नयाँ दिल्लीमा ब्रिक्सको नयाँ सन्देश : सहमतिबाट घोषणापत्र, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थातर्फ व्यावहारिक सहकार्यको विस्तार
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
नयाँ दिल्लीमा जारी १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले विश्व राजनीतिमा बढ्दो ध्रुवीकरणबीच संवाद, बहुपक्षीयता र विकासशील देशहरूको प्रतिनिधित्वलाई केन्द्रमा राख्दै महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरेको छ। सम्मेलनको पहिलो दिन शनिबार ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूले सर्वसम्मत रूपमा ‘नयाँ दिल्ली घोषणापत्र २०२६’ पारित गरेका छन्। पश्चिम एसियाको युद्ध, युक्रेन संकट, व्यापारिक संरक्षणवाद, प्रतिबन्ध र सदस्य राष्ट्रहरूबीचका फरक रणनीतिक हितका कारण साझा दस्तावेजमा सहमति कठिन हुने अनुमान गरिएको अवस्थामा घोषणापत्र सर्वसम्मत हुनु आफैँमा सम्मेलनको प्रमुख उपलब्धि बनेको छ।
भारतको अध्यक्षतामा सेप्टेम्बर १२ र १३ मा भारत मण्डपममा भइरहेको सम्मेलन ब्रिक्स स्थापनाको २० वर्ष पूरा भएको विशेष अवसरसमेत हो। सन् २००६ मा चार देशबाट शुरु भएको सहकार्य अहिले विस्तारित भएर एशिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र पश्चिम एसियाका प्रमुख उदीयमान अर्थतन्त्र समेट्ने संरचनामा परिणत भएको छ। भारतले यस वर्षको अध्यक्षताको मूल विषय ‘लचकता, नवप्रवर्तन, सहकार्य र दिगोपनाका लागि निर्माण’ राखेको छ। वर्षभरि भारतका २५ भन्दा बढी शहरमा ३५० भन्दा बढी बैठक तथा उच्चस्तरीय कार्यक्रम भएका छन्।
घोषणापत्रमा सहमति सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि
पछिल्लो अपडेटअनुसार ब्रिक्स नेताहरूले नयाँ दिल्ली घोषणापत्र सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेका छन्। घोषणापत्रले पश्चिम एसियामा बढ्दो द्वन्द्वप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सबै पक्षलाई अधिकतम संयम अपनाउन र विवादको समाधान संवाद, परामर्श तथा कूटनीतिक माध्यमबाट खोज्न आग्रह गरेको छ।
यो सहमति सहज थिएन। ब्रिक्सभित्र इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्स दुवै सदस्य छन् र पश्चिम एसियाको सुरक्षा संकटबारे सदस्यहरूको राष्ट्रिय हित तथा कूटनीतिक सम्बन्ध समान छैनन्। यस्तो अवस्थामा सबै सदस्यलाई स्वीकार्य भाषा तयार हुनु विस्तारित ब्रिक्सले गम्भीर मतभेदबीच पनि सहमति निर्माण गर्न सक्ने संकेत हो।
घोषणापत्रले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदबाट स्वीकृत नभएका एकपक्षीय प्रतिबन्धप्रति आपत्ति जनाएको छ। त्यस्तै एकपक्षीय महसुल तथा गैरमहसुल अवरोधले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा विकृति ल्याउने भन्दै खुला, निष्पक्ष र समावेशी आर्थिक व्यवस्थामा जोड दिएको छ।
ब्रिक्सले आतंकवादका सबै स्वरूपको कडा निन्दा गर्दै आतंकवादी सञ्जाल, वित्तीय सहयोग तथा सीमापार आतंकवादविरुद्ध प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता औँल्याएको छ। विश्व शासन प्रणालीमा विकासशील देशको प्रतिनिधित्व बढाउन संयुक्त राष्ट्रसहित बहुपक्षीय संस्थाहरूमा सुधार गर्नुपर्ने विषय पनि घोषणापत्रको महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ।
मोदीको सन्देश : ब्रिक्स कसैको विरुद्ध होइन
