ग्यास अभावबीच उद्योगमन्त्रीको कडा अभिव्यक्ति, उद्योगी र उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आपत्ति

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव भइरहेका बेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यास उद्योगीमाथि कडा कारवाही आवश्यक रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि सरकार, उद्योगी र उपभोक्ता अधिकारकर्मीबीच विवाद बढेको छ। मन्त्री यादवले बुधबार उद्योग समितिको बैठकमा उद्योगीलाई नियन्त्रण नगरेसम्म ग्यास अभाव सहज नहुने बताउँदै हाल सञ्चालनमा रहेका ५८ वटै ग्यास उद्योगको अनुमतिपत्रसमेत खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्।

मन्त्री यादवले देशमा ५८ वटा ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको र दुई वटा उद्योगले मात्र बजारको माग व्यवस्थापन गर्न सक्ने दाबी गरेकी छन्। उनले ग्यास उद्योगीका कारण बजारमा अभाव सिर्जना भएको भन्दै सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताएकी थिइन्। उनको अभिव्यक्तिपछि निजी क्षेत्रले विभागीय मन्त्रीबाटै धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा अहिले एउटा सिलिन्डर ग्यासका लागि उपभोक्ता लामो समय लाइनमा बस्न बाध्य छन्। तोकिएको मूल्य दुई हजार ६० रुपैयाँ आसपास रहे पनि केही स्थानमा तीन हजार रुपैयाँसम्म असुलिएको गुनासो आएको छ। नेपाल आयल निगम र उद्योग मन्त्रालयले ग्यास आयात भइरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरे पनि बजारमा आपूर्ति सहज हुन सकेको छैन।

हालैको विपद र सडक अवरोधले आपूर्ति व्यवस्थालाई थप जटिल बनाएको छ। कृष्णभिर क्षेत्रमा सडक भासिएपछि नियमित मार्गबाट पर्याप्त ग्यास भित्रिन नसकेको र वैकल्पिक मार्गबाट ल्याइएको ग्यास पनि उपभोक्तासम्म सहज रूपमा पुग्न नसकेको अवस्था छ। यस्तो परिस्थितिमा आपूर्ति, भण्डारण र वितरण व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी सरकारमाथि रहेको छ।

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै ५८ ग्यास उद्योग निजी क्षेत्रका हुन्। नेपाल आयल निगमसँग आफ्नै ग्यास बोटलिङ प्लान्ट छैन। सरकारको आंशिक स्वामित्व रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ग्यास बिक्री गरे पनि त्यसको क्षमता राष्ट्रिय माग धान्ने स्तरमा छैन। नेपालसँग आफ्नै ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेटसमेत पर्याप्त नभएकाले भारतबाट ग्यास आयात गर्दा भारतीय ढुवानी साधनमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ।

यस्तो संरचनागत निर्भरताबीच निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर आपूर्ति सहज बनाउनुको सट्टा उद्योगीलाई मात्र दोष दिएर समस्या समाधान नहुने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले समस्याको वास्तविक कारण पहिचान नगरी उद्योगीमाथि मात्र दोषारोपण गर्नु उचित नहुने बताएका छन्। उनले कृत्रिम अभाव, बजार नियन्त्रण र आपूर्ति व्यवस्थापनको सम्पूर्ण पक्ष अध्ययन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले विभागीय मन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी नीतिगत व्यवस्थापन, बजार अनुगमन र आवश्यक कूटनीतिक पहल भएको बताएका छन्। बजारमा आपूर्ति सहज नहुँदा उपभोक्ता मारमा परेको अवस्थामा सरकारले समस्या समाधानका लागि स्पष्ट वितरण प्रणाली र प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

सरकारले हालै कुनै पनि कम्पनीको खाली सिलिन्डर दिएर उपलब्ध अर्को कम्पनीको भरिएको सिलिन्डर लिन सकिने व्यवस्था गरे पनि यसबारे व्यवसायी र उपभोक्ता अधिकारकर्मीले दीर्घकालीन जोखिमको प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले कम्पनीअनुसार फरक सिलिन्डरको स्वामित्व, सुरक्षा परीक्षण, मर्मत र जिम्मेवारी निर्धारणमा समस्या आउन सक्ने भन्दै वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न माग गरेका छन्।

एलपी ग्यास उद्योग संघ नेपालका अध्यक्ष दिवान चन्दले संकटका बेला सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्नेमा मन्त्रीबाट अपमानजनक र धम्कीपूर्ण शब्द प्रयोग हुनु दुःखद भएको बताएका छन्। उनले मन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन माग गर्दै आवश्यक परे उद्योगको जिम्मेवारी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नसमेत तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

यसअघि उद्योग मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, मन्त्रालयका सचिव, नेपाल आयल निगमका अधिकारी र ग्यास उद्योगी सहभागी बैठकमा पनि मन्त्री यादव र व्यवसायीबीच चर्काचर्की भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ। उद्योगीलाई थुनेपछि मात्र बजार सहज हुने आशयको अभिव्यक्ति आएको उनीहरूको दाबी छ। उद्योगीहरूले भने आफूहरूले लगानी गरेर ग्यास आयात र वितरण गरिरहेको भन्दै राज्यको संरचनागत कमजोरीको सम्पूर्ण दोष निजी क्षेत्रमाथि थोपर्न नमिल्ने बताएका छन्।

ग्यास अभावले उपभोक्ताको दैनिक जीवन प्रभावित भइरहेका बेला सरकार र निजी क्षेत्रबीच बढेको तनावले समस्या समाधान झन जटिल बन्ने जोखिम देखिएको छ। तत्कालको आवश्यकता दोषारोपणभन्दा आयात, ढुवानी, भण्डारण, बोटलिङ र वितरणको सम्पूर्ण श्रृंखला पारदर्शी बनाउँदै उपभोक्तासम्म नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु हो।