खेतालाहरूका नियम : नेपाली सार्वभौमिकताको अन्त्येष्टि गर्ने खेल
लक्की चन्द
“ग्रीन आर्मी” को दर्ता, पोशाक र संस्थागत स्वीकृतिसम्बन्धी सार्वजनिक विवरणलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाका रूपमा पन्छाउन मिल्दैन। केपी ओली नेतृत्वको सरकारका बेला दर्ता, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका बेला पोशाकसम्बन्धी प्रक्रिया र त्यसपछि नेपाली सेनासँग जोडिएको स्वीकृतिको प्रसंग अभिलेखबाट पुष्टि हुन्छ भने यो कुनै एउटा संस्थाको कथा मात्र रहँदैन। यो राज्यले आफैं बनाएको सुरक्षा सीमारेखा आफैं कमजोर पार्दै गएको गम्भीर उदाहरण बन्छ।
नेपाल सरकारले २०७६ सालमै गैरसैनिक पक्षले “सेना” शब्द प्रयोग गर्ने र नेपाली सेनासँग भ्रम सिर्जना हुने पोशाक लगाउने विषयमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसको उद्देश्य स्पष्ट थियो, राज्यभित्र सैन्य पहिचान, संरचना र वैधानिक अधिकारको विशिष्टता कायम राख्नु। तर त्यही राज्य संयन्त्रले पछि “ग्रीन आर्मी” जस्तो नाम, सैन्य शैली र पोशाकलाई सहजीकरण गरेको हो भने प्रश्न एउटा संस्थाको नाममा सीमित रहँदैन, राज्यको विश्वसनीयतामाथि पुग्छ।
कानुन नागरिकलाई मात्र बाँध्ने र सत्तासँग पहुँच भएकालाई अपवाद दिने हो भने त्यो कानुन रहँदैन। त्यो शक्तिशालीले आवश्यक पर्दा देखाउने र आवश्यक पर्दा च्यात्ने कागजमा सीमित हुन्छ। यही कारण “ग्रीन आर्मी” विवादलाई प्रशासनिक कमजोरी भनेर टार्न सकिँदैन।
एउटा सरकारका बेला दर्ता, अर्को सरकारका बेला पोशाकको बाटो र त्यसपछि सुरक्षा संरचनासँग संस्थागत सम्बन्ध स्थापित भएको हो भने यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक हुनुपर्छ। सत्ता बदलिँदा पनि एउटै विवादास्पद संरचनाले क्रमशः वैधानिकता प्राप्त गर्दै जानु संयोग मात्र हो कि राज्यभित्र कुनै प्रभावशाली निरन्तरता काम गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। यसको जवाफ अनुमानले होइन, अभिलेखले दिनुपर्छ।
कुन मन्त्रालयले दर्ता स्वीकृत गर्यो? “आर्मी” शब्द प्रयोग गर्न कसले अनुमति दियो? पोशाक कसले अनुमोदन गर्यो? नेपाली सेनासँग सम्बन्ध कुन कानुनी आधारमा स्थापित भयो? २०७६ सालको सरकारी निर्णय यस प्रकरणमा कसरी लागू भयो? यदि अपवाद दिइएको हो भने त्यसको कानुनी आधार के थियो? यी प्रश्नको उत्तर नआउन्जेल शंका नागरिकले होइन, राज्यले आफैं जन्माएको हुन्छ।
नेपालको संविधानले सुरक्षा संरचनाको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। नेपाली सेना राज्यको संवैधानिक सैन्य शक्ति हो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धानसँग सम्बन्धित निकायका भूमिका पनि कानुनले तोकेको छ। यस्तो संरचनाभित्र कुनै निजी, गैरसरकारी वा अभियानमुखी संस्थाले “आर्मी”, सैन्य दर्जा, वर्दी, कमाण्ड वा अर्धसैन्य प्रतीक प्रयोग गर्न पाउने हो भने राज्यको वैधानिक सुरक्षा पहिचान र निजी संगठनबीचको रेखा धमिलिन थाल्छ।
समस्या वृक्षरोपण, वातावरण संरक्षण वा स्वयंसेवामा होइन। समस्या सैन्य भाषाको निजीकरणमा हो। रुख रोप्न “आर्मी” चाहिँदैन, नदी सफा गर्न सैन्य कमाण्ड चाहिँदैन र विपदमा स्वयंसेवा गर्न सैनिक दर्जा आवश्यक हुँदैन। यदि वातावरणीय अभियानका लागि सैन्य नाम, पोशाक र पदानुक्रम नै आवश्यक ठानिएको हो भने त्यसको औचित्य राज्यले स्पष्ट गर्नुपर्छ।
नाम केवल नाम हुँदैन, पोशाक केवल कपडा हुँदैन र प्रतीक केवल सजावट हुँदैन। राज्यविज्ञानमा यिनैले वैधता र अधिकारको मनोविज्ञान निर्माण गर्छन्। कुनै समूहलाई “आर्मी” भनियो, सैन्य शैली दिइयो र वर्दी तथा दर्जासहित सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरियो भने नागरिक स्वयंसेवक र वैधानिक सैन्य संरचनाबीचको दूरी घट्न थाल्छ। आज वातावरणका नाममा स्वीकारिएको अपवाद भोलि विपद, अनुशासन वा कुनै अर्को “राष्ट्रिय अभियान” का नाममा दोहोरिन सक्छ।
