किशोर श्रेष्ठ पक्राउबारे रास्वपा सांसद खत्रीको कडा टिप्पणी : ‘समाचार लेखेकै भरमा पक्राउ गलत, तर कानून सबैलाई लाग्छ’
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा पूर्वपत्रकार राजिव खत्रीले जनआस्था साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारीलाई लिएर भइरहेको बहसमा कडा टिप्पणी गरेका छन्। समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविपरीत हुने स्वीकार गर्दै उनले पत्रकारिताको आवरणमा व्यक्तिको चरित्र, गोपनीयता र मर्यादामाथि आघात पुर्याउने कार्यलाई प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा संरक्षण गर्न नहुने बताएका छन्।
भक्तपुर–२ बाट निर्वाचित सांसद खत्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पत्रकारिताको प्रमाणपत्र सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरणले नभई पत्रकारको आचरणले निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले श्रेष्ठमाथि पत्रकार आचारसंहिताको सम्मान नगरेको, विगतमा प्रेस काउन्सिलमा प्रभाव कायम गरेको र पत्रकारितालाई अनुचित दबाब तथा सौदाबाजीसँग जोडेको आरोपसमेत लगाएका छन्। यी आरोप खत्रीका व्यक्तिगत दाबी हुन् र तिनको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।
खत्रीले समाचार प्रकाशन गरेकै कारण पक्राउ गर्नु गलत भएको स्पष्ट गर्दै गोपनीयता तथा चरित्रमाथि गम्भीर क्षति पुर्याउने कार्य भए त्यसलाई पत्रकारिताको स्वतन्त्रतासँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने तर्क गरेका छन्। उनले दिवंगत अभिनेत्री श्रीषा कार्कीको प्रसंगसमेत उल्लेख गर्दै व्यक्तिको चरित्र र निजी जीवनमाथि सञ्चारमाध्यमबाट हुने हस्तक्षेपका सम्भावित गम्भीर परिणामप्रति संकेत गरेका छन्।
श्रेष्ठको पक्राउको विरोधमा प्रेस सेन्टर, प्रेस युनियन र प्रेस चौतारीलगायत पत्रकारसम्बद्ध संस्थाबाट व्यक्त भइरहेको विरोधप्रति पनि खत्रीले असहमति जनाएका छन्। पत्रकारले कसुर गरेको आरोपमा कानुनी अनुसन्धान हुँदा राजनीतिक आबद्धताका आधारमा बचाउ गर्न नहुने उनको तर्क छ।
खत्रीले पत्रकारलाई समाजको दर्पणका रूपमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै पत्रकारिताले नागरिकलाई सूचना र स्वतन्त्र निर्णयको आधार दिनुपर्ने बताएका छन्। राजनीतिक शक्ति, व्यक्तिगत स्वार्थ वा अनुचित प्रभावबाट निर्देशित पत्रकारिता स्वीकार्य हुन नसक्ने उनको धारणा छ।
उनले श्रेष्ठसँग जोडेर सार्वजनिक भएको ‘चुप लागेर बस, अझै हामीसँग प्रमाण छ’ भन्ने अभिव्यक्तिमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। त्यस्तो भाषा पत्रकारिताको अभ्यास हो कि चरित्रमाथिको दबाब भन्ने विषयमा सार्वजनिक बहस हुनुपर्ने उनको आशय छ।
खत्रीले सार्वजनिक पद, पेशा वा संस्थागत हैसियतका कारण कुनै व्यक्ति कानूनभन्दा माथि हुन नसक्ने पनि बताएका छन्। नेता, पत्रकार, प्रहरी, सेना वा न्यायाधीश जोसुकै भए पनि कसुर प्रमाणित भए कानूनअनुसार जवाफदेही हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
श्रेष्ठको गिरफ्तारीले अहिले प्रेस स्वतन्त्रता र वैयक्तिक गोपनीयताबीचको सीमा, समाचार सामग्रीमाथि फौजदारी अनुसन्धानको औचित्य तथा पत्रकारिताको व्यावसायिक जिम्मेवारीबारे व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले श्रेष्ठलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ भने उनलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै उनकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी छन्।
श्रेष्ठमाथिको आरोप अहिले अनुसन्धानकै चरणमा रहेकाले उनीमाथि लगाइएका आरोपलाई प्रमाणित कसुरका रूपमा लिन मिल्दैन। अर्कोतर्फ प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक संरक्षणले पनि पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमलाई प्रचलित कानून तथा नागरिकको गोपनीयता र मर्यादासम्बन्धी दायित्वबाट स्वतः मुक्त गर्दैन।
खत्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले यही प्रकरणलाई लिएर सञ्चार क्षेत्रभित्र र बाहिर देखिएको मतभेद थप स्पष्ट बनाएको छ—बहस अब श्रेष्ठको गिरफ्तारीमा मात्र सीमित नभई प्रेस स्वतन्त्रताको सीमा र पत्रकारिताको जवाफदेहितासम्म पुगेको छ।
