वृहत्तर ब्रिक्स सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने चीनको सन्देश
फु यू हाई
नयाँ दिल्लीमा हुने १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा चीनले सबै ब्रिक्स साझेदारसँग मिलेर वृहत्तर ब्रिक्स सहकार्यलाई स्थिर रूपमा अगाडि बढाउन र थप प्रगति हासिल गर्न तयार रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ। चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ नीङको यो भनाइ सामान्य कूटनीतिक अभिव्यक्ति मात्र होइन। वर्तमान विश्व व्यवस्थामा तीव्र परिवर्तन भइरहेका बेला ब्रिक्सले कस्तो दिशा लिनुपर्छ भन्ने चीनको दीर्घकालीन दृष्टिकोणको संक्षिप्त अभिव्यक्ति पनि हो।
ब्रिक्स अहिले आफ्नो प्रारम्भिक स्वरूपभन्दा निकै अगाडि पुगिसकेको छ। सुरुमा प्रमुख उदीयमान अर्थतन्त्रबीच आर्थिक संवादको मञ्चका रूपमा विकसित भएको यो समूह अहिले विकासशील विश्वको राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने महत्वपूर्ण संरचनाका रूपमा विस्तार भइरहेको छ। यसको प्रभाव सदस्य सङ्ख्याले मात्र निर्धारण गर्दैन। विश्व अर्थतन्त्र, ऊर्जा, जनसङ्ख्या, व्यापार, उत्पादन, प्रविधि र प्राकृतिक स्रोतमा सदस्य तथा साझेदार देशहरूको बढ्दो हिस्साले ब्रिक्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संरचनाको महत्वपूर्ण केन्द्र बनाइरहेको छ।
यही सन्दर्भमा चीनले प्रयोग गर्दै आएको “वृहत्तर ब्रिक्स सहकार्य” को अवधारणा विशेष अर्थपूर्ण छ। यसको आशय सदस्य सङ्ख्या बढाउनु मात्र होइन। आर्थिक विकास, वित्त, प्रविधि, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बौद्धिकता, डिजिटल अर्थतन्त्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय शासनका विषयमा विकासशील देशबीच व्यावहारिक सहकार्यको गहिराइ बढाउनु यसको मूल लक्ष्य हो। ब्रिक्सको भविष्य घोषणाभन्दा बढी परिणाममा आधारित हुनुपर्छ भन्ने चीनको दृष्टिकोण यसमा स्पष्ट देखिन्छ।
माओ नीङको वक्तव्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष “स्थिर रूपमा अगाडि बढ्ने” विषय हो। विश्वका कतिपय बहुपक्षीय संरचना राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, वैचारिक विभाजन वा संस्थागत जटिलताका कारण प्रभावहीन बन्दै गएका छन्। ब्रिक्सको स्थायित्व भने सदस्यबीच सम्पूर्ण राजनीतिक समानता खोज्नुमा होइन, भिन्नताका बीच साझा हित पहिचान गर्न सक्नुमा निर्भर छ। चीन, भारत, रुस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका तथा अन्य सदस्यका आफ्नै राष्ट्रिय प्राथमिकता छन्। तर विकास, आर्थिक सार्वभौमिकता, प्रतिनिधित्व, वित्तीय विकल्प र विश्व शासनमा न्यायपूर्ण सहभागिताको आवश्यकता उनीहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने आधार बनेको छ।
चीनको सकारात्मक भूमिका यही ठाउँमा महत्वपूर्ण हुन्छ। चीन विश्वको प्रमुख अर्थतन्त्र, ठूलो उत्पादन केन्द्र, विशाल व्यापार साझेदार तथा प्रविधि र पूर्वाधार विकासमा तीव्र प्रगति गरिरहेको देश हो। त्यसैले ब्रिक्सभित्र चीनको भूमिका केवल राजनीतिक प्रभावमा सीमित हुँदैन। व्यापार, औद्योगिकीकरण, आपूर्ति श्रृंखला, हरित ऊर्जा, डिजिटल पूर्वाधार, विद्युतीय सवारी, कृत्रिम बौद्धिकता र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा चीनले हासिल गरेको अनुभव अन्य विकासशील अर्थतन्त्रका लागि सहकार्यको ठूलो आधार बन्न सक्छ।
