हिमालको चेतावनी : भोटेकोशीले उठाएको साझा जिम्मेवारी र अन्तरपुस्ता न्यायको प्रश्न

प्रेम सागर पौडेल

के भोटेकोशीको विनाशकारी बहावले संसारलाई ठूलो चेतावनी दिइरहेको छ? यसको उत्तर खोज्नुअघि एउटा यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ। भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विपद नेपालको मानवीय र आर्थिक त्रासदी मात्र होइन। यसले बदलिँदो हिमालय, विश्वव्यापी तापवृद्धि, हाम्रो विकास पद्धति र भावी पुस्ताप्रतिको जिम्मेवारीलाई एउटै बहसमा ल्याएको छ।

जलवायु परिवर्तन कुनै एउटा देशको समस्या होइन र यसको समाधान पनि कुनै एउटै राष्ट्रलाई दोषी बनाएर सम्भव हुँदैन। तर यसको अर्थ सबै देशको जिम्मेवारी बराबर छ भन्ने पनि होइन। संकट साझा हो, तर ऐतिहासिक उत्सर्जन, वर्तमान योगदान, आर्थिक क्षमता र त्यसको असर बेहोर्ने अवस्था समान छैनन्। पृथ्वी जोगाउने दायित्व सबैको हो, तर त्यसको भार न्यायपूर्ण हुनुपर्छ।

यही सोचलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु व्यवस्थाले ‘साझा तर भिन्न जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता’ को सिद्धान्तमार्फत स्वीकार गरेको छ। सन् १९९२ को रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिले यसको आधार तयार गरे। पेरिस सम्झौताले राष्ट्रिय परिस्थिति र क्षमताअनुसार यही सिद्धान्तलाई निरन्तरता दियो। अर्थात साझा संकटको उत्तर साझा हुनुपर्छ, तर इतिहास र क्षमताको भिन्नतालाई बेवास्ता गरेर न्याय सम्भव हुँदैन।

भोटेकोशी विपदपछि नेपालले चीन, भारत र अमेरिकासँग क्षतिपूर्ति मागेको भन्ने चर्चा व्यापक भयो। नेपालको औपचारिक प्रक्रिया भने कुनै निश्चित राष्ट्रविरुद्ध द्विपक्षीय क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने दिशामा गएको छैन। नेपालले हानि तथा क्षति सम्बोधन कोषमार्फत आपतकालीन आर्थिक सहयोग खोजेको छ। जलवायु न्यायको प्रश्न उठाउनु र कुनै निश्चित विपदका लागि एउटा मुलुकलाई प्रत्यक्ष दोषी ठहराउनु एउटै कुरा होइन।

हानि तथा क्षति सम्बोधन कोष स्थापना गर्ने निर्णय सन् २०२२ को कोप २७ मा भएको थियो र कोप २८ बाट यसको कार्यान्वयन अघि बढ्यो। यसको उद्देश्य जलवायु प्रभावबाट गम्भीर आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षति बेहोर्ने जोखिमयुक्त विकासशील मुलुकलाई सहयोग गर्नु हो। सन् २०२६ मार्चसम्म यसमा करिब ८२ करोड २० लाख अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता आएको थियो। विश्वभर बढ्दो जलवायु क्षतिको तुलनामा यो रकम अझै सीमित छ।

यो कोष कुनै देशमाथि पठाइने ‘क्षतिपूर्तिको बिल’ होइन। उत्सर्जन न्यूनीकरण र अनुकूलनका प्रयास हुँदाहुँदै पनि रोक्न नसकिएका क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र हो। त्यसैले नेपालले न्याय खोज्नु स्वाभाविक हो, तर त्यो न्याय प्रमाण, पारदर्शिता र अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित हुनुपर्छ।

भोटेकोशी विपदलाई पर्याप्त वैज्ञानिक अध्ययनबिना सीधै जलवायु परिवर्तनको परिणाम घोषणा गर्नु पनि उचित हुँदैन। प्रारम्भिक अध्ययनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा ठूलो हिम तथा चट्टानी पिण्ड भत्किएपछि नदी प्रणालीमा अवरोध र पानी तथा भग्नावशेषको विनाशकारी बहाव विकसित भएको जटिल प्रक्रिया देखाएका छन्। तर दीर्घकालीन तापवृद्धिले यस घटनाको सम्भावना वा तीव्रतामा कति भूमिका खेल्यो भन्ने प्रश्न विस्तृत वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट मात्र स्पष्ट हुन सक्छ।

