मालपानीका कम्पनीका उत्पादनमाथि कारबाही, नागरिकता र राजस्वसम्बन्धी प्रश्न पनि उठे
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
करेन्ट चाउमिनका लगानीकर्ता तथा सुर्तीजन्य पदार्थका व्यवसायी कमलकिशोर मालपानीका कम्पनीले उत्पादन गरेका केही वस्तुको तौल र गुणस्तरबारे नियामक निकायले कारबाही गरेका छन्। उनको नागरिकताको प्रक्रिया र राजस्वसम्बन्धी पुरानो मुद्दाबारे पनि प्रश्न उठेका छन्। नागरिकताको विषयमा भने आधिकारिक निकायको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको विवरण प्राप्त छैन।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले करेन्ट गुट्खा, भोला गुट्खा, भोला पावर खैनी र जीत खैनीमा तोकिएकोभन्दा कम तौल भेटिएपछि कारबाही गरेको समाचारमा उल्लेख छ। विभागले ललितपुरस्थित पशुपति इन्टरनेशनल बिजनेस प्रालिलाई ती उत्पादनको देशव्यापी कारोबार रोक्न निर्देशन दिएको र श्रीराम टोबाकोबाट तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको जनाइएको छ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले यशोदा फुड्सले उत्पादन गरेका १०० ग्रामको करेन्ट चाउमिन र ५० ग्रामको लाली चाउमिन बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। ती उत्पादनमा अनिवार्य मापदण्डअनुसारको ‘एक्स्ट्र्याक्टेड फ्याट’को एसिड मूल्य नपाइएको समाचारमा उल्लेख छ। दुहबीस्थित एसियन बिस्कुट एन्ड कन्फेक्सनरीले उत्पादन गरेको ‘ज्याकन्याक क्रेकर्स’ बिस्कुट पनि मापदण्डअनुरूप नभेटिएपछि फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको जनाइएको छ।
मालपानीको नागरिकता २०५४ सालमा सप्तरीबाट वंशजका आधारमा जारी भएको र त्यसको प्रतिलिपि २०७१ सालमा रूपन्देहीबाट लिएको समाचारमा उल्लेख छ। नागरिकताको प्रतिलिपि अर्को जिल्लाबाट लिने प्रक्रियाबारे गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको दाबीसमेत गरिएको छ। तर, नागरिकताको वैधताबारे आधिकारिक निकायको निर्णय वा छानबिनको नतिजा समाचारमा खुलाइएको छैन।
राजस्व अनुसन्धान विभागले श्रीराम टोबाकोका उत्पादनसम्बन्धी राजस्व छलीको आरोपमा करिब १० करोड ३२ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको समाचारमा उल्लेख छ। उक्त मुद्दाको अन्तिम अवस्था भने समाचारमा स्पष्ट गरिएको छैन। यसअघि विभागले रूपन्देही र कपिलवस्तुका पसलमा गरेको अनुगमनमा केही सुर्तीजन्य उत्पादनमा अन्तःशुल्कका स्टिकर नभेटिएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
नियामक निकायका कारबाही, उजुरी र मुद्दासम्बन्धी विवरणलाई अन्तिम दोषसिद्धिका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। सम्बन्धित निकायले छानबिनका निष्कर्ष र अदालतका निर्णय सार्वजनिक गर्दा आरोप र प्रमाणित तथ्यबीच स्पष्टता कायम हुनेछ।
