अस्थायी आवास आवश्यक पर्ने बाढी प्रभावित परिवारको संख्या यकिन गर्न सर्वेक्षण सुरु

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

सरकारले भोटेकोशी त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित नागरिकमध्ये अस्थायी आवास आवश्यक पर्ने परिवारको वास्तविक संख्या यकिन गर्न स्थानीय तहमार्फत सर्वेक्षण शुरु गरेको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत गठित पुनर्स्थापना तथा आश्रय व्यवस्थापन कार्यदलको समन्वयमा प्रभावित जिल्लामा आवश्यकता मूल्याङ्कनको काम अघि बढाइएको हो। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालका अनुसार हाल अस्थायी आश्रय केन्द्रमा रहेका सबै परिवारलाई छुट्टै अस्थायी आवास आवश्यक नपर्न सक्ने भएकाले वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्न सर्वेक्षण गरिएको हो।

स्थानीय तहले प्रभावित परिवारको विवरण संकलन गरेपछि सुरक्षित स्थान पहिचान गरी अस्थायी आवास निर्माण शुरु गरिनेछ। गल्छी, बिदुरलगायत क्षेत्रमा सम्भावित स्थान पहिचानको काम भइरहेको छ। सरकारले प्रभावित नागरिकको इच्छाअनुसार अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ।

आवश्यकता मूल्याङ्कनका क्रममा घर पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको अवस्था, परिवारका दिवंगत तथा बेपत्ता सदस्यको संख्या, सरकारी सहयोगमा अस्थायी आश्रय वा भाडामा बस्ने चाहना, उपलब्ध जग्गा, स्थानान्तरणको सम्भावित विकल्प, खानेपानी, सरसफाइ तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताको विवरण संकलन गरिनेछ। सर्वेक्षण एक साताभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

अस्थायी आश्रय केन्द्रबाहिर रहेका प्रभावित परिवारलाई पनि सर्वेक्षणमा समेटिनेछ। बाढीले कतिपय स्थानमा घरसँगै जग्गा समेत बगाएकाले सुरक्षित स्थायी पुनर्स्थापना सरकारका लागि अर्को महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ।

यसैबीच, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले दाता तथा गैरसरकारी संस्थाले निर्माण गर्ने अस्थायी आवासका लागि साझा मापदण्ड तयार गरिरहेको छ। आवासमा हुनुपर्ने न्यूनतम सुविधा निर्धारण गरी सरकार र गैरसरकारी संस्थाबाट निर्माण हुने अस्थायी घरलाई एउटै मापदण्डमा ल्याउने तयारी गरिएको हो।

सरकारको पछिल्लो विवरणअनुसार बाढीबाट हालसम्म एक हजार ३६७ जनाको शव फेला परेको छ भने पाँच हजार १३२ जना बेपत्ता छन्। १३ हजार ६४६ जनाको उद्धार गरिएको छ। विभिन्न स्थानमा स्थापना गरिएका ३७ अस्थायी आश्रय केन्द्रमा तीन हजार ६२८ जनालाई बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार सात हजार ५७० निजी भवन पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने ३२ हजार ९३३ जना प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।

सरकारले दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि सुरक्षित जग्गा पहिचान गर्न नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति पनि गठन गरेको छ। समितिले प्रभावित परिवारको वास्तविक विवरण, पुनर्स्थापनाका लागि सम्भावित जग्गा, भौगोलिक अवस्था, बाढी तथा पहिरो जोखिम, पूर्वाधारको उपलब्धता र बसोबासको उपयुक्तता अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।