गम्भीर आरोपपछि भुटानी गृहमन्त्री छेरिङको राजीनामा, सार्वजनिक जवाफदेहिताबारे बहस

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

एक महिलाले यौन दुर्व्यवहार, छल, धम्की तथा मानसिक क्षतिसम्बन्धी गम्भीर आरोप लगाएपछि भुटानका गृहमन्त्री ल्योन्पो छेरिङले नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

छेरिङविरुद्ध महिलाले उजुरी दर्ता गरेपछि यो प्रकरण भुटानमा सार्वजनिक बहसको विषय बनेको थियो। उजुरीकर्ताले आफूलाई छेरिङको वैवाहिक अवस्थाबारे भ्रममा पारिएको, आफ्नो व्यावसायिक सीप पारिश्रमिकबिना प्रयोग गर्न दबाब दिइएको तथा व्यक्तिगत आर्थिक विषयमा समेत सहयोग मागिएको आरोप लगाएकी छन्।

महिलाले छेरिङसँग भएको भनिएका संवाद, तस्बिर तथा अन्य सामग्री सार्वजनिक गर्दै आफूलाई उनको वैवाहिक अवस्थाबारे गलत जानकारी दिइएको दाबी गरेकी छन्। उनका अनुसार छेरिङले आफू सम्बन्धविच्छेदको प्रक्रियामा रहेको र त्यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताएका थिए।

प्रकरणसँग सम्बन्धित थप संवाद र सामग्री सार्वजनिक हुँदै गएपछि भुटानमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको व्यक्तिगत आचरण, पारदर्शिता र नैतिक जवाफदेहिताबारे बहस तीव्र बनेको थियो। उजुरीकर्ताले आफ्नो उजुरीको अवस्थाबारे जानकारी लिन विभिन्न सरकारी निकाय धाउनुपरेको दाबीसमेत गरेकी छन्।

यसै पृष्ठभूमिमा भुटानका राजाले गलत कार्य गर्ने व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने र मुलुकमा उचित नैतिक मूल्य कायम राखिनुपर्ने सन्देश दिएका छन्। राजाको अभिव्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा यही प्रकरणसँग जोडेर पुष्टि गरिएको नभए पनि सार्वजनिक वृत्तमा यसलाई पदाधिकारीको नैतिक जिम्मेवारी र संस्थागत जवाफदेहितासँग सम्बन्धित व्यापक सन्दर्भमा हेरिएको छ।

बढ्दो सार्वजनिक चासो र विवादबीच गृहमन्त्री छेरिङले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका हुन्। यद्यपि उनीमाथि लगाइएका यौन दुर्व्यवहार, छल, धम्की तथा मानसिक क्षतिसम्बन्धी आरोपको सत्यता स्वतन्त्र अनुसन्धान र सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाबाट निर्धारण हुन बाँकी छ।

अर्कोतर्फ, छेरिङनिकट व्यक्तिहरूले ती महिलाले उनलाई ‘हनी ट्र्याप’मा पारेको दाबी गरेका छन्। उक्त दाबीको समेत स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। त्यसैले दुवै पक्षबाट सार्वजनिक भएका आरोप र प्रत्यारोपलाई अनुसन्धानबाट स्थापित तथ्यका रूपमा नभई सम्बन्धित पक्षका दाबीका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।

गृहमन्त्रीको राजीनामासँगै यो प्रकरण व्यक्तिगत आचरणको विवादमा मात्र सीमित नरही भुटानमा सार्वजनिक पदाधिकारीको नैतिक जिम्मेवारी, संस्थागत पारदर्शिता, उजुरी व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रियाको निष्पक्षताबारे व्यापक बहसको विषय बनेको छ।