‘ग्यासको हाहाकारले जनतालाई मुख देखाउन गाह्रो भयो, सरकार के हेरेर बसेको छ?’
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले लामो समयदेखि जारी खाना पकाउने ग्यासको अभाव समाधान गर्न नसकेको भन्दै सरकारप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै चौलागाईंले भोटेकोशी बाढीबाट मुलुकले ठूलो क्षति बेहोरेको अवस्थामा त्यससँगै बजारमा देखिएको ग्यास अभावले सर्वसाधारणको दैनिकी थप कठिन बनेको बताए।
“भोटेकोशी बाढीले ठूलै वितण्डा मच्चायो। हामीले त्यसबाट ठूलो क्षति भोगेका छौँ,” उनले भने, “अर्कोतर्फ ग्यासको हाहाकारका कारण बजारमा अहिले मुख देखाएर हिँड्न गाह्रो भयो। सरकार के हेरेर बसेको छ?”
सत्तारुढ दलकै सांसदले संसदमा सरकारको कार्यक्षमतामाथि यसरी प्रश्न उठाएपछि ग्यास आपूर्ति र वितरण व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याप्रति राजनीतिक दबाबसमेत बढेको छ।
चौलागाईंले मंगलबार नयाँ बानेश्वरमा आयोजित जेनजी सहिद स्मृति कार्यक्रमको स्वरूप र त्यहाँ केही विवादित व्यक्तिलाई अतिथिका रूपमा मञ्चमा राखिएको विषयमा समेत प्रश्न उठाए।
जेनजी सहिद परिवारसम्बद्ध संस्थाहरूले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ प्रमुख अतिथि थिए। कानुनमन्त्री सोबिता गौतम, पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल, नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनसहित सरकारका विभिन्न मन्त्री तथा राजनीतिक व्यक्तिहरू कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। कार्यक्रममा विवादित पृष्ठभूमिका केही धार्मिक व्यक्तिलाई समेत मञ्चमा अतिथिका रूपमा राखिएको विषयले आलोचना निम्त्याएको छ।
चौलागाईंले जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा आन्दोलनको भावना र मर्मविपरीत विवादित व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराइएको भन्दै त्यसको जिम्मेवारीबारे प्रश्न गरे।
“गत वर्ष बलिदानी गरेका जेनजीहरूको सम्झनामा हिजो कार्यक्रम आयोजना गरियो,” उनले भने, “त्यो कार्यक्रममा जेनजीहरूको भावना र मर्मविपरीत गएर विवादास्पद व्यक्तिहरूलाई उपस्थित गराएर कार्यक्रम किन आयोजना गरियो? त्यसमा कसको भूमिका थियो? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ।”
गृहमन्त्री गुरुङले सोही कार्यक्रममा पुराना राजनीतिक दल र केही सञ्चारकर्मीलाई लक्षित गर्दै “अझै पनि समय छ, सुध्रिनुस्” भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको शैली र सन्देशलाई लिएर पनि आलोचना भइरहेको छ।
सत्तारुढ दलकै सांसदबाट एकैपटक ग्यास अभाव, सरकारी कार्यक्षमता र जेनजी स्मृति कार्यक्रमको व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाइनुले सरकारभित्रैबाट सार्वजनिक जवाफदेहिताको माग बढेको संकेत गरेको छ।