तर ब्रिक्सको दीर्घकालीन सफलता चीनको नेतृत्व मात्रले सम्भव हुँदैन। माओ नीङले “सबै ब्रिक्स साझेदारसँग मिलेर” अघि बढ्ने कुरा गर्नुको महत्व यही हो। ब्रिक्स कुनै एउटै शक्तिको गठबन्धनका रूपमा विकास भयो भने यसको अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता सीमित हुन सक्छ। यसको शक्ति बहुकेन्द्रीय प्रकृतिमा छ। चीनको आर्थिक क्षमता, भारतको जनसाङ्ख्यिक तथा प्रविधिगत सम्भावना, रुसको ऊर्जा र रणनीतिक प्रभाव, ब्राजिलको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत, दक्षिण अफ्रिकाको अफ्रिकी सम्पर्क र नयाँ सदस्यहरूको भौगोलिक तथा आर्थिक विविधता एकअर्काका पूरक बन्न सक्छन्।
नयाँ दिल्ली शिखर सम्मेलन यस दृष्टिले अझ महत्वपूर्ण बनेको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सहभागिता र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सम्भावित भेटवार्ताको तयारीले ब्रिक्सको संस्थागत आयामसँगै चीन–भारत सम्बन्धलाई पनि केन्द्रमा ल्याएको छ। एसियाका यी दुई विशाल देशबीच स्वस्थ, स्थिर र व्यावहारिक सम्बन्ध कायम रहनु केवल द्विपक्षीय विषय होइन। यसले ब्रिक्सको प्रभावकारिता, ग्लोबल साउथको समन्वय र समग्र एसियाली स्थायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।
चीन र भारतबीच मतभेद छन्। सीमा, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, व्यापार असन्तुलन र क्षेत्रीय प्रभावका विषय जटिल छन्। तर मतभेद हुँदाहुँदै पनि संवाद, व्यापार र बहुपक्षीय सहकार्य कायम राख्नु परिपक्व कूटनीतिको संकेत हो। ब्रिक्सले यी दुई देशलाई विवादमाथि मात्र केन्द्रित नभई साझा विकासका क्षेत्रमा मिलेर काम गर्ने संस्थागत स्थान उपलब्ध गराउँछ। यही कारण सी–मोदी संवाद ब्रिक्सको आन्तरिक एकताका लागि समेत महत्वपूर्ण हुन्छ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भारत भ्रमण र ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सहभागिताले पनि नयाँ दिल्ली बैठकको रणनीतिक महत्व बढाएको छ। विश्वमा जारी भू–राजनीतिक द्वन्द्वबीच ब्रिक्स सदस्यहरू एउटै विषयमा सधैँ एउटै धारणा राख्दैनन्। तर उनीहरूबीच संवाद कायम रहनु स्वयं महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। ब्रिक्सले आफूलाई सैन्य गठबन्धनमा परिणत नगरी आर्थिक विकास, राजनीतिक संवाद र बहुपक्षीय समन्वयको मञ्चका रूपमा कायम राख्न सके यसको दीर्घकालीन प्रभाव अझ बलियो बन्न सक्छ।
ब्रिक्सको अर्को ठूलो सम्भावना अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनासँग सम्बन्धित छ। विकासशील देशले पूर्वाधार, ऊर्जा, डिजिटल रूपान्तरण, स्वास्थ्य र जलवायु अनुकूलनका लागि विशाल पूँजी आवश्यक परिरहेको छ। परम्परागत वित्तीय संस्थामा निर्भरता मात्र पर्याप्त नभएको अनुभव धेरै देशले गरेका छन्। नयाँ विकास बैंक जस्ता ब्रिक्स संस्थाले प्रतिस्पर्धी विकल्प, स्थानीय मुद्रामा वित्तीय कारोबार तथा विकासशील देशका आवश्यकताअनुसार वित्तीय उपकरण विस्तार गर्न सके ब्रिक्सको व्यावहारिक महत्व धेरै बढ्न सक्छ।
यसको अर्थ अमेरिकी डलर वा विद्यमान विश्व वित्तीय प्रणाली तत्काल विस्थापित हुन्छ भन्ने होइन। वास्तविक परिवर्तन क्रमिक हुन्छ। तर व्यापारमा स्थानीय मुद्राको प्रयोग, सदस्यबीच भुक्तानी संयन्त्रको विविधीकरण र वित्तीय जोखिम घटाउने प्रयासले विकासशील अर्थतन्त्रलाई थप विकल्प दिन सक्छ। ब्रिक्सको महत्वपूर्ण योगदान कुनै एक मुद्राविरुद्ध अभियान चलाउनु होइन, आर्थिक छनोटको दायरा फराकिलो बनाउनु हो।
प्रविधि अर्को निर्णायक क्षेत्र हो। कृत्रिम बौद्धिकता, अर्धचालक, क्वान्टम प्रविधि, उपग्रह, डिजिटल भुक्तानी, साइबर सुरक्षा र हरित प्रविधिमा विश्व तीव्र प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गरिसकेको छ। प्रविधिमा पहुँच केही सीमित मुलुक वा कम्पनीमा केन्द्रित भए विकासशील देशबीचको डिजिटल असमानता झन बढ्न सक्छ। ब्रिक्सले अनुसन्धान साझेदारी, प्राविधिक तालिम, खुला नवप्रवर्तन र विकासशील देशका लागि किफायती प्रविधि उपलब्ध गराउने संरचना निर्माण गर्न सक्छ।