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्मेलनमा ब्रिक्सलाई पश्चिमविरोधी गठबन्धनका रूपमा व्याख्या गर्ने धारणाबाट पृथक राख्ने प्रयास गरेका छन्। उनले ब्रिक्स ‘कसैको विरुद्ध नभएको’ स्पष्ट गर्दै विकासशील विश्व अब अन्तर्राष्ट्रिय नियम पालना गर्ने पक्षमा मात्र सीमित नरही नियम निर्माण प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागी बन्नुपर्ने बताएका छन्।
यो दृष्टिकोण भारतको रणनीतिक सन्तुलनसँग जोडिएको छ। नयाँ दिल्ली अमेरिका र युरोपसँग गहिरो आर्थिक तथा रणनीतिक सम्बन्ध कायम राख्दै रुससँग परम्परागत साझेदारी, चीनसँग सम्बन्ध सुधार, इरानसँग सम्पर्क र खाडी मुलुकसँग विस्तारित आर्थिक सहकार्यलाई एकसाथ अघि बढाउन खोजिरहेको छ।
यस अर्थमा भारतको अध्यक्षताले ब्रिक्सलाई पश्चिमसँग प्रत्यक्ष टकराव गर्ने संगठनभन्दा विश्व व्यवस्थामा विकासशील राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व बढाउने सुधारवादी मञ्चका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
सी चिनफिङको सात वर्षपछि भारत भ्रमण
सम्मेलनको अर्को ठूलो घटनाक्रम चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नयाँ दिल्ली आगमन हो। यो सात वर्षपछि उनको पहिलो भारत भ्रमण हो। लामो सीमा तनावपछि चीन र भारतबीच सम्बन्ध क्रमशः स्थिर बनाउने प्रयास भइरहेका बेला सीको भ्रमणले विशेष रणनीतिक महत्व राखेको छ।
सी र मोदीबीच शनिबार साँझ द्विपक्षीय वार्ता तय गरिएको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म उक्त वार्ताको आधिकारिक परिणाम सार्वजनिक भइसकेको पुष्टि भएको छैन। त्यसैले सीमा व्यवस्थापन, व्यापार, लगानी वा अन्य विषयमा नयाँ सहमति भएको निष्कर्ष अहिले निकाल्नु उचित हुँदैन।
तर सीको भारत आगमन आफैँमा महत्वपूर्ण संकेत हो। एशियाका दुई विशाल अर्थतन्त्रबीच राजनीतिक विश्वास पुनर्निर्माण, सीमाक्षेत्रमा स्थिरता, व्यापारिक असन्तुलनको व्यवस्थापन र आर्थिक सम्पर्क विस्तार हुन सके त्यसको प्रभाव द्विपक्षीय सम्बन्धमा मात्र सीमित रहने छैन। यसले ब्रिक्स, एससीओ र व्यापक एशियाली आर्थिक संरचनामा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।
मोदी, सी र पुटिनको एउटै मञ्चमा उपस्थितिले पनि सम्मेलनको राजनीतिक प्रतीकात्मकता बढाएको छ। भारत, चीन र रुसबीच सबै विषयमा समान धारणा छैन। तर तीनै शक्तिले बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था, विकासशील अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सुधारमा सहकार्य गर्न सक्ने क्षेत्र खोजिरहेका छन्।
भारत–रुस सम्बन्धमा निरन्तरता
सम्मेलनअघि प्रधानमन्त्री मोदी र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न भएको छ। दुवै नेताले राजनीति, व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अन्तरिक्ष, पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र जनस्तरीय सम्बन्धसम्मका विषय समीक्षा गरेका छन्।
भारत र रुसले सन् २०३० सम्म द्विपक्षीय व्यापार १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेका छन्। नयाँ दिल्लीमा पहिलोपटक आयोजित ‘इनोप्रोम इन्डिया’ औद्योगिक प्रदर्शनीलाई पनि दुवै पक्षले औद्योगिक र व्यापारिक सहकार्य विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा महत्व दिएका छन्।