यही ठाउँमा घटना कारण निर्धारण विज्ञान महत्वपूर्ण हुन्छ। आधुनिक जलवायु विज्ञानले कुनै एउटा बाढी, खडेरी, तापलहर वा पहिरोलाई केवल ‘जलवायु परिवर्तनले गराएको’ भनेर निष्कर्ष निकाल्दैन। उसले मानवजनित तापवृद्धिले त्यस्तो घटनाको सम्भावना वा तीव्रता कति बढायो भन्ने परीक्षण गर्छ। वैज्ञानिक सावधानीले जलवायु संकटको तर्क कमजोर बनाउँदैन, बरु राजनीतिक दाबीलाई प्रमाणको धरातलमा उभ्याउँछ।

हिमालयमा भइरहेको दीर्घकालीन परिवर्तन भने चिन्ताजनक छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र, इसिमोडका अध्ययनअनुसार हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा सन् १९५१ देखि २०२० सम्म औसत तापक्रम प्रति दशक करिब ०.२८ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ। सन् १९९० देखि २०२० बीच हिमनदी क्षेत्रफल करिब १२ प्रतिशत घटेको छ। पछिल्ला दशकमा हिम क्षयको गति अझ तीव्र भएको देखिन्छ।

यसको अर्थ हिमालमा हिउँ कम हुनु मात्र होइन। हिमनदीको पिण्ड सन्तुलन बिग्रँदा नदी प्रवाहको समय र मात्रा बदलिन सक्छ। स्थायी हिमभूमि पग्लँदा चट्टानी ढलान अस्थिर हुन सक्छ। हिमताल विस्तार हुँदा आकस्मिक बहावको जोखिम बढ्न सक्छ। पानी, हिम, तापक्रम, चट्टान र भूगर्भीय अस्थिरता एकअर्कासँग जोडिँदा उच्च हिमाली विपद पहिलेभन्दा जटिल र श्रृंखलाबद्ध बन्न सक्छन्।

वैज्ञानिकहरूले प्राकृतिक प्रणाली निश्चित सीमा पार गरेपछि परिवर्तन आफैँ तीव्र हुँदै पुरानो अवस्थामा फर्कन अत्यन्त कठिन हुने अवस्थालाई ‘विपर्यय बिन्दु’ भन्छन्। सम्पूर्ण हिमालय यस्तो बिन्दुमा पुगिसकेको निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ। तर हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा बढिरहेका अपरिवर्तनीय क्षतिका संकेतलाई बेवास्ता गर्नु पनि गम्भीर भूल हुनेछ।

हिमालय नेपाल, चीन वा भारतको राजनीतिक नक्सामा बाँडिएको भए पनि यसको पारिस्थितिक प्रणाली सीमामा बाँडिएको छैन। यसको हिम, हिमनदी र नदी प्रणालीसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा झण्डै दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा र जीविकोपार्जन जोडिएको छ। माथिल्लो हिमाली क्षेत्रमा भएको परिवर्तन तल्लो बहाव क्षेत्रमा पुग्छ। त्यसैले हिमालयको सुरक्षा वातावरणीय विषय मात्र होइन, खाद्य, ऊर्जा, आर्थिक र मानव सुरक्षाको प्रश्न हो।

यही कारणले जिम्मेवारीको बहस सरल दोषारोपणमा सीमित हुनु हुँदैन। ऐतिहासिक सञ्चित उत्सर्जनमा पुराना औद्योगिक राष्ट्रहरूको योगदान ठूलो छ। वर्तमान उत्सर्जनमा ठूला उदीयमान अर्थतन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ। प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन, विकासको अवस्था र आर्थिक क्षमता फेरि फरक छन्। चीन, अमेरिका, भारत वा अन्य कुनै राष्ट्रलाई एउटै सूचकबाट दोषी वा निर्दोष घोषणा गर्दा जलवायु न्यायको वास्तविक जटिलता हराउँछ।

