एआईबाट अनुहार र आवाज नक्कल गर्दा कानुनी दायित्व हुने चीनको सर्वोच्च अदालतको स्पष्टता
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
बेइजिङ। चीनको सर्वोच्च जनअदालतले कृत्रिम बौद्धिकता प्रयोग गरी अन्य व्यक्तिको अनुहार वा आवाज नक्कल गर्ने, गलत सूचना फैलाउने तथा उपभोक्तामाथि एल्गोरिदममार्फत विभेद गर्ने गतिविधिमा कानुनी दायित्व सिर्जना हुन सक्ने स्पष्ट पारेको छ।
सर्वोच्च जनअदालतले सोमबार कृत्रिम बौद्धिकतासँग सम्बन्धित विवादको न्यायिक निरूपणका लागि नयाँ दिशानिर्देश जारी गर्दै एआई डीपफेक, आवाज नक्कल, एल्गोरिदमिक मूल्य विभेद र एआईबाट उत्पन्न गलत सूचनासम्बन्धी विवादमा अदालतले अपनाउने आधार स्पष्ट गरेको हो।
दिशानिर्देशअनुसार कुनै व्यक्तिको सहमतिबिना एआई प्रयोग गरी पहिचान गर्न सकिने गरी उसको अनुहार वा आवाजको डिजिटल प्रतिरूप सिर्जना वा प्रसार गर्न पाइने छैन। यस्तो कार्यले सम्बन्धित व्यक्तिको अधिकार उल्लङ्घन गर्न सक्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
एआईबाट सिर्जित अनुहार वा आवाज प्रयोग गरी झुटा दाबी फैलाउने, व्यक्तिको प्रतिष्ठामा क्षति पुर्याउने वा मानहानि गर्ने कार्यमा समेत कानुनी दायित्व आकर्षित हुन सक्नेछ।
पछिल्लो समय केही तस्वीर वा छोटो आवाज अभिलेखकै आधारमा वास्तविक व्यक्तिसँग अत्यन्त मिल्दोजुल्दो डिजिटल प्रतिरूप बनाउन सकिने भएपछि चीनले डीपफेक तथा आवाज नक्कलबाट सिर्जित जोखिमलाई न्यायिक तहबाट सम्बोधन गर्न थालेको हो।
नयाँ दिशानिर्देशले उपभोक्तामाथि हुने एल्गोरिदमिक विभेदलाई समेत समेटेको छ। व्यवसायीले उचित कारणबिना एउटै वस्तु वा सेवाका लागि विभिन्न उपभोक्तालाई फरक मूल्य वा कारोबारका फरक शर्त लागू गरी क्षति पुर्याए कानुनी रूपमा जिम्मेवार ठहरिन सक्नेछन्।
सर्वोच्च जनअदालतको अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख चाउ चियाहाईले प्रत्येक उपभोक्ताबाट प्रविधिमा आधारित ठगी पहिचान गर्न सक्ने विशेषज्ञता अपेक्षा गर्न नसकिने भन्दै उपभोक्ताको वैध अधिकार र हित संरक्षण गर्न कानून समयमै सक्रिय हुनुपर्ने बताएका छन्।
दिशानिर्देशले एआई प्रणालीबाट उत्पन्न हुने गलत वा तथ्यहीन सामग्रीलाई समेत सम्बोधन गरेको छ। एआई प्रणालीले कसैको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने सामग्री उत्पादन गरेको जानकारी प्राप्त गरेपछि सेवा प्रदायकले समयमै आवश्यक कदम नचाले कानुनी दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
प्रयोगकर्तासमेत एआईको दुरुपयोगका लागि जिम्मेवार हुन सक्नेछन्। जानाजानी विशेष निर्देशन वा अन्य माध्यम प्रयोग गरी एआई प्रणालीलाई अधिकार उल्लङ्घन गर्ने सामग्री उत्पादन गर्न लगाउने र त्यसबाट अर्को व्यक्तिलाई क्षति पुगे प्रयोगकर्तामाथि पनि कानुनी कारवाही हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गम्भीर तथा पछि सुधार गर्न कठिन हुने क्षतिको जोखिम देखिए अदालतबाट तत्काल संरक्षण माग्न सकिने व्यवस्था पनि दिशानिर्देशमा उल्लेख छ। उदाहरणका लागि कसैको अनुहार डिजिटल रूपमा परिवर्तन गरी झुटा वा मानहानिकारक यौन सामग्रीसँग जोडेर प्रसार गरिए सम्बन्धित व्यक्तिले अदालतसँग तत्काल रोक आदेश माग्न सक्नेछन्।
चीनले कृत्रिम बौद्धिकताको विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै त्यसबाट उत्पन्न हुने व्यक्तिगत अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण, तथ्यगत विश्वसनीयता र डिजिटल सुरक्षासम्बन्धी नयाँ जोखिमलाई कानुनी तथा न्यायिक संरचनामार्फत नियन्त्रण गर्ने प्रयास तीव्र बनाइरहेको छ।