पुटिनले ब्रिक्सलाई केवल भूराजनीतिक संवादमा सीमित नराखी व्यवसाय, प्रविधि, लगानी, पूर्वाधार र वित्तीय प्रणालीमा परिणाम दिने व्यावहारिक आर्थिक साझेदारीतर्फ लैजानुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्।
यही परिवर्तन ब्रिक्सको भावी प्रभावकारिताका लागि महत्वपूर्ण छ। राजनीतिक घोषणाभन्दा व्यापार लागत घटाउने, लगानी बढाउने, प्रविधि हस्तान्तरण सहज बनाउने र सीमापार वित्तीय कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउने संयन्त्र निर्माण भए ब्रिक्सको प्रत्यक्ष आर्थिक उपयोगिता बढ्नेछ।
साझा मुद्रा होइन, व्यावहारिक भुक्तानी प्रणाली
ब्रिक्सबारे सबैभन्दा धेरै चर्चा हुने विषय अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता हो। तर नयाँ दिल्ली सम्मेलनले यस विषयमा तुलनात्मक रूपमा व्यावहारिक बाटो रोजेको देखिन्छ।
अहिलेसम्म साझा ‘ब्रिक्स मुद्रा’ स्थापना गर्ने औपचारिक निर्णय भएको छैन। त्यसको सट्टा सदस्य राष्ट्रहरू स्थानीय मुद्रामा व्यापार र लगानी विस्तार गर्ने, सीमापार भुक्तानीलाई सस्तो, छिटो र सुरक्षित बनाउने तथा राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीबीच अन्तरसञ्चालन क्षमता विकास गर्ने दिशामा केन्द्रित छन्।
भारतको यूपीआई र ब्राजिलको पिक्सजस्ता तत्काल भुक्तानी प्रणालीले ठूलो घरेलु सफलता हासिल गरेका छन्। ब्रिक्स सदस्यका यस्ता प्रणालीबीच भविष्यमा थप अन्तरसम्बन्ध विकास गर्न सकिए व्यापारिक कारोबारमा समय र लागत घट्न सक्छ।
यो प्रक्रिया डलरलाई अचानक विस्थापित गर्ने परियोजना होइन। बरु सदस्य देशलाई व्यापार गर्दा थप विकल्प उपलब्ध गराउने वित्तीय विविधीकरणको क्रम हो। यही कारण साझा मुद्रा निर्माणको राजनीतिक नाराभन्दा विद्यमान प्रणालीबीच व्यावहारिक सम्पर्क विस्तार दीर्घकालीन रूपमा बढी सम्भव र प्रभावकारी देखिन्छ।
नयाँ विकास बैंकको भूमिका विस्तार
सम्मेलनमा ब्रिक्सको नयाँ विकास बैंकलाई दिगो विकास, पूर्वाधार निर्माण र असमानता घटाउने महत्वपूर्ण संस्थाका रूपमा पुनः समर्थन गरिएको छ। विकासशील देशका लागि पूर्वाधार वित्तीयकरण अझै ठूलो चुनौती भएकाले ब्रिक्सको संस्थागत प्रभाव मापन गर्ने एउटा प्रमुख आधार यही बैंक बन्न सक्छ।
विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता परम्परागत संस्थाको सुधारको मागसँगै आफ्नै विकास वित्तीय संरचनालाई सक्षम बनाउने ब्रिक्सको रणनीतिले दुई तहमा काम गरिरहेको देखिन्छ। पहिलो, विद्यमान विश्व संस्थामा विकासशील राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व बढाउने। दोस्रो, पूरक संस्थागत विकल्प निर्माण गर्ने।
यसले ब्रिक्सलाई केवल राजनीतिक वक्तव्य जारी गर्ने समूहबाट परियोजना, पूर्वाधार र विकास वित्त उपलब्ध गराउने संस्थागत सञ्जालतर्फ लैजान सक्छ।
विश्व शासन सुधारमा साझा आवाज
नयाँ दिल्ली सम्मेलनको दीर्घकालीन महत्व संयुक्त राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सुधारसम्बन्धी एजेन्डामा पनि देखिन्छ।
राष्ट्रपति पुटिनले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने बताएका छन्। भारतले पनि लामो समयदेखि सुरक्षा परिषदमा स्थायी प्रतिनिधित्वको माग गर्दै आएको छ। चीनसहित ब्रिक्सका अन्य सदस्यले समेत विकासशील विश्वको आवाज बलियो बनाउनुपर्ने विषयलाई समर्थन गर्दै आएका छन्, यद्यपि सुरक्षा परिषद सुधारका विशिष्ट स्वरूपमा सदस्यहरूको दृष्टिकोण पूर्णतः समान छैन।
