जेलेन्स्कीकरणको नेपाली छायाँ : बालेन, शक्ति केन्द्रीकरण र बाह्य प्रभाव

संकेत किराँती

भोलोदिमिर जेलेन्स्की र बालेन्द्र शाह एउटै राजनीतिक परियोजनाका पात्र होइनन्। युक्रेन युद्धमा छ, नेपाल छैन। उनीहरूको इतिहास, राज्य संरचना र सुरक्षा परिस्थिति फरक छन्। तर राजनीतिक उदय, दृश्य पहिचान, सामाजिक सञ्जालमा आधारित शक्ति निर्माण, संस्थाभन्दा व्यक्तित्वलाई ठूलो बनाउने प्रवृत्ति, सुरक्षा संयन्त्रको बढ्दो राजनीतिक महत्त्व र बाह्य शक्ति सञ्जालसँग जोडिएका घटनाक्रमलाई एकसाथ हेर्दा केही असहज समानता देखिन्छन्। त्यसैले यो तुलना पोषाकको संयोगभन्दा धेरै गहिरो छ।

जेलेन्स्की मनोरञ्जन क्षेत्रबाट राष्ट्रपति बने। बालेन्द्र र्‍याप संगीत, इञ्जिनियरिङ र काठमाडौं महानगरको नेतृत्व हुँदै राष्ट्रिय सत्तामा पुगे। दुवैको राजनीतिक शक्ति पुरानो प्रतिष्ठान विरुद्धको जनअसन्तोषबाट निर्माण भयो। दुवैले परम्परागत नेताको भाषा, पोषाक र व्यवहारबाट आफूलाई पृथक बनाए। जेलेन्स्कीको सैनिक प्रभावयुक्त पहिरन युद्धकालीन युक्रेनको प्रतीक बन्यो भने बालेन्द्रको कालो पहिरन, कालो चस्मा र कम बोल्ने शैली उनको राजनीतिक पहिचान बनेको छ। आधुनिक व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिमा यस्तो दृश्य पहिचान केवल फेशन होइन, सत्ताको मनोवैज्ञानिक भाषा पनि हो।

सञ्चार शैलीमा समानता अझ स्पष्ट छ। जेलेन्स्कीले प्रत्यक्ष भिडियो र सामाजिक सञ्जाल मार्फत युद्धको राजनीतिक कथा आफ्नो नियन्त्रणमा राखे। बालेन्द्रले पनि नियमित पत्रकार सम्मेलन, विस्तृत सार्वजनिक बहस र परम्परागत राजनीतिक सञ्चारभन्दा सामाजिक सञ्जाल र सीमित प्रत्यक्ष सन्देशलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यसले जनतासँग सीधा सम्बन्ध बनाउँछ, तर संसद, सञ्चारमाध्यम र संस्थागत प्रतिप्रश्नलाई कमजोर पार्ने जोखिम पनि पैदा गर्छ। नेता आफैँ सूचना स्रोत, व्याख्याकार र जनमतको केन्द्र बन्न थालेपछि लोकप्रियता बढ्न सक्छ, उत्तरदायित्व घट्न सक्छ।

युक्रेनमा युद्धका कारण राष्ट्रपति कार्यालय, सेना र गुप्तचर संरचनाको शक्ति बढ्नु अस्वाभाविक होइन। नेपालमा युद्ध नहुँदा पनि सेना र गुप्तचरकाे शक्ति र सक्रियता बढिरहेको देखिन्छ। बिस्तारै नागरिक संरचना भन्दा सैन्य संरचनाको प्रभाव बढिरहेको महशुस हुन थालेको छ। पछिल्लो राजनीतिक संक्रमणमा नेपाली सेनाले सुरक्षा व्यवस्थापनसँगै राजनीतिक संवाद सहज बनाउने प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गरेको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले रक्षा मन्त्रालय आफैँसँग राख्नु र सैनिक नेतृत्वसँग निकट समन्वय कायम गर्नु संवैधानिक रूपमा अस्वाभाविक होइन। तर संसद कमजोर देखिने, निर्णय प्रक्रिया साँघुरो घेरामा जाने र सुरक्षा संस्थाको सार्वजनिक प्रभाव बढ्ने क्रम एकसाथ देखा परे लोकतान्त्रिक शक्ति सन्तुलनको प्रश्न उठ्छ।

