चार वर्षपछि नेपाल–भारत जलस्रोत बैठक, पञ्चेश्वर मुख्य एजेन्डा

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

नेपाल र भारतबीचको सीमा नदी महाकालीमा प्रस्तावित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई अघि बढाउने विषयमा करिब चार वर्षपछि उच्चस्तरीय द्विपक्षीय जलस्रोत संयन्त्रमा पुनः छलफल हुने भएको छ।

आगामी सेप्टेम्बरको पहिलो साता बस्ने तयारी गरिएको नेपाल–भारत जलस्रोतसम्बन्धी संयुक्त समिति (JCWR) र संयुक्त स्थायी प्राविधिक समिति (JSTC) को बैठकमा पञ्चेश्वर आयोजनालाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा समावेश गर्ने तयारी भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशीलचन्द्र आचार्यका अनुसार बैठकका लागि नेपालले प्रस्तावित एजेन्डा तयार गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ। भारतीय पक्षको प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि दुवै देशको सहमतिमा बैठकको अन्तिम कार्यसूची तय हुनेछ।

बैठकमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनासँगै कोशी र गण्डक आयोजना, सीमापार बाढी तथा डुबान व्यवस्थापन, दोधारा–चाँदनी सिँचाइ आयोजना, नेपाल सीमासम्म निर्माण गरिने लिंक नहर, टनकपुर–महेन्द्रनगर लिंक सडक, नदी नियन्त्रण तथा जलस्रोतसँग सम्बन्धित अन्य द्विपक्षीय विषयमा छलफल गर्ने तयारी छ।

यसअघि जलस्रोतसम्बन्धी संयुक्त स्थायी प्राविधिक समितिको सातौँ बैठक सन् २०२२ सेप्टेम्बर २१ र २२ तथा सचिवस्तरीय संयुक्त जलस्रोत समितिको नवौँ बैठक सेप्टेम्बर २३ मा काठमाडौंमा बसेको थियो। उक्त बैठकले महाकाली सन्धिको कार्यान्वयनसहित पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई चाँडो अन्तिम रूप दिन संयुक्त विज्ञ टोलीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।

आगामी बैठकमा संयुक्त विज्ञ टोलीले समीक्षा गरिरहेको पञ्चेश्वरको संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तथा लामो समयदेखि सहमति हुन नसकेका पानी बाँडफाँट, लागत–लाभ वितरण र डाउनस्ट्रिम लाभका विषयमा पुनः छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालले परियोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को लाभ दुवै देशले समान रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने भए पनि सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण तथा नियमित पानी उपलब्धताबाट भारतले तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ पाउने भएकाले लगानी पनि प्राप्त लाभका आधारमा निर्धारण हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।

यसै सन्दर्भमा आयोजनाको कुल लागतको करिब ३० प्रतिशत नेपाल र ७० प्रतिशत भारतले बेहोर्ने सम्भावित मोडलबारे द्विपक्षीय तहमा छलफल भइरहेको बताइएको छ। यसअघि समान लगानीको अवधारणासमेत छलफलमा रहे पनि नेपालले सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रणबाट हुने लाभलाई लागत बाँडफाँटमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।

पञ्चेश्वरको DPR अन्तिम रूप दिन सबैभन्दा जटिल विषय महाकालीको पानी उपयोग र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको मूल्याङ्कन रहँदै आएको छ। नेपाल र भारतले सिँचाइका लागि कति पानी प्रयोग गर्ने, कुन संरचनाबाट पानी लैजाने, डाउनस्ट्रिम क्षेत्रमा हुने बाढी नियन्त्रणको आर्थिक मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने र उपलब्ध पानीमाथिको अधिकारलाई कसरी स्पष्ट गर्ने भन्ने विषय अझै निर्णायक छन्।

पूर्वऊर्जा सचिव तथा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका पूर्वप्रमुख कार्यकारी निर्देशक मधुप्रसाद भेटुवालका अनुसार सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणबाट प्राप्त हुने लाभको आर्थिक बाँडफाँट तथा दुवै देशले उपयोग गर्ने पानीको परिमाण टुङ्गिनु परियोजनाको DPR अघि बढाउन महत्वपूर्ण हुनेछ।

नेपाल र भारतले सन् १९९६ मा शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर परियोजनासहित महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि गरेका थिए। सन्धिले महाकाली नदीको पानी उपयोगमा दुवै देशको समान अधिकारको सिद्धान्त स्वीकार गर्दै पञ्चेश्वरलाई संयुक्त बहुउद्देश्यीय परियोजनाका रूपमा विकास गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

पञ्चेश्वर परियोजनाको आधिकारिक विवरणअनुसार मुख्य उच्च बाँध ३१५ मिटर अग्लो प्रस्तावित छ। मुख्य बाँधबाट ६ हजार ४८० मेगावाट र रुपालीगाड पुनःनियमन बाँधबाट थप २४० मेगावाट गरी प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता ६ हजार ७२० मेगावाटसम्म रहने अवधारणा छ। परियोजनाबाट विद्युत् उत्पादनका अतिरिक्त नेपाल र भारतमा सिँचाइका लागि नियमित पानी उपलब्ध गराउने तथा तल्लो क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको वाप्कोसले नेपाल र भारतले यसअघि छुट्टाछुट्टै तयार गरेका अध्ययनलाई समेटेर पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरेको थियो। त्यसयता संयुक्त विज्ञ समूहका विभिन्न बैठक भए पनि पानी बाँडफाँट, लागत–लाभ मूल्याङ्कन र केही प्राविधिक तथा कानुनी विषयमा सहमति नहुँदा प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन।

तीन दशकदेखि छलफलमै रहेको पञ्चेश्वरलाई अघि बढाउन आगामी नेपाल–भारत जलस्रोत बैठक महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ। विशेषगरी पानीको अधिकार, सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणबाट प्राप्त हुने लाभ तथा त्यसकै आधारमा लागत बाँडफाँटमा साझा समझदारी बने परियोजनाको लामो समयदेखि रोकिएको DPR टुङ्ग्याउने बाटो खुल्न सक्नेछ।