प्रधानमन्त्री मोदी र संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसबीचको भेटमा पनि सुरक्षा परिषदसहित बहुपक्षीय संस्थालाई २१औँ शताब्दीको वास्तविकता प्रतिबिम्बित गर्ने गरी सुधार गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ।
ब्रिक्सको मूल राजनीतिक शक्ति यही प्रश्नमा केन्द्रित हुँदै गएको छ। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत संरचना दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शक्ति सन्तुलनमा निर्माण भएको थियो। आज विश्व अर्थतन्त्रमा एशिया, अफ्रिका र अन्य उदीयमान क्षेत्रको हिस्सा बढेको अवस्थामा प्रतिनिधित्वको संरचना पनि बदलिनुपर्ने माग थप बलियो हुँदै गएको छ।
इरान र पश्चिम एसियामा संवादको बाटो
इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानको उपस्थितिले यसपटकको सम्मेलनलाई थप संवेदनशील बनाएको छ। इरानले अमेरिकी आर्थिक दबाब र प्रतिबन्धको विरोध गर्दै राष्ट्रिय मुद्रामा व्यापार विस्तार तथा पश्चिमी वित्तीय प्रणालीमाथिको निर्भरता कम गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।
तर ब्रिक्सले पश्चिम एसियाको संकटमा कुनै एक सदस्यको कठोर राजनीतिक भाषालाई साझा नीति बनाउनुको सट्टा संयम, संवाद र कूटनीतिक समाधानलाई प्राथमिकता दिएको छ।
यही सन्तुलन ब्रिक्सको शक्ति र चुनौती दुवै हो। यसमा चीन र रुसजस्ता महाशक्ति, भारतजस्तो रणनीतिक स्वायत्तता अपनाउने ठूलो अर्थतन्त्र, इरानजस्तो पश्चिमी प्रतिबन्ध सामना गरिरहेको राष्ट्र र संयुक्त अरब इमिरेट्सजस्तो अमेरिका तथा पश्चिमसँग निकट आर्थिक तथा सुरक्षा सम्बन्ध भएको मुलुक एउटै संरचनामा छन्।
यस्ता फरक हितबीच नयाँ दिल्ली घोषणापत्र सर्वसम्मत पारित हुनु त्यसैले सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया मात्र होइन, विस्तारित ब्रिक्सको सहमति निर्माण क्षमताको महत्वपूर्ण परीक्षण पनि हो।
व्यापार र संरक्षणवादविरुद्ध सन्देश
विश्व अर्थतन्त्रमा महसुल, प्रतिबन्ध, व्यापारिक अवरोध र आपूर्ति श्रृंखला विभाजन बढिरहेका बेला ब्रिक्सले खुला तथा नियममा आधारित व्यापार प्रणालीलाई महत्व दिएको छ।
सदस्यहरूले एकपक्षीय व्यापार तथा वित्तीय उपाय, बढ्दो महसुल र गैरमहसुल अवरोधप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ब्रिक्सभित्रै आर्थिक संरचना र राष्ट्रिय प्राथमिकता फरक भए पनि व्यापारलाई राजनीतिक दबाबको साधन बनाउने प्रवृत्तिले विकासशील अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने साझा चिन्ता देखिएको छ।
यससँगै आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल अर्थतन्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रविधि र दिगो विकासमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयले नयाँ दिल्ली सम्मेलनलाई केवल भूराजनीतिक घटनाभन्दा आर्थिक एजेन्डासहितको सम्मेलन बनाएको छ।
५० भन्दा बढी व्यावहारिक परिणाम
भारतको २०२६ अध्यक्षताअन्तर्गत ५० भन्दा बढी व्यावहारिक परिणाम, कार्ययोजना, संरचना तथा सहकार्य संयन्त्र तयार भएको भारतीय पक्षले जनाएको छ। यी सबैको दीर्घकालीन प्रभाव कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ।
