नेपाल पुरानो यथास्थितिमा फर्कन सक्दैन र अब ‘१’ बाट राष्ट्रिय पुनर्विचार गर्नैपर्छ
संकेत किराँती
नेपाल अहिले एउटामात्र सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छैन। रसुवाको भौतिक विनाश, सिंहदरबारको प्रतीकात्मक पतन, एमसीसी जस्ता रणनीतिक सहायताले सिर्जना गरेको अवसर र निर्भरताको द्वन्द्व, विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रको भङ्गुरता, उत्तरका नाका अवरुद्ध हुँदा बढेको दक्षिणमुखी निर्भरता, बाह्य राजनीतिक तथा वैचारिक प्रभावको विस्तार र युवामा गहिरिँदै गएको भविष्यहीनताको अनुभूति एकै समयमा सतहमा आएका छन्। यी सबै घटनाको कारण एउटै होइन, तर तिनले उजागर गरेको संरचनागत सत्य समान छ। नेपालको राज्य क्षमता कमजोर छ, आर्थिक आधार असन्तुलित छ, रणनीतिक स्वायत्तता दबाबमा छ र नागरिक तथा राज्यबीचको सामाजिक पूँजी क्षीण हुँदै गएको छ। त्यसैले अब सामान्य सुधारको भाषाले मात्र पुग्दैन। नेपाललाई ‘१’ बाट पुनर्विचार गर्नुपर्छ। यसको अर्थ शून्यबाट देश शुरु गर्नु होइन, सबैभन्दा आधारभूत प्रश्नमा फर्किनु हो। हामी कस्तो राष्ट्र बन्न चाहन्छौँ र त्यसका लागि कस्तो राज्य, अर्थतन्त्र, विदेश नीति, ज्ञान प्रणाली र सामाजिक चेतना आवश्यक छ भन्ने प्रश्नबाट राष्ट्रिय पुनर्निर्माण शुरु हुनुपर्छ।
राज्य क्षमताको पहिलो परीक्षा नागरिकको जीवन हो
भोटेकोशीको विनाशले नेपालमा विपद पूर्वतयारी र राज्य क्षमताबीचको गम्भीर अन्तर उजागर गरिदिएको छ। सडक, पुल, बस्ती, जलविद्युत आयोजना र सीमा पूर्वाधार नष्ट हुनु प्राकृतिक शक्तिको परिणाम थियो, तर विपदपछि आवश्यक उपकरण, उद्धार क्षमता, वैकल्पिक पहुँच र संस्थागत समन्वय जुटाउन देखिएको कठिनाइ प्रकृतिले सिर्जना गरेको होइन। माथिल्लो त्रिशूलीको सुरुङमा नागरिक फसेपछि स्काभेटर, मड पम्प र अन्य अत्यावश्यक उपकरण समयमै घटनास्थलमा उपलब्ध गराउन नसकिएको अवस्थाले राज्यको वास्तविक क्षमता बजेटको आकार वा सरकारी घोषणाले होइन, सङ्कटको घडीमा नागरिकसम्म कति छिटो पुग्न सक्छ भन्ने कुराले मापन हुन्छ भन्ने देखायो।
यसको मूल समस्या उद्धारका क्रममा देखिएको कमजोरीमा मात्र सीमित छैन। नेपालको विकास संस्कृति नै पूर्वतयारीभन्दा घटनापछिको प्रतिक्रियामा आधारित छ। निर्वाचनअघि देखाउन सकिने सडक, भवन र उद्घाटन राजनीतिक प्राथमिकतामा पर्छन्, तर हिमाली भूगर्भ अध्ययन, नदी प्रणालीको जोखिम मूल्याङ्कन, पूर्वचेतावनी, वैकल्पिक पहुँच, रणनीतिक उद्धार उपकरणको भण्डारण र जलवायु सहनशील पूर्वाधारले समान महत्व पाउँदैनन्। हिमालयी राष्ट्रका लागि विपद अपवाद होइन भन्ने स्वीकार नगरेसम्म यस्तो चक्र दोहोरिरहन्छ। अब प्रत्येक ठूलो आयोजना निर्माण लागत र आर्थिक प्रतिफलको मात्र होइन, जलवायु जोखिम, भौगोलिक अस्थिरता, वैकल्पिक पहुँच, आपूर्ति निरन्तरता र आपतकालीन पुनःस्थापनाको परीक्षणबाट गुज्रिनुपर्छ।
