सात वर्षसम्म बनेन संघीय संसद भवन, सातौँपटक म्याद थप्ने तयारी

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा निर्माणाधीन संघीय संसद भवन शिलान्यास भएको करिब सात वर्ष पुग्न लाग्दासमेत पूरा हुन सकेको छैन। छपटक म्याद थप भइसकेको आयोजनामा अब सातौँपटक म्याद थप्ने तयारी गरिएको छ।

नेपाल प्रेसका अनुसार निर्माण व्यवसायीले म्याद थपका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसमक्ष निवेदन दिएको छ। विभागको विशेष भवन निर्माण आयोजनाका निर्देशक रोशन श्रेष्ठले बीमालगायत आवश्यक कागजात पूरा नभएकाले म्याद थपको निर्णय भने भइनसकेको बताएका छन्।

करिब छ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लागतमा १५६ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको परिसरमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, अति विशिष्ट व्यक्ति कक्ष, पुस्तकालय, चमेना गृह, संसदीय दलका कार्यालय र सुरक्षाकर्मीका भवनसहित १२ वटा ठूला संरचना निर्माण हुँदैछन्। सिभिल निर्माणको ठेक्का तुँदी–सेक जेभीले लिएको हो।

आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ९५ प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ। निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार बढीमा डेढ महिनाभित्र सम्पन्न गर्न सकिने काम बाँकी रहे पनि पछिल्लो समय निर्माणको गति सुस्त छ। छैटौँपटक थपिएको म्याद गत जेठको पहिलो साता नै समाप्त भइसकेको छ।

२०७६ साल असोज १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भवन निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए। प्रारम्भिक योजनाअनुसार २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संसदीय गतिविधि यही भवनबाट सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर २०८२ सालको निर्वाचनपछि नयाँ सांसद आइसक्दासमेत भवन सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

सिभिल निर्माणमा भएको ढिलाइले आन्तरिक सजावट तथा प्रविधिसम्बन्धी काम पनि प्रभावित भएको छ। केसी–श्यामसुन्दर–बानियाँ जेभीले दुई अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा आन्तरिक सजावट, फर्निचर, सूचना प्रविधि, ध्वनि प्रणाली तथा आवश्यक सफ्टवेयर र हार्डवेयरको काम गर्ने ठेक्का पाएको थियो।

२०८० असारमा सम्झौता भएको उक्त काम २०८१ असारमा सकिनुपर्ने थियो। तर मूल भवन निर्माण पूरा नभएकाले आन्तरिक सजावटको प्रगति हाल करिब ५५ प्रतिशतमा सीमित छ।

विभागले सिभिल निर्माण र आन्तरिक सजावट दुवै काम एकअर्कासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले दुवै ठेक्काको म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाएको छ। हाल दुवै आयोजनाको म्याद थप छ महिनासम्म गर्ने तयारी भइरहेको छ।

लगातार म्याद थपिँदै गए पनि देशको प्रमुख विधायिकी संस्थाका लागि निर्माण भइरहेको संरचना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुले सरकारी आयोजना व्यवस्थापन, ठेकेदारको कार्यसम्पादन र सम्बन्धित निकायको अनुगमन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।