विश्वका प्रमुख शक्तिभित्र रहेको जलवायु नीतिगत विभाजन पनि चिन्ताको विषय हो। अमेरिकाको वर्तमान संघीय नेतृत्वबाट जलवायु परिवर्तनको गम्भीरतामाथि प्रश्न उठाउने अभिव्यक्ति आएका छन्। तर त्यसलाई सम्पूर्ण अमेरिकी समाजको दृष्टिकोण मान्न मिल्दैन। त्यहाँको वैज्ञानिक समुदाय, विभिन्न राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, व्यवसाय र नागरिक समाजको ठूलो हिस्सा जलवायु परिवर्तनलाई गम्भीर चुनौती मान्छ। समस्या के हो भने एउटा प्रभावशाली विश्वशक्तिभित्रकै यस्तो राजनीतिक विभाजनले विश्वव्यापी सहमति कमजोर बनाउन सक्छ।

हिमनदीले राजनीतिक विचार सोध्दैन। समुद्री सतहले राष्ट्रियता हेरेर पानी रोक्दैन। खडेरी, डढेलो, अतिवृष्टि, समुद्री आँधी र हिमाली विपदले राज्यको सीमा चिन्दैनन्। आज हिमालयमा देखिएको जोखिम भोलि आल्प्स, एन्डिज, रकी, आर्कटिक वा पृथ्वीको अर्को संवेदनशील क्षेत्रमा फरक स्वरूपमा देखिन सक्छ। जलवायु संकटलाई वैचारिक विवादमा सीमित गर्नु त्यसैले खतरनाक छ।

विश्वसँग जिम्मेवारी माग्दा नेपालले पनि आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्छ। जलवायु न्यायको मागले जोखिमपूर्ण घरेलु विकास अभ्यासलाई ढाक्न मिल्दैन। पर्याप्त भूगर्भीय अध्ययनबिना सडक निर्माण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई औपचारिकतामा सीमित गर्ने प्रवृत्ति, नदी करिडोर अतिक्रमण, संवेदनशील ढलानमा अव्यवस्थित पूर्वाधार र जलविद्युत आयोजनामा चरम विपद जोखिमलाई कम आँक्ने अभ्यासले प्राकृतिक जोखिमलाई ठूलो मानवीय विपदमा बदल्न सक्छ।

विश्वव्यापी उत्सर्जन कटौती र स्थानीय अनुकूलन दुवै अपरिहार्य छन्। उत्सर्जन तीव्र रूपमा नघटाए तापवृद्धिको मूल कारण नियन्त्रण हुँदैन। तर विगतमा वायुमण्डलमा जम्मा भइसकेका हरितगृह ग्यासका कारण केही थप तापवृद्धिको जोखिम पहिले नै प्रणालीमा समाहित भइसकेको छ। त्यसैले नेपालका लागि अनुकूलन अब विकल्प होइन, बाध्यता हो। विश्वले उत्सर्जन घटाउनुपर्छ, नेपालले बदलिँदो हिमालयसँग सुरक्षित रूपमा बाँच्ने क्षमता निर्माण गर्नुपर्छ।

यसका लागि नयाँ संस्था थप्नुभन्दा विद्यमान राष्ट्रिय निकाय, विश्वविद्यालय र काठमाडौंमै रहेको इसिमोडको वैज्ञानिक क्षमतालाई जोड्ने स्थायी हिमालयी जोखिम संयन्त्र प्रभावकारी हुन सक्छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, वैज्ञानिक संस्था, सुरक्षा निकाय र स्थानीय सरकारबीच वास्तविक समयको सूचना प्रणाली आवश्यक छ।

प्रविधि काठमाडौंको नियन्त्रण कक्षमा सीमित हुनु हुँदैन। उच्च हिमाली बस्तीमा स्वचालित मौसम तथा नदी मापन उपकरण, स्थानीय साइरन, मोबाइल चेतावनी र सामुदायिक रेडियोसम्म सूचना पुग्ने व्यवस्था चाहिन्छ। सुरक्षित निकास मार्ग, जोखिम नक्सांकन र समुदाय तथा विद्यालयमा नियमित विपद अभ्यास पनि उत्तिकै आवश्यक छन्। वैज्ञानिक केन्द्रमा पत्ता लागेको खतरा केही मिनेटभित्र नागरिकको जीवन बचाउने निर्णयमा बदलिन सके मात्र पूर्वसूचनाको अर्थ हुन्छ।