विप्रेषणले अर्थतन्त्र धानेको छ तर राज्य सुधारको दबाब पनि घटाएको छ
नेपालको अर्को संरचनागत विरोधाभाष विप्रेषण अर्थतन्त्र हो। विदेशमा रहेका नेपालीको कमाइले लाखौँ परिवारलाई गरिबीबाट जोगाएको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति धानेको छ र अर्थतन्त्रलाई असाधारण धक्का सहन सक्ने आधार दिएको छ। त्यसैले विप्रेषणलाई समस्याका रूपमा चित्रित गर्नु उचित हुँदैन। समस्या तब शुरु हुन्छ जब श्रम निर्यातलाई नै राष्ट्रिय आर्थिक संरचनाको स्थायी विकल्प मानिन्छ। रोजगारी नपाएको युवा राज्यसँग अवसर माग्नुको सट्टा भिसा खोज्न थाल्छ, कमजोर शिक्षाबाट असन्तुष्ट परिवार सुधारको राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्नुको सट्टा सन्तान विदेश पठाउन खोज्छ र कमजोर स्वास्थ्य सेवाबाट उत्पन्न असन्तोष निजी विकल्पमा विसर्जित हुन्छ। यसरी राज्य सुधार गर्न सक्ने ठूलो सामाजिक दबाबसमेत देशबाट बाहिर जान्छ।
अब लक्ष्य विप्रेषण घटाउने होइन, यसको प्रकृति बदल्ने हुनुपर्छ। प्रवासी बचतलाई उत्पादन, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, प्रविधि र नवप्रवर्तनतर्फ लैजान कडा नियमन, स्वतन्त्र लेखापरीक्षण र परियोजनागत पारदर्शितासहित प्रवासी लगानी कोष तथा विशेष बन्ड प्रयोग गर्न सकिन्छ। विदेशमा हासिल भएको सीपलाई नेपालमा औपचारिक मान्यता दिने राष्ट्रिय प्रणाली चाहिन्छ र फर्किएका युवालाई पूँजी, प्रविधि, बजार तथा प्रशासनिक सहजीकरणसँग जोड्नुपर्छ। ठूलो योजना एकैपटक देशभरि लागू गर्नुभन्दा चयनित क्षेत्रमा पारदर्शी पाइलट परियोजना शुरु गरेर परिणाम प्रमाणित भएपछि विस्तार गर्नु बढी विश्वसनीय हुन्छ। प्रवासी नेपालीलाई रकम पठाउने श्रमिक मात्र नभई ज्ञान, पूँजी, व्यावसायिक सम्पर्क र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच बोकेको राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा पुनर्परिभाषित गर्न सके मात्र विप्रेषण उपभोगको अर्थतन्त्रबाट उत्पादनको पूँजीमा बदलिन सक्छ।
बाह्य प्रभावलाई आदेशपत्रबाट मात्र खोज्ने समय समाप्त भएको छ
नेपालको वर्तमान भू राजनीतिक वातावरण बुझ्न बाह्य प्रभावको प्रकृतिबारे पनि परम्परागत सोच बदल्नुपर्छ। आधुनिक शक्ति राष्ट्रले प्रत्येक पटक प्रत्यक्ष आदेश, सैनिक हस्तक्षेप वा सरकार परिवर्तनको लिखित निर्देशनमार्फत प्रभाव निर्माण गर्दैनन्। राजनीतिक नेतृत्वसँग दीर्घकालीन सम्बन्ध, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण, नागरिक समाज, अनुसन्धान, सञ्चार, निर्वाचन सहायता, छात्रवृत्ति, मानव अधिकार, लोकतन्त्र, आर्थिक सहायता, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक कथ्य निर्माणमार्फत समाजभित्र क्रमशः अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ। यसलाई संरचनात्मक शक्ति र गैर आदेशात्मक प्रभावका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले कुनै राजनीतिक घटनामा बाह्य प्रभावको प्रश्न उठ्दा केवल प्रत्यक्ष आदेशको प्रमाण खोज्नु पर्याप्त हुँदैन। आर्थिक प्रवाह, संस्थागत नेटवर्क, प्रशिक्षण, राजनीतिक सम्पर्क, समयक्रम, कथ्य निर्माण र त्यसबाट उत्पन्न रणनीतिक परिणामलाई समग्रतामा अध्ययन गर्नुपर्छ।
यसको अर्थ प्रत्येक विदेशी संस्था वा कार्यक्रमलाई षड्यन्त्रका रूपमा हेर्नु होइन। लोकतन्त्र, अनुसन्धान, शिक्षा वा नागरिक समाजका वैधानिक गतिविधि खुला समाजका स्वाभाविक पक्ष हुन्। तर विदेशी राजनीतिक तथा वैचारिक संस्थाले नेपालमा कसलाई वित्तपोषण गर्छन्, कससँग साझेदारी गर्छन्, कस्तो प्रशिक्षण सञ्चालन गर्छन् र कुन क्षेत्रमा प्रभाव निर्माण गर्छन् भन्ने जानकारी सार्वजनिक हुनु पनि उत्तिकै स्वाभाविक हुनुपर्छ। नेपाललाई दमनकारी नियन्त्रण होइन, विदेशी वित्तपोषण तथा राजनीतिक प्रभावसम्बन्धी स्पष्ट पारदर्शिता व्यवस्था आवश्यक छ। दर्ता, आर्थिक श्रोत, साझेदार, वार्षिक खर्च, कार्यक्रम र लाभग्राही संरचनाको सार्वजनिक विवरण अनिवार्य गर्न सकिन्छ। नेपाली कानुनविपरीत गोप्य राजनीतिक वित्तपोषण वा आन्तरिक मामिलामा अवैध हस्तक्षेप प्रमाणित भए स्पष्ट कानुनी कारवाही हुनुपर्छ, तर वैधानिक अभिव्यक्ति, अनुसन्धान र नागरिक सहभागितालाई विदेशी प्रभावको नाममा दमन गर्न नपाइने सुरक्षा पनि त्यही कानूनले दिनुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा र लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता परस्पर विरोधी हुन आवश्यक छैन।
एमसीसीको वास्तविक प्रश्न स्वीकार वा अस्वीकारभन्दा ठूलो छ
एमसीसीको बहस यही ठूलो समस्याको एउटा उदाहरण हो। यसलाई केवल विकास सहायता भनेर अलग राख्दा यसको राजनीतिक र रणनीतिक आयाम छुट्छ, तर यसलाई केवल सैनिक परियोजनाका रूपमा व्याख्या गर्दा पनि वास्तविक प्रश्न ओझेलमा पर्छ। विद्युत प्रसारण, सीमापार विद्युत व्यापार, कानुनी व्यवस्था, संस्थागत संरचना र परियोजनासँग जोडिएको कूटनीतिक सक्रियताले एमसीसीलाई नेपालको सामान्य आयोजना भन्दा ठूलो राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएको हो।
नेपाललाई विदेशी पूँजी चाहिन्छ, आधुनिक पूर्वाधार चाहिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी पनि आवश्यक छ। तर सहायता चाहिन्छ भन्दै प्रत्येक शर्त स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था स्वयं रणनीतिक कमजोरी हो। वास्तविक सार्वभौमसत्ता सहायता स्वीकार गर्न सक्ने क्षमतामा मात्र होइन, राष्ट्रिय हित प्रतिकूल शर्त अस्वीकार गर्न सक्ने सामर्थ्यमा पनि हुन्छ। त्यसैले एमसीसी होस्, बीआरआई होस्, भारतीय सहयोग होस् वा बहुपक्षीय संस्थाको वित्तीय सहायता होस्, सबैमाथि एउटै परीक्षण लागू हुनुपर्छ। नेपालले कति आर्थिक लाभ पाउँछ, कति स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुन्छ, प्रविधि हस्तान्तरण हुन्छ कि हुँदैन, रणनीतिक पूर्वाधारमाथिको अन्तिम नियन्त्रण कहाँ रहन्छ, भविष्यमा कस्तो दायित्व उत्पन्न हुन्छ र परियोजनाले नेपालको निर्णय विकल्प बढाउँछ कि साँघुरो पार्छ भन्ने प्रश्न सहायता दिने देशको नामअनुसार बदलिनु हुँदैन।