संविधान यस विषयमा स्पष्ट छ। सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छन्। कार्यकारी अधिकार मन्त्रीपरिषदमा रहन्छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषदको वैधता संसदीय संरचनाबाट आउँछ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र नेपाली सेना संविधानले तोकेको नागरिक नियन्त्रणभित्र रहन्छन्। अध्यादेश असाधारण अवस्थाका लागि उपलब्ध संवैधानिक साधन हो, संसदको स्थायी विकल्प होइन। यसको अर्थ सरल छ। लोकप्रिय प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुन सक्छ, तर संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन। सेना राज्यको शक्ति हो, कुनै व्यक्तिको राजनीतिक आधार होइन।

जेलेन्स्की र बालेन्द्रको तुलनामा सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष अमेरिका हो। युक्रेनका सन्दर्भमा अमेरिकी प्रभाव अनुमान होइन, संरचनात्मक वास्तविकता हो। हतियार, आर्थिक सहयोग, गुप्तचर समन्वय, प्रतिबन्ध व्यवस्था र शान्ति वार्तासम्म वासिङ्टनको भूमिका निर्णायक छ। अमेरिकी सहयोगमा ठूलो कटौती भए किएभको सैन्य र आर्थिक क्षमतामा तत्काल असर पर्ने अवस्था छ। त्यसैले जेलेन्स्कीको शासनलाई अमेरिकी रणनीतिक संरचनाबाट पूर्ण रूपमा अलग गरेर बुझ्न सकिँदैन।

बालेन्द्रको हकमा अमेरिकाले उनलाई प्रत्यक्ष रूपमा निर्माण गरेको वा निर्देशन दिएको प्रमाणित सार्वजनिक दस्तावेज छैन। तर यही तथ्यलाई आधार बनाएर नेपालमा वर्षौँदेखि निर्माण भएको अमेरिकी प्रभाव संरचनालाई नदेख्नु पनि तथ्यको अपूर्ण प्रस्तुति हुन्छ।

अमेरिकी सार्वजनिक अभिलेखले नेपालमा राष्ट्रिय लोकतन्त्र कोष, अन्तर्राष्ट्रिय रिपब्लिकन संस्थान, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक संस्थान र अमेरिकी विदेश मन्त्रालय सम्बद्ध कार्यक्रम मार्फत युवा नेतृत्व, राजनीतिक प्रशिक्षण, नागरिक समाज, पत्रकारिता, नीति बहस, सार्वजनिक धारणा र चीन सम्बन्धी अध्ययनमा दीर्घकालीन लगानी भएको देखाउँछन्। उदीयमान राजनीतिक नेताहरूलाई रणनीतिक योजना, राजनीतिक सञ्चार, मतदाता सम्पर्क र नीति निर्माण सम्बन्धी प्रशिक्षण दिइएको छ। युवालाई नागरिक तथा राजनीतिक प्रक्रियामा सक्रिय बनाउने, सञ्जाल विस्तार गर्ने र निर्णय प्रक्रियासँग जोड्ने कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएका छन्। यी गोप्य आरोप होइनन्, सम्बन्धित संस्थाले सार्वजनिक गरेका गतिविधि हुन्।

यहीँ मूल प्रश्न उठ्छ। विदेशी संस्थाले सडक बनाउँदा त्यसलाई विकास सहयोग भनिन्छ, विद्यालय बनाउँदा शिक्षा सहयोग भनिन्छ। तर विदेशी पैसाले राजनीतिक नेतृत्व प्रशिक्षण, युवा परिचालन, जनमत, सञ्चार र नीतिगत बहसमा प्रवेश गर्दा त्यसलाई पनि केवल निष्पक्ष विकास सहयोग भनेर स्वीकार गर्न मिल्छ?