नेपालले २०६३ पछिको संक्रमणकालमा राज्यबाहिरको सशस्त्र संरचनालाई राजनीतिक व्यवस्थाभित्र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कठिन अनुभव भोगिसकेको छ। त्यस्तो इतिहासपछि गैरराज्य संरचनामा सैन्य शब्दावली, वर्दी र कमाण्ड संस्कृतिको अनुकरणलाई सामान्य मान्नु दूरदर्शिता होइन। राष्ट्रिय सुरक्षा बन्दुकको मात्र विषय होइन, संस्थागत विशिष्टता र वैधानिक अधिकारको पनि विषय हो।
सेनाको पोशाक, दर्जा र चिन्ह किन संरक्षित हुन्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर यहीँ छ। नागरिकले राज्यको वैधानिक बल प्रयोग गर्ने निकाय र निजी संगठनबीच तत्काल फरक छुट्याउन सक्नुपर्छ। यदि त्यो सीमा राज्य आफैंले कमजोर बनाउँछ भने नक्कली अधिकार, निजी अनुशासन, राजनीतिक परिचालन र समानान्तर संगठनका लागि मनोवैज्ञानिक तथा संस्थागत ठाउँ खुल्छ।
त्यसैले “ग्रीन आर्मी” लाई वातावरणीय स्वयंसेवी संस्थाको सामान्य विवादमा सीमित गर्नु गम्भीर भूल हुनेछ। यसको केन्द्रमा कानुनी एकरूपता, सुरक्षा संरचनाको विशिष्टता र राज्यको निर्णय क्षमताको प्रश्न छ। कुनै बाह्य शक्ति, दाता, प्रभाव समूह वा राजनीतिक नेटवर्कको भूमिका रहेको प्रमाण छ भने त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ। प्रमाण छैन भने आरोप लगाउनु हुँदैन। तर प्रमाण खोज्नै नपाइने वातावरण बनाउनु झन खतरनाक हुन्छ।
कसैलाई पनि प्रश्नभन्दा माथि राख्न मिल्दैन, न सरकारलाई, न राजनीतिक दललाई, न सेनालाई, न गैरसरकारी संस्थालाई। राज्यको वास्तविक शक्ति उसका संस्था मात्र होइनन्, ती सबैमाथि समान रूपमा लागू हुने नियम हुन्। नियम व्यक्ति, पहुँच वा राजनीतिक सुविधाअनुसार बदलिन्छ भने संस्थाको मर्यादा कमजोर हुन्छ र नागरिक विश्वास भत्किन्छ।
राष्ट्रको क्षय सधैं सीमा मिचेर शुरु हुँदैन। कहिलेकाहीँ एउटा शब्दबाट शुरु हुन्छ, त्यसपछि एउटा पोशाक स्वीकृत हुन्छ, एउटा दर्जा बनाइन्छ र एउटा अपवाद स्थापित हुन्छ। त्यही अपवाद दोहोरिँदै जाँदा अन्ततः राज्यले आफ्नो विशिष्ट अधिकार आफैं टुक्राटुक्रा गरेर बाँड्न सक्छ।
त्यसैले “ग्रीन आर्मी” को दर्ता प्रक्रिया, विधान, पोशाक स्वीकृति, सरकारी पत्राचार, सुरक्षा निकायसँग भएका समझदारी र आर्थिक श्रोत सार्वजनिक गरिनुपर्छ। “आर्मी” शब्द प्रयोग गर्न दिइएको कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्छ। यदि यो संरचना २०७६ सालको सरकारी निर्णयसँग बाझिन्छ भने त्यसको तत्काल पुनरावलोकन आवश्यक छ।
यो कसैलाई बदनाम गर्ने माग होइन। यो राज्यलाई राज्यकै नियममा फर्काउने माग हो। नेपाललाई वातावरण संरक्षणका लागि हजारौँ स्वयंसेवक चाहिन्छ, तर अर्को सेना चाहिँदैन। विपद व्यवस्थापनका लागि प्रशिक्षित नागरिक चाहिन्छ, तर सैन्य भ्रम सिर्जना गर्ने निजी संरचना आवश्यक छैन। राष्ट्र निर्माणका लागि अनुशासन चाहिन्छ, संविधानबाहिरको सैन्य अनुकरण होइन।
यदि सरकारले आफ्नै निर्णय पालना गर्दैन, सुरक्षा निकायले आफ्नै विशिष्टता जोगाउँदैन र राजनीतिक नेतृत्वले अपवादलाई सुविधाअनुसार वैधानिक बनाउँदै जान्छ भने खतरा कुनै एउटा “ग्रीन आर्मी” मात्र होइन। खतरा त्यो राजनीतिक संस्कार हो, जहाँ नियम जनताका लागि हुन्छन् र अपवाद शक्तिशालीका लागि।
यही संस्कारले पहिले कानुन कमजोर बनाउँछ, त्यसपछि संस्थाको मर्यादा र अन्ततः राज्यको अधिकार। त्यस्तो अवस्थामा अन्त्येष्टि केवल सार्वभौमिकताको हुँदैन, राज्यप्रतिको नागरिक विश्वासको पनि हुन्छ।
तस्बिर : सिर्जना गरिएको।