तर यहीँ अर्को मूल प्रश्न आउँछ। ‘राष्ट्रिय हित’ कसले परिभाषित गर्ने? राष्ट्रिय हित कुनै प्रधानमन्त्री, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल वा व्यापारिक समूहको निजी व्याख्या बन्न सक्दैन। कृषक, श्रमिक, उद्योगी, महिला, तराई, पहाड, हिमाल, आदिवासी समुदाय, युवा, प्रवासी र भावी पुस्ताको दीर्घकालीन हितलाई संस्थागत रूपमा समायोजन गरेपछि मात्र राष्ट्रिय हितको वैधता निर्माण हुन्छ। त्यसका लागि संवैधानिक हैसियत भएको स्वतन्त्र राष्ट्रिय हित तथा रणनीति आयोगको अवधारणामाथि गम्भीर बहस गर्न सकिन्छ। निश्चित कार्यकालसहितका सदस्य खुला योग्यता मापदण्ड, बहुपक्षीय सिफारिस र संसदीय सुनुवाइबाट चयन हुने, आयोग संसदप्रति उत्तरदायी रहने र ठूला रणनीतिक सम्झौताबारे उसका मूल्याङ्कन सार्वजनिक बहसमा आउनुपर्ने व्यवस्था बनाउन सकिन्छ। आयोगले निर्वाचित सरकारको निर्णयाधिकार खोस्ने होइन, सरकारलाई राष्ट्रिय हितको सार्वजनिक र संस्थागत परीक्षणबाट गुज्रिन बाध्य बनाउने हो।
विकल्प निर्माण नगरी रणनीतिक स्वायत्तता सम्भव हुँदैन
रसुवागढी र तातोपानीमा आएको अवरोधले नेपालको सार्वभौमसत्ताको भौतिक पक्ष उजागर गरेको छ। भारत नेपालको अपरिहार्य मित्र, प्रमुख व्यापारिक साझेदार र समुद्री पहुँचको मुख्य मार्ग हो। तर मित्रता र अत्यधिक एकमुखी निर्भरता एउटै कुरा होइनन्। उत्तरका मार्ग बन्द हुँदा नेपालको आपूर्ति स्वतः दक्षिणतर्फ बढी निर्भर हुने संरचनाले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ। कूटनीतिक स्वतन्त्रता भाषणबाट होइन, विकल्पबाट आउँछ। त्यसैले चीनतर्फका मार्ग विकास गर्नु भारतविरोध होइन र भारतसँग गहिरो व्यापारिक सम्बन्ध राख्नु चीनविरोध पनि होइन। नेपालको लक्ष्य कुनै एउटा निर्भरतालाई अर्को निर्भरताले प्रतिस्थापन गर्नु होइन, दुवै दिशामा विकल्प बढाउनु हुनुपर्छ।
यसका लागि एकैचोटि ठूलो घोषणाभन्दा बहुविकल्पीय नीति आवश्यक छ। सम्भावित उत्तर दक्षिण आर्थिक करिडोरहरूको निर्माण लागत, वार्षिक मर्मत खर्च, जलवायु जोखिम, व्यापारिक सम्भाव्यता, ऋणको प्रकृति र रणनीतिक उपयोगिताको छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। समान रूपमा पूर्व पश्चिम आन्तरिक जडान, रणनीतिक भण्डारण, ऊर्जा सञ्जाल र डिजिटल सम्पर्क बलियो बनाउनुपर्छ। उच्च हिमाली सडक निर्माण गर्नु मात्र उपलब्धि होइन, वर्षैपिच्छे त्यसलाई सञ्चालनयोग्य राख्न सक्ने आर्थिक क्षमता पनि योजनाको हिस्सा हुनुपर्छ। एउटा पुल बग्दा जिल्ला नकटोस्, एउटा राजमार्ग बन्द हुँदा अर्थतन्त्र नरोकियोस् र एउटा नाका अवरुद्ध हुँदा नेपालको कूटनीतिक विकल्प नबगोस् भन्ने सोच नै आधुनिक पूर्वाधार सुरक्षाको आधार हो।
