जनादेशको सम्मान, जवाफदेहिताको अभ्यास

संसदीय निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत दिएको छ। यो जनादेश सरकारका लागि काम गर्ने अवसरसँगै ठूलो जिम्मेवारी पनि हो। बहुमतले निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउन सक्छ, तर त्यसले सरकारलाई संसद र जनताप्रति उत्तरदायी हुने दायित्वबाट मुक्त गर्दैन। जनताले परिवर्तनको अपेक्षासहित दिएको मतको सम्मान सरकारको काम, पारदर्शिता र परिणामबाट देखिनुपर्छ।

सरकार गठन भएको छ महिना पुग्दा राजनीतिक बहस फेरि सडक र संसदकाे भूमिकामा केन्द्रित हुँदै गएको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले छठपछि सरकारविरुद्ध आन्दोलन अघि बढाउने तयारी गरिरहेको खबर सार्वजनिक भएको छ। सरकारको आलोचना गर्नु र शान्तिपूर्ण विरोध गर्नु लोकतान्त्रिक अधिकार हो। तर आन्दोलनको उद्देश्य सत्ता अस्थिर बनाउने मात्र नभई जनजीविका, सुशासन र राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत गर्नु हुनुपर्छ। प्रतिपक्षको प्रभावकारिता नारामा होइन, तथ्यमा आधारित निगरानी र जनताका समस्याको प्रतिनिधित्वमा देखिन्छ।

सरकारले पनि असन्तुष्टिलाई राजनीतिक विरोध भनेर पन्छाउन मिल्दैन। संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु, नीतिगत निर्णयको आधार स्पष्ट पार्नु र नागरिकका गुनासो सुन्नु लोकतान्त्रिक शासनका अनिवार्य अभ्यास हुन्। बलियो बहुमतले सरकारलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउँछ, किनकि निर्णयको सफलता र असफलताको जवाफदेहिता पनि उसैले वहन गर्नुपर्छ। संसद सरकारको समर्थन जुटाउने थलो मात्र होइन; कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो।

राष्ट्रिय राजनीतिमा आजको मुख्य कसौटी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको आरोप–प्रत्यारोप होइन, नागरिकको जीवनमा सुधार ल्याउने काम हो। रोजगारी, महँगी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विपदपछिको पुनर्निर्माणजस्ता विषयमा स्पष्ट योजना र मापनयोग्य प्रगति आवश्यक छ। जनताले सुशासनको वाचा सुनेका छन्; अब उनीहरूले सेवा प्रवाहमा सहजता, सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र अवसरमा निष्पक्षता अनुभव गर्न पाउनुपर्छ।

राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय हितका साझा विषयमा संवादको ढोका खुला राख्नुपर्छ। सरकारको आलोचनालाई शत्रुता र प्रतिपक्षको आन्दोलनलाई राज्यविरोधी गतिविधि ठान्ने प्रवृत्तिले अविश्वास बढाउँछ। संविधान, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सामाजिक न्याय र नागरिक अधिकारका विषयमा मतभेद हुन सक्छन्, तर तिनको समाधान संवाद, संसद र कानुनी प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्छ। सडकको आवाज सुन्ने र संसदकाे गरिमा जोगाउने जिम्मेवारी सबै पक्षको हो।

जनादेश सरकारको स्वामित्व होइन, जनताले सुम्पिएको जिम्मेवारी हो। प्रतिपक्षको भूमिका सरकारलाई रोक्नु मात्र होइन, सही कामलाई समर्थन गर्दै कमजोरीमा खबरदारी गर्नु पनि हो। अहिलेको राजनीतिक घडीले दुवै पक्षबाट संयम, जवाफदेहिता र कामको माग गर्छ। सरकार परिणामबाट विश्वास जितोस्; प्रतिपक्ष रचनात्मक आलोचना र स्पष्ट विकल्पबाट आफ्नो औचित्य प्रमाणित गरोस्। राष्ट्रिय राजनीतिलाई यही बाटोले स्थिरता र जनविश्वासतर्फ लैजान सक्छ।