कृषि र खाद्य सुरक्षामा पनि ब्रिक्सको विशाल सम्भावना छ। सदस्य देशहरू विश्वका प्रमुख कृषि उत्पादक, उपभोक्ता र बजार हुन्। जलवायु परिवर्तन, खडेरी, बाढी, आपूर्ति अवरोध र भू–राजनीतिक तनावले खाद्य सुरक्षामा नयाँ चुनौती थपिरहेका छन्। कृषि प्रविधि, बीउ अनुसन्धान, सिंचाइ, मौसम पूर्वानुमान, खाद्य भण्डारण र आपूर्ति श्रृंखलामा संयुक्त कार्यक्रम अघि बढाउन सके ब्रिक्सले विकासशील विश्वलाई प्रत्यक्ष लाभ दिन सक्छ।
जलवायु र विपद व्यवस्थापन नेपालको दृष्टिबाट अझ महत्वपूर्ण छ। हिमालय क्षेत्र तीव्र जलवायु परिवर्तन, हिमताल विस्फोट, बाढी, पहिरो र हिमसम्बन्धी जोखिमसँग जुधिरहेको छ। ब्रिक्सले उपग्रह सूचना, मौसम पूर्वानुमान, भू–अवलोकन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, उद्धार प्रविधि र जलवायु अनुकूलनमा साझा संयन्त्र विकास गरे नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले पनि प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्छन्।
नेपाल अहिले ब्रिक्सको सदस्य होइन। तर ब्रिक्सको विस्तार र ग्लोबल साउथतर्फ बढिरहेको यसको दृष्टिले नेपालका लागि नयाँ कूटनीतिक सम्भावना खोल्छ। चीन र भारत दुवै नेपालका निकट छिमेकी हुन्। रुससँग नेपालको पुरानो मित्रवत सम्बन्ध छ। ब्रिक्सका अन्य सदस्यसँग पनि आर्थिक तथा कूटनीतिक सम्पर्क विस्तार भइरहेको छ। त्यसैले नेपालले ब्रिक्सलाई टाढाको अन्तर्राष्ट्रिय संरचना ठान्नुको सट्टा विकास वित्त, विपद सुरक्षा, ऊर्जा, विज्ञान, प्रविधि र पूर्वाधार सहकार्यको सम्भावित मञ्चका रूपमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ।
ब्रिक्सको भविष्य पश्चिमविरोधी राजनीतिक मञ्च बन्नुमा होइन, विश्व व्यवस्थामा थप विकल्प सिर्जना गर्नुमा छ। यदि यसले विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली भत्काउने भाषाभन्दा सुधार, प्रतिनिधित्व र समान अवसरको एजेण्डालाई प्राथमिकता दिन्छ भने यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव अझ बढ्नेछ। विकासशील देशले पश्चिमसँग सम्बन्ध तोड्न चाहेका छैनन्। उनीहरू आफ्ना विकल्प बढाउन चाहन्छन्। यही वास्तविकता ब्रिक्स विस्तारको सबैभन्दा गहिरो आधार हो।
चीनले सबै ब्रिक्स साझेदारसँग मिलेर वृहत्तर ब्रिक्स सहकार्यलाई “स्थिर र दीर्घकालीन” बनाउने कुरा गर्नु त्यसैले महत्वपूर्ण छ। यसको सफलता भाषणमा होइन, सदस्य देशले नागरिकलाई महसुस गर्न सक्ने परिणाममा मापन हुनेछ। व्यापार सहज भयो कि भएन, विकास वित्त उपलब्ध भयो कि भएन, प्रविधिको पहुँच बढ्यो कि बढेन, खाद्य र ऊर्जा सुरक्षा बलियो भयो कि भएन र विकासशील देशको आवाज विश्व शासनमा प्रभावकारी बन्यो कि बनेन भन्ने प्रश्नले ब्रिक्सको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्नेछन्।
नयाँ दिल्लीको १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यही परीक्षाको अर्को महत्वपूर्ण चरण हो। चीनको सकारात्मक सहभागिता, भारतको अध्यक्षता, रुससहित अन्य सदस्यको सक्रियता तथा विस्तारित ब्रिक्स परिवारको सहभागिताले यस बैठकलाई केवल अर्को वार्षिक सम्मेलनमा सीमित नराखी भविष्यको बहुध्रुवीय सहकार्यको दिशा निर्धारण गर्ने अवसर बनाउन सक्छ।
माओ नीङको छोटो वक्तव्यको व्यापक अर्थ यही हो। चीन ब्रिक्सलाई अस्थायी भू–राजनीतिक प्रतिक्रिया होइन, दीर्घकालीन विकास र बहुपक्षीय सहकार्यको संरचनाका रूपमा हेर्न चाहन्छ। यदि ब्रिक्सले विविधतालाई कमजोरी होइन शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्यो भने आगामी दशकमा यसले ग्लोबल साउथको आवाज मात्र उठाउने होइन, विश्व अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय शासनको नयाँ संरचना निर्माणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ।