ऊर्जा र डिजिटल क्षेत्र पनि यही स्वायत्तताको नयाँ सीमा हुन्। जलविद्युत नेपालको ठूलो आर्थिक सम्भावना हो, तर विद्युत उत्पादन बढेर मात्र ऊर्जा सार्वभौमसत्ता आउँदैन। बजार, प्रसारण मार्ग र मूल्य निर्धारणमा एकपक्षीय निर्भरता रह्यो भने उत्पादन क्षमता बढ्दा पनि रणनीतिक विकल्प सीमित रहन सक्छ। त्यसैले विद्युत निर्यातसँगै घरेलु औद्योगिकीकरण, विद्युतीय यातायात, हरित उत्पादन, भण्डारण र बहुदिशात्मक विद्युत व्यापारलाई एउटै नीतिमा जोड्नुपर्छ। त्यस्तै सरकारी डाटा कहाँ रहन्छ, नागरिकको सूचना कसले प्रशोधन गर्छ, राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली कति सुरक्षित छ, सामाजिक सञ्जालमा नेपालको सार्वजनिक बहस कुन बाह्य एल्गोरिदममा निर्भर छ र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आफ्नो क्षमता कति छ भन्ने प्रश्न अब सडक र सीमाजत्तिकै महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सुरक्षा प्रश्न बनेका छन्।
सिंहदरबार पुनर्निर्माण गर्नु भनेको विश्वास पुनर्निर्माण गर्नु हो
सन् २०२५ मा सिंहदरबार लगायत राष्ट्रिय संरचनामा भएको आगजनीलाई कुनै राजनीतिक असन्तुष्टिले वैध बनाउन सक्दैन। सिंहदरबार कुनै दल वा सरकारको निजी सम्पत्ति होइन। त्यो राज्यको ऐतिहासिक स्मृति र संस्थागत निरन्तरताको प्रतीक हो। तर आगजनीको निन्दा गरेर मात्र त्यो अध्याय समाप्त हुँदैन। एउटा पुस्ता आफ्नै राज्यको प्रतीकप्रति त्यति गहिरो आक्रोशित किन भयो भन्ने प्रश्न राज्यले स्वयंलाई सोध्नुपर्छ। भ्रष्टाचार, न्यायमा असमान पहुँच, राजनीतिक संरक्षणवाद, कमजोर सेवा र नागरिकको दैनिक जीवनप्रतिको उदासीनताले राज्यसँगको सामाजिक सम्झौतालाई वर्षौँदेखि कमजोर बनाएको थियो।
त्यसैले सिंहदरबारको आगो र रसुवाको उद्धार संकट दुई अलग घटनामात्र होइनन्। एउटाले संस्था विरोधी उन्माद देखायो, अर्कोले संस्थागत अक्षमता उजागर गर्यो। संस्थालाई बलियो बनाउनु भनेको भवन सुरक्षित गर्नु मात्र होइन, नागरिकलाई संस्था आफ्नो हो भन्ने अनुभव दिनु हो। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म गुनासोको निश्चित समयसीमामा सुनुवाइ, सार्वजनिक सेवाको नागरिक मूल्याङ्कन, प्रशासनिक निर्णयको अनुगमन र न्यायमा सहज पहुँच आवश्यक छ। राष्ट्रिय संवादका लागि भौतिक र डिजिटल दुवै माध्यमको स्थायी संरचना बनाउन सकिन्छ, जहाँ नागरिकको सुझाव वा गुनासो अभिलेख भएर त्यसको उत्तरदायित्व सम्बन्धित निकायसम्म पुग्छ। राज्यले बोल्ने मात्र होइन, सुन्ने क्षमता पनि संस्थागत गर्नुपर्छ।
राष्ट्रिय सामाजिक पूँजी भनेको आधुनिक देशभक्तिको आधार हो
यहीँ देशभक्त विचारको प्रश्न आउँछ। देशभक्ति विदेशीप्रतिको शत्रुता होइन र राज्यको आलोचना निषेध गर्ने अन्धराष्ट्रवाद पनि होइन। आफ्नो राजनीतिक निर्णय, इतिहास, संस्कृति, अर्थतन्त्र र भविष्यको दिशामाथि नेपाली नागरिकको स्वामित्वको अनुभूति आधुनिक देशभक्ति हो। यस्तो चेतनाले बाह्य संसारसँग संवाद गर्न डराउँदैन, तर आफ्नो राष्ट्रिय हित परिभाषित गर्ने अधिकार अरूलाई पनि सुम्पँदैन।
