जेनजी विद्रोहको एक वर्ष खेर गएको रास्वपाकै सांसदहरूको आरोप, सरकारमाथि प्रश्नै प्रश्न
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
जेनजी विद्रोह भएको एक वर्ष पूरा हुँदा त्यसका माग, सहिद परिवारको न्याय, घाइतेको अवस्था र आन्दोलनको राजनीतिक मान्यताबारे सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसदहरूले सरकारमाथि कडा प्रश्न उठाएका छन्। बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक र शून्य समयमा बोल्ने रास्वपाका अधिकांश सांसदले आन्दोलनपछि बनेको सरकारले एक वर्षको समय प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
सांसद रचना खतिवडा खत्रीले सहिद परिवार र घाइतेप्रति सरकारले देखाएको व्यवहारमाथि प्रश्न उठाइन्। “सहिदले न्याय कति वर्षमा पाउँछ सरकार? सहिद परिवार र घाइते परिवारलाई भेट्न कति वर्ष लाग्छ अब?” भन्दै उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहप्रति आक्रोश व्यक्त गरिन्। जेनजी सहिदको स्मृतिमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएको विषय पनि उनले सदनमा उठाइन्।
खत्रीले जेनजी आन्दोलन र त्यसमा भएको बलिदानको जगमा वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति बनेको स्मरण गराउँदै सहिदको स्मृति कार्यक्रममा समेत प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति नहुनु दुःखद भएको बताइन्। बिहानदेखि आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले साँझ मात्र सामाजिक सञ्जालमार्फत श्रद्धाञ्जली दिएको भन्दै उनले सरकारको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाइन्। खत्रीले २०८२ भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनमा आफ्ना २२ वर्षीय छोरा रसिक खतिवडा गुमाएकी थिइन्।
रास्वपाका सहमहामन्त्री तथा सांसद पुरुषोत्तम यादवले पनि आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले जेनजी पक्षसँग गरेको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरे। उनले जेनजी आन्दोलनको उद्देश्य सत्ता वा पद प्राप्त गर्नु नभई सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउनु रहेको बताए। आन्दोलनमा सहभागी युवाले लाठी र गोलीको सामना गर्नुपरेको स्मरण गराउँदै त्यसबाट प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनलाई अपमान नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिए।
सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित थुनुवालाई रिहा गर्न माग गरे। एउटै आन्दोलनमा सहभागीमध्ये कोही संसदमा, कोही सरकारमा र कोही थुनामा रहनु दोहोरो न्याय भएको उनको तर्क थियो। उनले जेनजी विद्रोहलाई औपचारिक रूपमा जनआन्दोलन घोषणा गर्न तथा त्यससम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव संसदमा ल्याउन सरकारसँग माग गरे।
सांसद रिमा विश्वकर्माले एउटै आन्दोलनमा सहभागी व्यक्तिमाथि फरक व्यवहार गर्न नहुने बताइन्। जेनजी विद्रोहलाई केवल फौजदारी कानुनको दृष्टिबाट हेर्न नहुने भन्दै उनले त्यसलाई राजनीतिक वैधता दिनुपर्ने धारणा राखिन्। विगतमा राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने र आममाफी दिने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै उनले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक मुद्दा पनि फिर्ता लिनुपर्ने माग गरिन्।
रास्वपाका सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले आन्दोलनमा गोली खाने र गोली खान तयार हुने व्यक्ति दोषी ठहरिने तर गोली चलाउने वा चलाउन आदेश दिनेमाथि कारवाही नहुने अवस्था कस्तो न्याय हो भन्दै प्रश्न गरे। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतकुमार स्वाँरले पनि गोली चलाउनेमाथि कारवाही हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनकारीमाथि मात्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनु सरकारको कमजोरी भएको बताए।
यसैबीच रास्वपाका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले जेनजी सहिदको स्मृतिमा मंगलबार पुरानो संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रमको स्वरूपमाथि नै प्रश्न उठाए। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र कानुनमन्त्री सोविता गौतमसमेत उपस्थित कार्यक्रममा विवादास्पद धार्मिक व्यक्तिलाई सहभागी गराइएको भन्दै उनले त्यसले जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्म प्रतिनिधित्व नगरेको बताए। कार्यक्रम कसको भूमिकामा र किन त्यसरी आयोजना गरियो भन्ने प्रश्न उनले सरकारसमक्ष राखे।
सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले एकपछि अर्को प्रश्न उठाएपछि जेनजी आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत गर्ने, सहिद परिवारलाई न्याय दिने, घाइतेको व्यवस्थापन गर्ने, थुनुवाको अवस्था स्पष्ट पार्ने र आन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकारमाथि दबाब बढेको छ। आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदा रास्वपाभित्रैबाट उठेको असन्तुष्टिले सरकारलाई जेनजी विद्रोहको राजनीतिक विरासतप्रति आफ्नो जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ।
