बेलायतको नयाँ प्रतिबन्ध निष्फल अभियानको निरन्तरता : रुसी दूतावास
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
बेलायतले रुसविरुद्ध घोषणा गरेको पछिल्लो प्रतिबन्धले लन्डनमा राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भए पनि रुसप्रतिको नीतिमा कुनै परिवर्तन नआएको पुष्टि गरेको बेलायतस्थित रुसी दूतावासले जनाएको छ।
बेलायती सरकारले अगस्ट ६ मा रुसी बैंक, पानीजहाज तथा विभिन्न व्यावसायिक संस्थालाई लक्षित गर्दै १९ वटा नयाँ प्रतिबन्धात्मक सूचीकरण घोषणा गरेको थियो। बेलायतको विदेश, राष्ट्रमण्डल तथा विकास कार्यालयका अनुसार नयाँ प्रतिबन्धमा छवटा रुसी बैंक, प्रतिबन्ध छल्न प्रयोग गरिएको आरोप लगाइएका छवटा तेलवाहक पानीजहाज र सैन्य उपकरण उत्पादनमा प्रयोग हुने दुर्लभ धातु आयात गर्ने चार कम्पनीलगायत समावेश छन्।
नयाँ प्रतिबन्धबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै लन्डनस्थित रुसी दूतावासले बेलायतमा भएको राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनले लन्डनको रुसविरोधी नीतिमा कुनै प्रभाव नपारेको उल्लेख गरेको छ।
दूतावासका अनुसार रुसले विशेष सैन्य अभियान शुरु गरेयता बेलायतले पूर्णस्तरको आर्थिक युद्ध सञ्चालन गर्दै आएको छ र आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्ने आशामा निरन्तर नयाँ प्रतिबन्ध थपिरहेको छ।
रुसलाई ‘रणनीतिक पराजय’ दिलाउने उद्देश्यले लागू गरिएका तीन हजार ४०० भन्दा बढी प्रतिबन्धात्मक उपायले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको दूतावासको दाबी छ। प्रत्येक नयाँ प्रतिबन्धले यस्तो अभियान निष्फल भएको थप पुष्टि गर्ने दूतावासले जनाएको छ।
दूतावासले प्रतिबन्धले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणाली, स्वतन्त्र जलयात्रा र वित्तीय स्थिरतामा क्षय ल्याइरहेको दाबी गर्दै त्यसको मूल्य बेलायती नागरिकसहित सर्वसाधारण उपभोक्ताले तिर्नुपरेको बताएको छ।
बेलायती सरकारले भने नयाँ प्रतिबन्ध रुसको सैन्य क्षमता, तेल तथा ग्यासबाट प्राप्त हुने आम्दानी र प्रतिबन्ध छल्ने भनिएको पानीजहाज सञ्जाललाई लक्षित गरी लागू गरिएको जनाएको छ। बेलायती विदेशमन्त्री एड मिलिब्यान्डले युक्रेनलाई समर्थन गर्ने र न्यायपूर्ण तथा दीर्घकालीन शान्ति कायम नभएसम्म रुसमाथिको दबाब बढाइरहने नीति रहेको बताउनुभएको छ।
रुसी दूतावासले भने लन्डनले उल्लेख गर्दै आएको दीर्घकालीन र न्यायपूर्ण शान्ति युक्रेनलाई सैन्य सामग्री आपूर्ति बढाएर तथा प्रतिबन्धात्मक दबाब कडा पारेर प्राप्त नहुने जनाएको छ।
दूतावासका अनुसार सङ्कटको दिगो समाधानका लागि यसको मूल कारणलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। रुसले युक्रेन सङ्कटको राजनीतिक तथा कूटनीतिक समाधान सम्भव रहेको बताउँदै सुरक्षा चासो र सङ्कटका आधारभूत कारणलाई वार्ताको केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा दोहोर्याउँदै आएको छ।