यो स्वामित्व आर्थिक, बौद्धिक र कथ्य गरी तीन तहमा निर्माण गर्नुपर्छ। महत्वपूर्ण उत्पादन, कृषि, ऊर्जा, प्रविधि र डिजिटल पूर्वाधारमा नेपालको क्षमता आर्थिक स्वामित्व हो। सुरक्षा, विदेश नीति, अर्थतन्त्र, जलवायु र भू राजनीतिको अध्ययन आफ्नै विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाले गर्न सक्नु बौद्धिक स्वामित्व हो। नेपालको इतिहास, सफलतासँगै असफलता र भविष्यको व्याख्या नेपाली समाजले स्वयं गर्न सक्नु कथ्य स्वामित्व हो। यदि हाम्रो राष्ट्रिय नीतिबारे अधिकांश ज्ञान बाह्य परियोजनाले उत्पादन गर्छन्, हाम्रो इतिहासको व्याख्या अरूले गर्छन् र हाम्रो सार्वजनिक बहस बाह्य डिजिटल संरचनाले निर्देशित गर्छ भने राजनीतिक सार्वभौमसत्ता मात्र पर्याप्त हुँदैन। आफ्नो कथा आफैँ लेख्न नसक्ने राष्ट्रको कथा अरूले लेख्छन्।
यही सामाजिक पूँजी कुनै सङ्कटमा राज्यलाई टिकाउने अदृश्य शक्ति हो। नागरिकले राज्यलाई आफ्नो ठाने भने विपदमा सहकार्य गर्छन्, सार्वजनिक संस्थाको रक्षा गर्छन् र बाह्य कथ्यलाई विवेकपूर्वक परीक्षण गर्छन्। नागरिकले राज्यलाई आफ्नो ठान्न छाडे भने शक्तिशाली सेना र ठूलो बजेट हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रको आन्तरिक प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रिय चेतना, सार्वजनिक विश्वास र सामाजिक एकता कुनै भावनात्मक अतिरिक्त विषय होइनन्, राष्ट्रिय सुरक्षा संरचनाकै अंग हुन्।
अब दुई दशकको राष्ट्रिय सम्झौता आवश्यक छ
‘१’ बाट पुनर्विचारलाई अब नारा होइन, सन् २०२६ देखि आगामी दुई दशकको राष्ट्रिय परियोजनामा बदल्नुपर्छ। यसको आधार कुनै एक दलको घोषणापत्र हुनु हुँदैन। उत्पादन, ऊर्जा, जलवायु सुरक्षा, रणनीतिक पूर्वाधार, डिजिटल सार्वभौमसत्ता, ज्ञान निर्माण, युवाको भविष्य र विदेश नीतिको स्वायत्तताबारे न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी दीर्घकालीन रणनीतिक दस्तावेज संसदबाट उच्च राजनीतिक समर्थनमा पारित गर्न सकिन्छ। प्रत्येक पाँच वर्षमा परिस्थिति र प्रविधिअनुसार समीक्षा गर्नुपर्छ, तर यसको आधारभूत दिशा सरकारसँगै फेरिने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।
यस योजनाको कार्यान्वयन कुनै प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्तिमा मात्र निर्भर हुनु हुँदैन। संसदप्रति उत्तरदायी स्वतन्त्र राष्ट्रिय रणनीति आयोगले लक्ष्य, सूचक, प्रगति र विचलनको नियमित सार्वजनिक मूल्याङ्कन गर्न सक्छ। स्थानीय सरकारलाई बजेट खर्च गर्ने इकाइ मात्र होइन, उत्पादन, सीप, जलवायु अनुकूलन र रोजगारी निर्माणको अग्रिम संरचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। यही तहमा राष्ट्रिय रणनीति नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिन्छ। केन्द्रले बीस वर्षको दिशा दिन सक्छ, तर त्यसलाई सफल वा असफल बनाउने वास्तविक भूमि स्थानीय अर्थतन्त्र, विद्यालय, उद्यम, कृषि, शहर र समुदाय हुन्।
