सर्वोच्च अदालतमा १९ वर्षसम्मका मुद्दा विचाराधीन

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

सर्वोच्च अदालतमा दुईदेखि १९ वर्षसम्म पुराना मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्। लामो समयसम्म पेसी नचढ्ने, हेर्न नभ्याइने वा हेर्न नमिल्ने सूचीमा पर्ने कारण सुनुवाइ ढिलाइ भइरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्रीका अनुसार पुराना मुद्दा छिटो फर्छ्योट गर्न हप्ताको तीन दिन अभियान फाँटमार्फत सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिइएको छ। पाँच वर्ष पुगेका मुद्दा स्वतः अभियान फाँटमा जाने, अभियानमा परेपछि पेसी हटाउन नपाइने र एकदेखि तीन महिनाभित्र अर्को पेसी तोक्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए। आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएका कारण केही मुद्दाको पेसी भने तोक्न नसकिएको उनको भनाइ छ।

क्षेत्रीका अनुसार सोमबारसम्म सर्वोच्च अदालतमा करिब २६ हजार मुद्दा विचाराधीन थिए। तीमध्ये दुई वर्ष नाघेका ९ हजार ८ सय ५३, पाँच वर्ष नाघेका १ हजार २ सय ४९ र थुनुवासम्बन्धी १ हजार ६ सय मुद्दा छन्। संवैधानिक इजलासमा २ सय २८ मुद्दा विचाराधीन छन्। जिल्ला र उच्च अदालतमा मुद्दा फर्छ्योट दर ६५ प्रतिशतभन्दा माथि रहे पनि सर्वोच्च अदालतमा करिब ४० प्रतिशत मात्रै रहेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पुराना मुद्दा फर्छ्योटका उपाय सुझाउन २०७९ जेठ १० मा तत्कालीन न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दाका लागि छुट्टै इजलास र फाँट गठन गर्ने, सुनुवाइ स्थगित हुन नदिने तथा मुद्दा व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार व्यक्ति तोक्ने सुझाव दिएको थियो। प्रतिवेदन पूर्ण अदालतबाट अनुमोदित भए पनि सबै सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन सबैभन्दा पुराना मुद्दामध्ये लाउडा विमान भाडासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा १९ वर्षदेखि टुंगिएको छैन। २०६४ माघ १३ मा सर्वोच्च अदालत पुगेको उक्त मुद्दामा २०८२ भदौ २६ का लागि तोकिएको पेसी अदालतमा आगजनी भएपछि प्रभावित भएको थियो। त्यसपछि एक वर्षसम्म पेसी नतोकिएको र पूर्ण इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत हुन नसकेको समाचारमा उल्लेख छ।

छायादेवी सेन्टरको जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दा पनि ११ वर्षदेखि विचाराधीन छ। जग्गाको स्वामित्व, गुठीका लिखत र भवनको नक्सासम्बन्धी विभिन्न निवेदन पूर्ण इजलासमा पुगे पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा हत्या गरिएकी मैना सुनुवारसम्बन्धी मुद्दामा भने सुनुवाइ सकिए पनि निर्णय सुनाउने प्रक्रिया लम्बिएको छ। काभ्रे जिल्ला अदालतले सेनाका तीन अधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो. सेनाले सो फैसला बदर गर्न निवेदन दिएको र मैना सुनुवारकी आमाले पनि कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। दुवै निवेदनलाई सँगै राखेर सुनुवाइ गरिएको यस मुद्दामा मंसिर १० गते निर्णय सुनाउने पेसी तोकिएको छ।

पुराना मुद्दाको चाप घटाउन अभियान फाँटमार्फत सुनुवाइ अघि बढाइएको भए पनि कार्यदलका सबै सुझाव लागू हुन नसक्दा र पेसी सर्दा न्याय पाउने प्रक्रिया अझै लम्बिएको छ।