यही क्षेत्र नरम शक्तिबाट संरचनात्मक प्रभावतर्फ जाने संवेदनशील सीमारेखा हो। प्रभावका लागि सधैँ प्रत्यक्ष आदेश आवश्यक पर्दैन। नेतृत्व तयार गर्न सकिन्छ, सञ्जाल बनाउन सकिन्छ, राजनीतिक भाषाको शब्दकोष प्रभावित गर्न सकिन्छ, अनुसन्धान र सञ्चारलाई स्रोत दिन सकिन्छ र सामाजिक समूहको परिचालन क्षमता बढाउन सकिन्छ। संकट आउँदा पहिलेदेखि तयार संरचना स्वाभाविक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उपस्थित हुन सक्छ। आधुनिक प्रभाव राजनीति प्रायः यही ढाँचामा काम गर्छ।

जेन–जी आन्दोलनपछि देखिएका केही सम्बन्ध यही कारण अनुसन्धानयोग्य छन्। आन्दोलनमा प्रभावशाली बनेको हामी नेपालको सार्वजनिक साझेदारी सूचीमा स्टुडेन्ट्स फर अ फ्री तिब्बतको नाम देखिएको विवरण बाहिर आएको थियो। उक्त संस्था तिब्बत सम्बन्धी राजनीतिक अभियानमा सक्रिय छ र अमेरिकी राष्ट्रिय लोकतन्त्र कोषबाट सहयोग पाएको सार्वजनिक अभिलेख पनि छ। यसले दुई संस्थाबीच प्रत्यक्ष धनप्रवाह वा अमेरिकी निर्देशन प्रमाणित गर्दैन। नेपालको एकचीन नीति राज्यको आधिकारिक विदेश नीति हो र कुनै गैरसरकारी संस्थाको स्वतन्त्र सम्बन्धले नेपालको सरकारी धारणा स्वतः प्रतिनिधित्व गर्दैन। तर त्यस्तो सम्बन्ध नेपालको कानुन, राष्ट्रिय हित, राजनीतिक पारदर्शिता वा संवेदनशील विदेश नीतिसँग जोडिने अवस्थामा राज्यको परीक्षण र सार्वजनिक उत्तरदायित्वबाट बाहिर रहन सक्दैन। त्यसैले यसको वास्तविक प्रकृति, आर्थिक सम्पर्क र सम्भावित प्रभावबारे राज्यसँग स्पष्ट जानकारी हुनु सामान्य राष्ट्रिय सुरक्षा जिम्मेवारी हो।

बालेन्द्रको राष्ट्रिय अभियानमा विदेशस्थित नेपाली, विशेषगरी अमेरिकामा रहेका प्रवासी समुदायबाट उल्लेखनीय आर्थिक सहयोग आएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ। यो अमेरिकी सरकारको पैसा होइन। तर राजनीतिक पैसाको स्रोत, कानुनी बाटो र सम्भावित प्रभाव पारदर्शी हुनैपर्छ। नयाँ सरकार बनेपछि अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको लगातार काठमाडौं भ्रमण पनि प्रत्यक्ष नियन्त्रणको प्रमाण होइन, तर नयाँ नेपाली शक्ति संरचनाप्रति वासिङ्टनको उच्च रणनीतिक चासोको संकेत अवश्य हो।

यस आलोचनालाई अमेरिकामै सीमित राख्न भने हुँदैन। भारतको प्रभाव नेपालमा अझ पुरानो, गहिरो र बहुआयामिक छ। खुला सीमा, व्यापार, ऊर्जा, पारवहन, राजनीतिक सम्पर्क र सुरक्षा सम्बन्धले नयाँ दिल्लीलाई विशिष्ट पहुँच दिएको छ। चीनले पूर्वाधार, व्यापार, ऋण तथा अनुदान, राजनीतिक सम्पर्क र विकास साझेदारी मार्फत प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ। तीनै शक्तिको शैली फरक भए पनि नेपालको मापदण्ड एउटै हुनुपर्छ। अमेरिका, भारत वा चीन, कसैले पनि नेपालको राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा अपारदर्शी प्रभाव जमाउन पाउनु हुँदैन।