तर यो प्रयासले ब्रिक्सभित्र एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तन संकेत गर्छ। संगठन अब वार्षिक नेतास्तरीय सम्मेलन र राजनीतिक घोषणामा मात्र निर्भर रहन चाहँदैन। स्वास्थ्य, कृषि, प्रविधि, वित्त, व्यापार, नवप्रवर्तन, ऊर्जा, शिक्षा, संस्कृति र जनस्तरीय सम्पर्कसम्म स्थायी सहकार्य संरचना विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
नेपालका लागि पनि अर्थपूर्ण परिवर्तन
नेपाल ब्रिक्स सदस्य होइन। तर ब्रिक्समा भइरहेको परिवर्तन नेपालका लागि असम्बन्धित विषय होइन। नेपाल भारत र चीनबीच अवस्थित छ, रुससँग ऐतिहासिक कूटनीतिक सम्बन्ध राख्छ तथा ब्रिक्सका अन्य देशसँग व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन र विकास सहकार्य विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा छ।
विशेषतः नयाँ विकास बैंक, सीमापार डिजिटल भुक्तानी, स्थानीय मुद्रामा व्यापार, पूर्वाधार वित्तीयकरण, हरित ऊर्जा र दक्षिण–दक्षिण सहकार्य विस्तार हुँदै गए त्यसले दक्षिण एशियाको आर्थिक वातावरणमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ।
नेपालका लागि उपयुक्त नीति कुनै शक्ति समूहको पक्ष वा विपक्षमा उभिनुभन्दा खुला बहुपक्षीय आर्थिक अवसरलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल उपयोग गर्नु हो। ब्रिक्स र परम्परागत पश्चिमी वित्तीय संरचनालाई परस्पर विरोधी विकल्पका रूपमा होइन, विकास वित्त, बजार र प्रविधिका पूरक अवसरका रूपमा हेर्न सकिन्छ।
बहुध्रुवीयताको नाराबाट संस्थागत चरणतर्फ
नयाँ दिल्लीको १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सन्देश ब्रिक्सले ‘बहुध्रुवीय विश्व’ भन्ने राजनीतिक अवधारणालाई क्रमशः संस्थागत र आर्थिक संरचनामा रूपान्तरण गर्न खोजिरहेको तथ्य हो।
यसको सफलता तत्काल अमेरिकी डलरलाई विस्थापित गर्नु, पश्चिमी संस्थालाई चुनौती दिएर नयाँ समानान्तर विश्व व्यवस्था बनाउनु वा सदस्यहरूलाई एउटै भूराजनीतिक ध्रुवमा बाँध्नुमा निर्भर छैन। त्यस्तो अपेक्षा स्वयं ब्रिक्सको विविध प्रकृतिसँग मेल खाँदैन।
वास्तविक सफलता सदस्यहरूबीच व्यापार सहज बनाउने, स्थानीय मुद्राको प्रयोग बढाउने, सीमापार भुक्तानी सुधार गर्ने, विकास वित्त उपलब्ध गराउने, प्रविधि तथा पूर्वाधार सहकार्य बढाउने र विश्व संस्थामा विकासशील राष्ट्रको प्रतिनिधित्व विस्तार गर्ने क्षमताबाट मापन हुनेछ।
नयाँ दिल्ली घोषणापत्र सर्वसम्मत पारित हुनु यस दिशामा राजनीतिक आधार तयार भएको संकेत हो। पश्चिम एसियाको गम्भीर संकट, युक्रेन युद्ध, संरक्षणवाद, प्रतिबन्ध र चीन–भारतबीचको जटिल सम्बन्धका बीच पनि एउटै दस्तावेजमा सहमति जुटाउन सक्नु ब्रिक्सको संस्थागत परिपक्वताको सकारात्मक संकेत मान्न सकिन्छ।
सम्मेलन आइतबार पनि जारी रहनेछ। त्यसैले अन्तिम मूल्याङ्कन दोस्रो दिनका निर्णय, थप नेतास्तरीय छलफल र कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएपछि अझ स्पष्ट हुनेछ। तर पहिलो दिनको परिणामले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ—ब्रिक्स अब केवल पाँच उदीयमान अर्थतन्त्रको प्रतीकात्मक समूह रहेन। यो विविध राजनीतिक व्यवस्था, फरक रणनीतिक हित र विशाल आर्थिक क्षमताका देशहरूलाई एउटै मञ्चमा राखेर साझा हितका क्षेत्रमा सहमति निर्माण गर्ने व्यापक वैश्विक संरचनातर्फ अघि बढिरहेको छ।
