लेखा समितिमा खगेन्द्र सुनारको चर्को आरोप, सांसदहरूको प्रतिवादपछि बैठक छाडे
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
नेपाल प्रहरीको पोशाक तथा अन्य बन्दोबस्ती सामग्री खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफल सांसद खगेन्द्र सुनारको चर्को अभिव्यक्ति, अन्य सदस्यको प्रतिवाद र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको असन्तुष्टिका कारण तनावपूर्ण बनेको छ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुनारले प्रहरीका लागि खरिद गरिएका जुत्ता, मोजा, कपडा, लाठीलगायत सामग्रीमा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन गर्न माग गरे।
उनले आरोपको दायरामा रहेका अधिकारीलाई पदमै राखेर निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने तर्क गर्दै प्रहरी नेतृत्वसहित सम्बन्धित अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्नुपर्ने धारणा राखे।
सुनारले ठेकेदार र प्रहरी अधिकारीबीचको सम्भावित सम्पर्क तथा आर्थिक कारोबार समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए। आवश्यक परे सम्बन्धित व्यक्तिका मोबाइल तथा अन्य प्रमाण सुरक्षित गरेर फौजदारी कसुरको कोणबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
बैठकमा उनले प्रहरी महानिरीक्षकको निवासबाट तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी नगद चोरी भएको दाबीसमेत गरे। उनले उक्त रकमको स्रोतबारे प्रश्न उठाउँदै घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरे।
तर सुनारले प्रस्तुत गरेको तीन करोड रुपैयाँ चोरी सम्बन्धी दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भइसकेको तथ्य होइन। त्यसैले उक्त विषय उनको आरोप र छानबिनको मागका रूपमा मात्र रहेको छ।
सुनारले प्रहरी पोशाक तथा बन्दोबस्ती सामग्री खरिद सम्बन्धी उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत निकायमा समेत पुगेको उल्लेख गर्दै खरिद प्रक्रिया, ठेकेदार छनोट, गुणस्तर परीक्षण र भुक्तानीको समग्र पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने बताए।
उनको प्रस्तुतिपछि समितिका अन्य सदस्यहरूले अनुसन्धान र संसदीय छानबिन निश्चित विधि, प्रक्रिया र प्रमाणका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
उनीहरूले सार्वजनिक लेखा समिति आफैँले कसैलाई दोषी घोषणा गर्ने निकाय नभएको र उजुरी वा आरोप लागेकै आधारमा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई तत्काल पदमुक्त वा निलम्बन गर्नु उचित नहुने बताए। आवश्यक परे कागजात अध्ययन गरेर उपसमिति वा अन्य छानबिन संयन्त्रमार्फत तथ्य स्थापित गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ थियो।
सुनारको प्रस्तुति र अन्य सदस्यको प्रतिवादबीच बैठकमा चर्काचर्की भएको थियो। आफ्नो धारणा राखेपछि सुनार बैठकबाट बाहिरिएका थिए। उनी बाहिरिँदै गर्दा केही सदस्यले बैठक नछाड्न आग्रह गर्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए।
बैठकमा उपस्थित प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले पनि सार्वजनिक निकायका बैठकमा प्रस्तुत हुने अभिव्यक्ति मर्यादित र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने बताए।
कार्कीले लामो समयदेखि जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका कर्मचारी र संस्थामाथि आधारबिना आरोप लगाउँदा व्यक्तिगत प्रतिष्ठा मात्र नभई संस्थागत गरिमा र कर्मचारीको मनोबलमा समेत असर पर्ने धारणा राखे।
उनले उजुरी पर्नु र आरोप प्रमाणित हुनु एउटै विषय नभएको संकेत गर्दै जिम्मेवार सार्वजनिक मञ्चमा प्रयोग हुने भाषा र व्यवहारमा संवेदनशीलता आवश्यक रहेको बताए।
विवादबीच समितिले तत्काल कुनै व्यक्ति वा अधिकारीलाई दोषी ठहर गर्ने निर्णय भने गरेन।
समितिले नेपाल प्रहरीको पोशाक तथा बन्दोबस्ती सामग्री खरिदसँग सम्बन्धित आन्तरिक, प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्याङ्कन, ठेकेदारसँग भएका सम्झौता, गुणस्तर परीक्षण, बिल र भुक्तानी लगायत विवरण माग गर्दै १५ दिनभित्र कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
नेपाल प्रहरीसँगै सशस्त्र प्रहरी बल र निर्वाचन प्रहरीका पोशाक तथा अन्य सामग्री खरिदसम्बन्धी विवरण समेत समितिले मागेको छ।
प्राप्त कागजात अध्ययन गरेपछि मात्र खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको वा नभएको विषयमा थप छानबिन आवश्यक छ कि छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने समितिको प्रक्रिया हुनेछ।
सुनार भने यसअघि पनि सार्वजनिक अभिव्यक्तिको शैलीका कारण विवादमा आएका थिए।
गत वैशाखमा सिन्धुलीको प्रहरी हिरासतमा एक दलित युवाको मृत्यु भएपछि घटनास्थल पुगेका सुनारले अनुसन्धान पूरा नहुँदै प्रहरीमाथि हत्या गरेको आरोप लगाउँदै जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई कारवाही नभए “घिसारेर लैजाने” अभिव्यक्ति दिएका थिए।
त्यसअघि एक महिला अधिवक्ताविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा अपमानजनक अभिव्यक्ति प्रयोग गरेको विषयमा उनीविरुद्ध उजुरी तथा मुद्दा दायर भएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो।
बुधबारको लेखा समिति बैठकले फेरि एउटा मूल प्रश्न अघि ल्याएको छ। संसदीय समितिले भ्रष्टाचार र सार्वजनिक खर्चमाथि कठोर प्रश्न उठाउनु उसको संवैधानिक तथा संसदीय जिम्मेवारी हो, तर आरोपको गम्भीरताअनुसार प्रमाण संकलन, सम्बन्धित पक्षको जवाफ, निष्पक्ष छानबिन र स्थापित प्रक्रियाको पालना पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
प्रहरी पोशाक खरिदमा वास्तविक अनियमितता भएको हो वा होइन भन्ने अन्तिम निष्कर्ष अहिले नै स्थापित भइसकेको छैन। समितिले मागेका कागजात, सम्बन्धित अधिकारीको जवाफ र आवश्यक परे हुने थप अनुसन्धानपछि मात्र यसबारे तथ्यगत निष्कर्ष निकाल्न सकिनेछ।
यसैले बुधबारको घटनालाई भ्रष्टाचार प्रमाणित भएको घटनाका रूपमा भन्दा गम्भीर आरोप, संसदीय छानबिनको शुरुआत र त्यसक्रममा अपनाइने भाषा तथा प्रक्रियामाथि उठेको बहसका रूपमा बुझ्नु तथ्यगत रूपमा उपयुक्त देखिन्छ।