बालेन्द्रको आफ्नै राजनीतिक क्षमतालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। पुराना दलविरुद्धको असन्तोष, काठमाडौं महानगरको अनुभव, युवा आकर्षण, सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी प्रयोग, व्यक्तिगत छवि र चुनावी रणनीति उनको आफ्नै राजनीतिक पूँजी हुन्। बाह्य प्रभाव र स्वदेशी राजनीतिक क्षमता एकअर्काका विरोधी होइनन्। आधुनिक राजनीतिक नेतृत्व प्रायः आन्तरिक असन्तोष र बाह्य संरचनात्मक वातावरणको अन्तर्क्रियाबाट विकसित हुन्छ।

त्यसैले कमजोर प्रश्न “बालेन अमेरिकी नेता हुन् कि होइनन्?” भन्ने होइन। गम्भीर प्रश्न अर्कै हो। नेपालमा नयाँ राजनीतिक नेतृत्व निर्माण हुने वातावरणमा विदेशी पैसा र संस्था कति प्रभावशाली छन्? युवा राजनीतिक प्रशिक्षण कसले गरिरहेको छ? सञ्चार र अनुसन्धानमा आउने बाह्य सहयोगको उद्देश्य के हो? राजनीतिक आन्दोलनका विदेशी सम्बन्धबारे राज्यसँग पर्याप्त जानकारी छ? विदेशी प्रभावको निगरानी गर्ने संसदीय र राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्र प्रभावकारी छन्?

यहीँ “जेलेन्स्कीकरण” को वास्तविक अर्थ देखिन्छ। त्यो सैनिक शैलीको पोषाक होइन। व्यक्तिलाई संस्थाभन्दा ठूलो बनाउनु, सामाजिक सञ्जाललाई उत्तरदायित्वको विकल्प बनाउनु, सुरक्षा संरचनाको राजनीतिक वजन बढाउनु र बाह्य प्रभावलाई सामान्य साझेदारीको भाषाभित्र प्रश्नविहीन बनाउनु यसको खतरनाक रूप हो।

युक्रेन युद्धमा छ। नेपाल छैन।

त्यसैले नेपालले युद्धकालीन शक्ति केन्द्रीकरण, व्यक्तिपूजा, सुरक्षा संरचनाको राजनीतिक विस्तार वा बाह्य रणनीतिक निर्भरतालाई नयाँ शासनको नमुना ठान्नु हुँदैन। राजनीतिक दल, निर्वाचन अभियान, नागरिक समाज, सञ्चार र राजनीतिक प्रकृतिका युवा संस्थाले प्राप्त गर्ने विदेशी सहयोगको स्रोत, उद्देश्य र साझेदार सार्वजनिक हुनुपर्छ। संवेदनशील विदेशी राजनीतिक कार्यक्रम संसदीय परीक्षणमा आउनुपर्छ र सुरक्षा संस्थाको भूमिका संविधानले तोकेको सीमाभित्र रहनुपर्छ।

यो अमेरिका विरोध होइन। भारत वा चीन समर्थन पनि होइन। यो सार्वभौमिकताको समान मापदण्ड हो। नेपाललाई वासिङ्टनको रणनीतिक चौकी, नयाँ दिल्लीको प्रभाव क्षेत्र वा बेइजिङको राजनीतिक विस्तार बन्नु छैन। तीनैसँग सम्बन्ध र सहयोग आवश्यक छन्, तर राष्ट्रिय निर्णयको अधिकार हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन।

सार्वभौमिकता सीमामा झण्डा फहराउनु मात्र होइन। आफ्नो नेता कसरी निर्माण हुन्छ, राजनीतिक पैसा कहाँबाट आउँछ, कसले जनमतलाई आकार दिन्छ, सुरक्षा संस्थाको प्रभाव कहाँ समाप्त हुन्छ र राष्ट्रिय नीतिको अन्तिम निर्णय कहाँ हुन्छ भन्ने कुरामाथि नेपाली जनताको नियन्त्रण हुनु पनि सार्वभौमिकता हो।

जेलेन्स्की र बालेन्द्रबीचको सबैभन्दा गम्भीर समानता पोषाक होइन। त्यो संस्थामाथि व्यक्तिको सम्भावित आरोहण हो। र नेपालको उत्तर स्पष्ट हुनुपर्छ। नेपालको निर्णय केन्द्र काठमाडौं हुनुपर्छ। वाशिङ्टन, बेइजिङ वा नयाँ दिल्ली होइन।