चोलेन्द्रशमशेर जबराको पक्षमा संवैधानिक इजलासको फैसला, पेन्सन र सरकारी सुविधा पाउने बाटो खुल्यो
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
महाभियोग प्रस्ताव टुंगो नलाग्दै अवकाश पाएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला गरेको छ। इजलासले उनीमाथिको महाभियोग निष्प्रभावी भएको उल्लेख गर्दै तत्कालीन संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्रलाई सदर गरेको हो।
फैसलासँगै जबरामाथि प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको मानिने बाटो खुलेको छ। यसले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा उनले पाउनुपर्ने पेन्सन तथा अन्य सरकारी सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाएको छ।
२०७८ फागुन १ गते तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ सांसदले जबराविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा २१ वटा आरोपसहित महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीबाट स्वतः निलम्बित भएका थिए। तर संसदले उक्त प्रस्तावलाई अन्तिम निर्णयसम्म पुर्याउन सकेन।
यसैबीच तत्कालीन संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको उल्लेख गर्दै जबराको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र दिएका थिए। उक्त पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले रिट दायर गरेको थियो। रिटमा महाभियोग प्रस्ताव २०७९ को आमनिर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ प्रतिनिधि सभाले टुंग्याउनुपर्ने माग गरिएको थियो।
महाभियोग विचाराधीन रहेकै अवस्थामा जबराले २०७९ मंसिर २७ गते ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका थिए। अवकाशपछि पनि महाभियोगसम्बन्धी विवाद कायम रहेकाले उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा पाउनुपर्ने पेन्सनलगायत सुविधा प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्।
लामो समयसम्म विषय टुंगो नलागेपछि जबरा पेन्सन तथा अवकाशपछिका सुविधा प्राप्त गर्ने कानुनी बाटो खुलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चले संसद सचिवालयका तत्कालीन महासचिवको पत्रविरुद्ध परेको रिट र जबराको निवेदनलाई एकैसाथ राखेर सुनुवाइ अघि बढाएको थियो।
संवैधानिक इजलासको पछिल्लो निर्णयले महाभियोग प्रस्ताव, संसदको कार्यकाल समाप्त भएपछि त्यसको कानुनी हैसियत र महाभियोग टुंगो नलागी अवकाश भएका संवैधानिक पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी लामो विवादमा महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्ने सम्भावना देखिएको छ।
