सावेनको काठमाडौं घोषणापत्र : वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणमा सीमापार सहकार्यलाई प्राथमिकता

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

दक्षिण एसियाली वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण सञ्जाल सावेनको पहिलो महासभाले वन्यजन्तु अपराध र अवैध वन्यजन्तु व्यापार नियन्त्रणका लागि क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गर्ने १२ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र पारित गरेको छ।

काठमाडौंमा बिहीबार र शुक्रबार सम्पन्न महासभामा अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाका सरकारी प्रतिनिधि सहभागी थिए। महासभाले वन्यजन्तु अपराध कुनै एक देशको प्रयासबाट मात्र नियन्त्रण गर्न नसकिने निष्कर्षसहित सीमापार सूचना तथा गुप्तचर आदानप्रदान, संयुक्त कानुन कार्यान्वयन र फौजदारी न्यायसम्बन्धी सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ।

घोषणापत्रमा वन्यजन्तु अपराधसँग जोडिएको आर्थिक कारोबारको अनुसन्धान, रेन्जर तथा अग्रपंक्तिमा खटिने जनशक्तिको सुरक्षा, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, अनुसन्धान तथा ज्ञान व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता समेटिएको छ।

यसैगरी अवैध वन्यजन्तु उत्पादनको माग घटाउन जनचेतना विस्तार गर्ने, समुद्री तथा स्वच्छ पानीमा पाइने वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित अपराधलाई क्षेत्रीय प्राथमिकतामा राख्ने र सदस्य राष्ट्रबीच नियमित सूचना आदानप्रदान तथा संस्थागत समन्वय बलियो बनाउने निर्णय गरिएको छ।

महासभाले प्रत्येक वर्ष जनवरी ३० लाई ‘सावेन दिवस’ का रूपमा मनाउने निर्णयसमेत गरेको छ। सन् २०११ मा भुटानमा सावेन औपचारिक रूपमा स्थापना भएको दिनको स्मरणमा उक्त दिवस मनाइनेछ।

महासभाले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ देखि २०२८/२९ सम्मका लागि तीनवर्षे कार्यक्रम तथा बजेटसमेत स्वीकृत गरेको छ। कार्यक्रममा क्षेत्रीय कानुन कार्यान्वयन तथा गुप्तचर सहकार्य, फौजदारी न्याय, क्षमता विकास, समुद्री तथा स्वच्छ पानीका वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, अनुसन्धान, ज्ञान व्यवस्थापन, माग घटाउने अभियान र संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

सावेनको संस्थागत आधार बलियो बनाउन सन् २०२७ जनवरी १ देखि सदस्य राष्ट्रहरूले वार्षिक आर्थिक योगदान गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। सदस्य राष्ट्रको स्वामित्व, आयोजक राष्ट्रको सहयोग र बाह्य आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यलाई सञ्जाल सञ्चालनको आधारका रूपमा निरन्तरता दिने समझदारी भएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले महासभाका निर्णयलाई अब व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु मुख्य चुनौती रहेको बताइन्। उनका अनुसार काठमाडौं घोषणापत्रको सफलता कागजी प्रतिबद्धतामा होइन, सदस्य राष्ट्रहरूले आगामी दिनमा गर्ने वास्तविक कार्यान्वयनबाट मापन हुनेछ।

सावेनका महासचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले महासभाले आगामी कार्यदिशा स्पष्ट गरेको उल्लेख गर्दै अब सदस्य राष्ट्रबीचको समन्वय र प्रतिबद्धतालाई परिणाममुखी बनाउनु आवश्यक रहेको बताए।

बंगलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री अब्दुल अवल मिन्टुले वन्यजन्तु अपराधको प्रकृति सीमापार भएकाले कुनै एक राष्ट्रले एक्लै यसको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताए। उनले सावेनमार्फत सूचना आदानप्रदान, कानुन कार्यान्वयन, संस्थागत क्षमता र आपसी विश्वास सुदृढ गर्नु दक्षिण एसियाका लागि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।

काठमाडौं घोषणापत्रले दक्षिण एसियामा फैलिँदो अवैध वन्यजन्तु व्यापारविरुद्ध सदस्य राष्ट्रहरूलाई साझा सुरक्षा र कानुनी संरचनाभित्र ल्याउने प्रयास गरेको छ। यसको प्रभावकारिता भने आगामी वर्षहरूमा सूचना तथा गुप्तचर साझेदारी, वित्तीय अनुसन्धान, सीमापार कारवाही र साझा जिम्मेवारी कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ।