छठपछि सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्काउने विपक्षी दलको तयारी

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

छठ पर्वपछि सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्काउने तयारी विपक्षी दलहरूले गरेका छन्। सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीका लागि नेपाली काँग्रेसभन्दा वामपन्थी दलहरू बढी सक्रिय देखिएको समाचारमा उल्लेख छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार राष्ट्रियता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र जनजीविकाका सवालमा अनुदार बनेको आरोप लगाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। असोज २३ गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय संयोजन समिति बैठकले सरकार गठन भएको छ महिनामै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार अलोकप्रिय बनेको निष्कर्ष निकालेको समाचारमा जनाइएको छ।

नेकपाले कात्तिक ७ देखि मंसिर २५ सम्म राष्ट्रिय जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जनजीविका, सुशासन, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय हितका साझा विषयमा अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज, श्रमिक तथा किसान संगठन र सञ्चार क्षेत्रसँग संवाद र सहकार्य गर्ने जनाएको छ। प्रचण्डले वामपन्थी तथा अन्य पक्षसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए पनि तत्काल एमालेसँग पार्टी एकता हुने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सरकारविरुद्ध सदन र सडकबाट आन्दोलन गर्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको समाचारमा उल्लेख छ। एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। एमाले सचिव महेश बस्नेतले पनि आन्दोलनसम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई समर्थन गरेका छन्।

नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले राष्ट्रियता, संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षाका लागि वामपन्थी, देशभक्त तथा शान्ति र संविधान पक्षधर शक्तिसँग सहकार्य गर्ने पार्टीको नीति रहेको बताएका छन्।

तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आन्दोलनबाट नभई निर्वाचनबाट सरकार परिवर्तन गर्न विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। सरकार नढल्ने उनको भनाइ छ। रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले सरकारका गलत काममाथि खबरदारी गर्नु र सरकार ढाल्ने प्रयास गर्नु फरक विषय भएको बताए।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि सरकार परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्ने तयारीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। बारम्बार सरकार परिवर्तनको बहसले देशलाई राजनीतिक अनिश्चिततामा धकेल्ने र अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ। संविधानको सीमाभित्र रहेर निर्वाचित सरकारलाई पूरा कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्ने र त्यसको मूल्याङ्कन अर्को निर्वाचनमा गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

विपक्षी दलहरूको आन्दोलन तयारी र सरकारको स्थायित्वबारेका अभिव्यक्तिबीच आगामी राजनीतिक दिशा संवाद, संसद् र निर्वाचन प्रक्रियामा निर्भर रहने देखिन्छ।