचारिक परिपक्वता उसले कति कडा माग गर्छ भन्नेबाट होइन, ती मागलाई कानुनी रूपमा सम्भव, प्रमाणमा आधारित र सबै पक्षमा समान रूपमा लागू हुने नीतिमा बदल्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेबाट मापन हुनेछ।

चौथो आयाम प्रहरी बल प्रयोगपछि आन्दोलनमा आएको परिवर्तन हो। संसदतर्फको प्रदर्शनमा अश्रुग्यास र लाठी प्रयोग भएपछि परीक्षा विवाद नागरिक स्वतन्त्रता, सार्वजनिक व्यवस्था र राज्यको आत्मसंयमसम्बन्धी राष्ट्रिय बहसमा रूपान्तरण भयो।

प्रहरीले निषेधित क्षेत्र, सुरक्षा अवरोध, ढुङ्गामुढा र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षालाई आधार बनाएको छ। आन्दोलनकारीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि अत्यधिक बल प्रयोग भएको आरोप लगाएका छन्। यी विरोधाभाषपूर्ण दाबीको निष्पक्ष परीक्षण आवश्यक छ।

राज्यसँग सार्वजनिक व्यवस्था कायम गर्ने अधिकार हुन्छ, तर त्यही राज्यसँग शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि सुरक्षित स्थान, स्पष्ट नियम र संवादको मार्ग उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पनि हुन्छ। बल प्रयोग पहिलो प्रतिक्रिया बनेमा प्रशासनले तत्काल भीड नियन्त्रण गर्न सक्छ, तर आन्दोलनलाई व्यापक नैतिक वैधता पनि दिन सक्छ।

यस आन्दोलनमा त्यही देखियो। प्रहरी कारबाहीपछि विपक्षी दल, नागरिक अधिकार समूह, पेशागत समुदाय र सामान्य परिवारको ध्यान बढ्यो। सरकार पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संवादको प्रयासतर्फ अघि बढ्न बाध्य भयो।

यद्यपि, आन्दोलनले पनि हिंसाबाट स्पष्ट दूरी कायम गर्नुपर्छ। भीडभित्रबाट हुने ढुङ्गामुढा वा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमणले राज्यलाई व्यापक दमनको बहाना दिन सक्छ र शान्तिपूर्ण सहभागीको नैतिक शक्ति कमजोर पार्छ।

ककरोच आन्दोलनको भविष्य अब विरोधको तीव्रताभन्दा संगठनात्मक क्षमतामा निर्भर छ। विकेन्द्रित स्वरूपले सरकारलाई एउटै नेतृत्व नियन्त्रण गरेर आन्दोलन समाप्त गर्न कठिन बनाउँछ। तर वार्ता, निर्णय र जिम्मेवारीका लागि विश्वसनीय नेतृत्व आवश्यक हुन्छ।

अभिजीत दीपके, सौरभ दास र अन्य प्रमुख अनुहारले आन्दोलनलाई राष्ट्रिय दृश्यता दिएका छन्। तर दीर्घकालीन संगठन दुई वा तीन व्यक्तिमा टिक्न सक्दैन। महिला, दलित, आदिवासी, धार्मिक अल्पसंख्यक, ग्रामीण युवा, विभिन्न भाषिक क्षेत्र र आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायबाट नेतृत्व विकास गर्न नसके आन्दोलन महानगरीय डिजिटल वर्गमा सीमित हुन सक्छ।

आर्थिक श्रोत सार्वजनिक गर्नु, निर्णय कसरी गरिन्छ भन्ने स्पष्ट पार्नु, वार्ता टोलीको अधिकार निर्धारण गर्नु र स्थानीय संरचना निर्माण गर्नु यसको अगाडिको कठिन चरण हो। आक्रोशले आन्दोलन शुरु गर्न सक्छ, तर संस्था बनाउन नियम, धैर्य र आन्तरिक अनुशासन चाहिन्छ।

नेपालका लागि यस आन्दोलनको अर्थ सीधा नक्कल होइन। नेपाल र भारतको संवैधानिक संरचना, राजनीतिक इतिहास, सामाजिक विविधता, राज्यको क्षमता र आर्थिक अवस्था फरक छन्।

तर भारतीय युवाले प्रयोग गरेको प्रतीकात्मक भाषा, डिजिटल परिचालन र परम्परागत दलभन्दा बाहिरको नेतृत्वले नेपाली युवालाई प्रभावित गर्न सक्छ। नेपालमा पनि बेरोजगारी, विदेश पलायन, परीक्षा तथा नियुक्तिको अविश्वसनीयता, भ्रष्टाचार र दलप्रतिको निराशा गहिरो छ।

यसबाट नेपालका राजनीतिक दल र सरकारले समयमै शिक्षा लिनुपर्छ। युवाको असन्तोषलाई सामाजिक सञ्जालको क्षणिक रोष भनेर बेवास्ता गर्नु दूरदर्शी नीति होइन। विश्वसनीय परीक्षा, पारदर्शी नियुक्ति, रोजगार सिर्जना, सार्वजनिक संवाद र शान्तिपूर्ण असहमतिको सम्मान दीर्घकालीन स्थिरताका आधार हुन्।

नेपाली युवाले पनि विदेशी आन्दोलनको नाम, नारा र दृश्यको नक्कल गर्नुभन्दा आफ्नै समाजका वास्तविक समस्या, कानुनी संरचना र स्थानीय समुदायअनुसार कार्यक्रम विकास गर्नुपर्छ। नक्कलले क्षणिक उत्साह दिन सक्छ, तर मौलिक संगठनले मात्र स्थायी परिवर्तन सम्भव बनाउँछ।

ककरोच आन्दोलनले तत्काल भारतको सरकार परिवर्तन गर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त आधार छैन। भारतको संसदीय अंकगणित, सत्तारूढ गठबन्धन, भाजपाको संगठन र राज्यको संस्थागत क्षमता अझै बलियो छ।

तर यसले भारतीय राजनीतिक बहसमा एउटा परिवर्तन गरिसकेको छ। शिक्षा, परीक्षाको विश्वसनीयता, युवा बेरोजगारी र सार्वजनिक जवाफदेहिता अब सीमित प्रशासनिक विषय रहेनन्। ती राष्ट्रिय राजनीति र आगामी निर्वाचनसँग जोडिएका मुद्दा बनेका छन्।

आन्दोलनको ऐतिहासिक अर्थ सामाजिक सञ्जालको अनुयायी संख्या, प्रदर्शनकारीको भीड वा प्रतीकको लोकप्रियताले मात्र निर्धारण गर्ने छैन। भारतीय युवाको असन्तोषलाई विश्वसनीय संगठन, व्यवहारिक नीति र संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नले यसको वास्तविक भविष्य तय गर्नेछ।

यदि सीजेपी केवल क्रोधको डिजिटल अभिव्यक्ति रह्यो भने यसको प्रभाव तीव्र तर क्षणिक हुन सक्छ। यदि यसले तथ्य, पारदर्शिता, अहिंसा, आन्तरिक लोकतन्त्र र व्यावहारिक सुधारलाई आधार बनायो भने उसले सरकार परिवर्तन नगरे पनि भारतमा राजनीति गर्ने तरिका र युवालाई सम्बोधन गर्ने राज्यको भाषा परिवर्तन गर्न सक्छ।

ककरोच आन्दोलनको अन्तिम परीक्षा सडकमा होइन, संस्थागत रूपान्तरणमा हुनेछ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।