यी सबैभन्दा माथि भने युवा पुस्ता रहन्छ। नेपाली युवाले आफ्नो देशमा योग्यताअनुसार काम, उद्यम, अनुसन्धान, न्याय, सम्मान र सुरक्षित भविष्य देख्न सके राज्यप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित हुन्छ। विश्वास बढे सामाजिक पूँजी बलियो हुन्छ। सामाजिक पूँजी बलियो भए बाह्य राजनीतिक र वैचारिक प्रभावप्रतिको समाजको विवेकपूर्ण प्रतिरोध क्षमता बढ्छ। उत्पादन विस्तार भए आर्थिक निर्भरता घट्छ र आर्थिक निर्भरता घटे विदेश नीतिको निर्णय स्वतन्त्रता बढ्छ। यसरी युवाको व्यक्तिगत भविष्य र राष्ट्रको रणनीतिक स्वायत्तता एउटै श्रृंखलाका दुई छेउ हुन्।
भारतले नेपाललाई आफ्नो राष्ट्रिय हितबाट हेर्छ। चीनले पनि आफ्नै राष्ट्रिय हितबाट हेर्छ। अमेरिकाले पनि त्यही गर्छ। शक्ति राष्ट्रले आफ्नो हित हेर्नु अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको स्वाभाविक व्यवहार हो। नेपालको समस्या अरूले आफ्नो हित खोज्नु होइन, नेपालले आफ्नो हितलाई परिभाषित, संस्थागत र रक्षा गर्ने क्षमता पर्याप्त रूपमा निर्माण नगर्नु हो। रसुवाको हिलोदेखि सिंहदरबारको खरानीसम्म, एमसीसीदेखि विप्रेषणसम्म, उत्तरका नाकादेखि बाह्य राजनीतिक प्रभावसम्मका घटनाले एउटै चेतावनी दिएका छन्। कमजोर राज्य क्षमता, परनिर्भर अर्थतन्त्र, क्षीण सामाजिक पूँजी र कमजोर स्वदेशी ज्ञान प्रणाली भएको राष्ट्रको रणनीतिक स्वायत्तता अन्ततः साँघुरिन्छ।
त्यसैले यथास्थितिमा फर्किनु अब समाधान होइन, किनकि यथास्थिति स्वयं समस्याको एउटा हिस्सा बनिसकेको छ। ‘१’ बाट राष्ट्रिय पुनर्विचारको पहिलो प्रश्न अझै उही छ। हामी कस्तो नेपाल निर्माण गर्न चाहन्छौँ? यसको उत्तर कुनै विदेशी दूतावास, सहायता परियोजना, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा शक्ति राष्ट्रसँग छैन। त्यो उत्तर नेपाली समाजले स्वयं निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसलाई राज्यले दीर्घकालीन संस्थागत शक्तिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।
नेपाल पुरानो ठाउँमा फर्कने चरणमा छैन। नेपाल नयाँ ठाउँ निर्माण गर्ने मोडमा पुगेको छ। नागरिकलाई भविष्य, अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, विप्रेषणलाई पूँजी र ज्ञान, राज्यलाई संकट सहने क्षमता, समाजलाई विश्वास, राष्ट्रिय हितलाई संस्थागत आधार र विदेश नीतिलाई रणनीतिक स्वायत्तता दिन सकियो भने अहिलेको सङ्कट राष्ट्रिय पुनर्जागरणको प्रारम्भिक बिन्दु बन्न सक्छ।
अरूले नेपालको भविष्य परिभाषित गर्नुअघि नेपालले स्वयं आफ्नो भविष्यको दिशा निर्धारण गर्नुपर्छ। यही ‘१’ बाट राष्ट्रिय पुनर्विचारको वास्तविक अर्थ हो।