चीन र भारतसँगको सहकार्य यसमा अपरिहार्य छ। सीमापार जल तथा मौसम सूचना आदानप्रदानलाई हिमनदी, हिमताल, वर्षा, नदी प्रवाह, भूगर्भीय अस्थिरता र भूउपग्रह सूचनासम्म विस्तार गर्नुपर्छ। एउटा देशको माथिल्लो क्षेत्रमा देखिएको असामान्य गतिविधि अर्को देशको तल्लो बहाव क्षेत्रमा जीवन बचाउने चेतावनी बन्न सक्छ। हिमालयी सुरक्षा प्रतिस्पर्धाको होइन, अन्तरनिर्भरताको विषय हो।

जलवायु वित्त पनि दान होइन। न्यून उत्सर्जन गर्ने तर असमान रूपमा ठूलो क्षति बेहोर्ने मुलुकलाई पुनःस्थापना, अनुकूलन र भविष्यको जोखिम घटाउन स्रोत उपलब्ध गराउनु अन्तर्राष्ट्रिय न्यायसँग जोडिएको विषय हो। तर नेपालले पनि हानि तथा क्षति वित्तमा पहुँचका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय मार्गचित्र बनाउनुपर्छ। स्वतन्त्र क्षति मूल्यांकन, वैज्ञानिक कारण विश्लेषण, आर्थिक तथा गैरआर्थिक हानिको अभिलेख, पारदर्शी खर्च र सार्वजनिक लेखाजोखा त्यसका आधार हुनुपर्छ।

अन्तरपुस्ता न्यायको प्रश्न पनि यहीँबाट शुरु हुन्छ। आजको पुस्ताले तत्कालीन आर्थिक लाभका लागि प्रकृतिको वहन क्षमता बेवास्ता गर्ने र वैज्ञानिक चेतावनी हुँदाहुँदै पूर्वतयारी नगर्ने हो भने त्यसको मूल्य भोलिका बालबालिका र युवाले तिर्नुपर्नेछ। उनीहरूले सिर्जना नगरेको संकटको ऋण उनीहरूमाथि सार्नु वातावरणीय असफलता मात्र होइन, नैतिक अन्याय हो।

भोटेकोशीले त्यसैले नेपालको विकास दर्शन, हिमालयी सुरक्षा र जलवायु कूटनीति पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। आगामी नोभेम्बरमा टर्कीको अन्ताल्यामा हुने कोप ३१ नेपालका लागि हिमालयको प्रश्नलाई विश्वमञ्चमा लैजाने महत्वपूर्ण अवसर हो। नेपालले हिमाली तथा उच्च पर्वतीय मुलुकबीच साझा पहल अघि बढाउँदै वैज्ञानिक निगरानी, सीमापार पूर्वसूचना, अनुकूलन तथा हानि र क्षति वित्त र विश्वव्यापी उत्सर्जन कटौतीलाई एउटै हिमालयी कार्यसूचीमा राख्न पहल गर्नुपर्छ।

हिमालयलाई जलवायु परिवर्तनको पीडित भूभागका रूपमा मात्र होइन, एसियाको पानी, खाद्य, ऊर्जा र मानव सुरक्षासँग जोडिएको रणनीतिक पारिस्थितिक प्रणालीका रूपमा बुझाउन सक्नुपर्छ। हिमाल बोल्दैन, तर उसका परिवर्तनहरूले चेतावनी दिन्छन्। कहिले त्यो चेतावनी घट्दो हिमपिण्डमा देखिन्छ, कहिले अस्थिर चट्टानमा र कहिले नदीको आकस्मिक विनाशमा।

भोटेकोशीको बाढीको आवाज हामीले सुन्यौँ। अब मूल प्रश्न क्षतिपूर्ति कति पाइन्छ भन्ने मात्र होइन। साझा पृथ्वीको संकटमा हामी कति जिम्मेवारी बाँड्छौँ, कति सहकार्य गर्छौँ र भावी पुस्ताका लागि कस्तो हिमालय छाड्छौँ भन्ने हो। हिमालको मौन चेतावनी हामीले कति गम्भीरतापूर्वक सुन्छौँ, त्यसैले हाम्रो साझा भविष्यको नक्सा कोर्नेछ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।