संविधान संशोधनसहितका मुद्दामा चाडपर्वपछि संघर्ष गर्ने उपेन्द्र यादवको घोषणा

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक विकास तथा उत्पीडित वर्गको उत्थानका लागि चाडपर्वपछि पुनः संघर्ष गर्ने बताएका छन्।
शनिबार जनकपुरधाममा आयोजित अग्रगामी मोर्चाको मधेस प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेला तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा यादवले वर्तमान राजनीतिक तथा संवैधानिक विषयमा निर्णायक संघर्ष आवश्यक रहेको बताए।
“एकपटक अझै संघर्ष गर्नुपर्छ। सङ्घीयता विरोधी, समावेशिता विरोधी र धर्मनिरपेक्षता विरोधीसँग हाम्रो सहकार्य हुँदैन,” उनले भने, “संविधान संशोधन अहिलेको ठूलो मुद्दा हो। यो सहजै हुँदैन। त्यसका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ। तिहार र छठ मनाउनुहोस्, त्यसपछि आरपारको संघर्ष गर्नुपर्छ।”
अध्यक्ष यादवले निर्वाचन प्रणालीसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। वर्तमान निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो भएको भन्दै उनले यसले आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गको राजनीतिक पहुँच कठिन बनाएको बताए।
“अहिलेको निर्वाचन प्रणाली गरिबका लागि छैन। यो महँगो निर्वाचन प्रणाली हो। नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रमुख कारणमध्ये निर्वाचनमा पैसाको प्रयोग पनि हो,” यादवले भने।
उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान संशोधन तथा प्रदेशलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उल्लेख गर्दै वर्तमान राजनीतिक शक्तिहरूका घोषणा र व्यवहारलाई गम्भीर रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
यादवले राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनलाई अघि बढाउने उद्देश्यले अग्रगामी मोर्चा गठन गरिएको बताए। सङ्घीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र उत्पीडित समुदायका अधिकारको संरक्षण मोर्चाको प्रमुख एजेन्डा रहने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा उनले पछिल्लो प्राकृतिक विपदको विषयसमेत उठाए। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण नेपालले गम्भीर प्राकृतिक विपदको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै विपदबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए।
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिम र क्षतिबारे सरकारसँग पर्याप्त योजना नरहेको आरोप लगाए। प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत मात्र नभई क्षतिपूर्ति, न्याय र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
यादवले जलवायुजन्य क्षतिका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र स्थापित सिद्धान्तका आधारमा नेपालले क्षतिपूर्ति तथा न्यायको माग गर्नुपर्ने बताए।





