ब्रिक्सको नयाँ दिल्ली सन्देश : नेपालले अब दर्शक भएर बस्न मिल्दैन

सम्पादकीय

नयाँ दिल्लीमा भइरहेको १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन केवल ठूला अर्थतन्त्रको वार्षिक जमघट होइन। यो बदलिँदो विश्व व्यवस्थाको एउटा स्पष्ट संकेत हो। चीन, भारत, रुस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकासहित विस्तारित ब्रिक्स संरचनाले अब विश्व अर्थतन्त्र, ऊर्जा, प्रविधि, वित्त, आपूर्ति श्रृंखला र ग्लोबल साउथको राजनीतिक आवाजमा बढ्दो प्रभाव राख्न थालेको छ। यस परिवर्तनलाई नेपालले केवल बाहिरबाट हेर्ने विषयका रूपमा बुझ्नु गम्भीर रणनीतिक कमजोरी हुनेछ।

नेपालका दुई छिमेकी चीन र भारत ब्रिक्सका प्रमुख शक्ति हुन्। रुससँग नेपालको पुरानो मित्रवत सम्बन्ध छ। अन्य सदस्यसँग पनि नेपालको आर्थिक, ऊर्जा, श्रम, व्यापार र कूटनीतिक सम्बन्ध क्रमशः विस्तार हुँदैछ। त्यसैले ब्रिक्स नेपालका लागि टाढाको भू–राजनीतिक संरचना होइन। यो हाम्रो आर्थिक भविष्य, विकास वित्त, प्रविधि पहुँच, ऊर्जा बजार र क्षेत्रीय सुरक्षा अवधारणासँग प्रत्यक्ष जोडिन सक्ने मञ्च हो।

नयाँ दिल्ली शिखर सम्मेलनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सन्देश बहुध्रुवीयताको व्यावहारिक विस्तार हो। बहुध्रुवीयता कुनै एक शक्ति केन्द्रको विरोध मात्र होइन। यसको मूल अर्थ देशलाई आर्थिक तथा कूटनीतिक विकल्प उपलब्ध हुनु हो। ऋण कहाँबाट लिने, ऊर्जा कसलाई बेच्ने, प्रविधि कसबाट लिने, कुन मुद्रामा कारोबार गर्ने र कुन विकास संरचनासँग जोडिने भन्ने निर्णयमा साना तथा मध्यम देशको स्वतन्त्रता बढ्नु नै वास्तविक बहुध्रुवीयता हो।

नेपालले यही अवसरलाई राष्ट्रिय हितसँग जोड्नुपर्छ। हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी विदेश नीतिमा प्रतिक्रियात्मक सोच हो। कुनै शक्ति सक्रिय भएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने, कुनै परियोजना आएपछि मात्र बहस गर्ने र कुनै विवाद भएपछि मात्र राष्ट्रिय हित सम्झिने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रणनीति निर्माण हुँदैन। ब्रिक्सजस्तो संरचना विस्तार भइरहेका बेला नेपालले आजैदेखि आफ्नो स्पष्ट नीति तयार गर्न आवश्यक छ।

नेपालको पहिलो प्राथमिकता ब्रिक्ससँग औपचारिक संस्थागत संवादको बाटो खोल्नु हुनुपर्छ। तत्काल पूर्ण सदस्यता सम्भव छ वा छैन भन्ने प्रश्नभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन लक्ष्य स्पष्ट गर्नु हो। साझेदार संरचना, संवाद संयन्त्र, विकास बैंकसँगको पहुँच तथा विषयगत सहकार्यको सम्भावना व्यवस्थित रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। अन्तिम लक्ष्य नेपालका लागि उपयोगी देखिए पूर्ण सदस्यतातर्फ अघि बढ्ने रणनीति बनाउन सकिन्छ।

दोस्रो प्राथमिकता विकास वित्त हो। नेपाललाई पूर्वाधार, ऊर्जा, डिजिटल सञ्जाल, जलवायु अनुकूलन, स्वास्थ्य, पर्यटन र उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक छ। परम्परागत विकास साझेदारसँगको सम्बन्ध कायम राख्दै नयाँ विकास बैंकलगायत वैकल्पिक वित्तीय संरचनामा पहुँच बढाउनु बुद्धिमानी हुनेछ। वैकल्पिक वित्त भनेको पुरानो साझेदारी अस्वीकार गर्नु होइन। यसको अर्थ राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार विकल्पको दायरा विस्तार गर्नु हो।

तेस्रो क्षेत्र ऊर्जा हो। नेपालसँग जलविद्युतको विशाल सम्भावना छ। भारत हाम्रो सबैभन्दा नजिकको ठूलो बजार हो। चीन प्रविधि, पूर्वाधार र ऊर्जा उपकरणमा महत्वपूर्ण शक्ति हो। ब्रिक्सका अन्य देश पनि ऊर्जा सुरक्षा र हरित संक्रमणमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन्। नेपालले जलविद्युतलाई केवल द्विपक्षीय व्यापारको विषयमा सीमित नराखी क्षेत्रीय हरित ऊर्जा संरचनाको अंग बनाउने सोच विकास गर्नुपर्छ।

चौथो र सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र हिमालयी विपद सुरक्षा हो। पछिल्लो बाढी तथा पहिरोले नेपालले आधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली, उपग्रह सूचना, मौसम पूर्वानुमान, हिमताल निगरानी, उद्धार प्रविधि र फरेन्सिक क्षमतामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखाएको छ। ब्रिक्सभित्र चीन, भारत र रुसजस्ता देशसँग यस क्षेत्रमा ठूलो वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्षमता छ। नेपालले “हिमालयी विपद सुरक्षा” लाई आफ्नो विशिष्ट क्षेत्रीय प्रस्तावका रूपमा अघि सार्न सक्छ।

ब्रिक्ससँग नेपालको सम्भावित सम्बन्ध कुनै शक्ति विरुद्धको राजनीतिक छनोट हुनु हुँदैन। नेपालले पश्चिमी देश, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा अन्य विकास साझेदारसँगका सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ संरचनासँग पनि सहकार्य विस्तार गर्न सक्छ। असंलग्नताको आधुनिक अर्थ निष्क्रिय बस्नु होइन। धेरै शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्ध राख्दै आफ्नो राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्नु हो।

नयाँ दिल्लीमा चीन, भारत र रुसको उच्चस्तरीय उपस्थिति एउटा ठूलो रणनीतिक वास्तविकताको संकेत हो। एसिया विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको केन्द्रतर्फ सर्दैछ। नेपाल यही भूगोलको बीचमा छ। तर भूगोल आफैँ अवसर बन्दैन। अवसर तब मात्र बन्छ जब राज्यसँग स्पष्ट नीति, सक्षम संस्था र दीर्घकालीन दृष्टि हुन्छ।

नेपालले अब ब्रिक्सलाई समाचारका रूपमा मात्र पढ्ने होइन, राष्ट्रिय रणनीतिका रूपमा अध्ययन गर्ने समय आएको छ। कूटनीतिक संवाद सुरु गर्नुपर्छ। अर्थ, ऊर्जा, विज्ञान, प्रविधि र सुरक्षा निकायलाई संयुक्त अध्ययनमा लगाउनुपर्छ। संसद र परराष्ट्र नीति समुदायमा गम्भीर बहस सुरु गर्नुपर्छ।

विश्व व्यवस्था बदलिँदैछ। नेपालले त्यस परिवर्तनको पर्खाइमा बस्न हुँदैन। आफ्नो स्थान समयमै निर्धारण गर्नुपर्छ। नयाँ दिल्लीबाट आएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सन्देश यही हो।