ब्रिक्सको १४० बुँदे नयाँदिल्ली घोषणापत्र जारी, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थादेखि एआई र स्थानीय मुद्रा कारोबारसम्म प्राथमिकता

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

नयाँदिल्लीमा सम्पन्न १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले विश्व शासन प्रणालीमा सुधार, विकासशील राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, विपद व्यवस्थापन र जनस्तरीय सम्बन्धसम्म समेटिएको १४० बुँदे नयाँदिल्ली घोषणापत्र जारी गरेको छ। भारतको अध्यक्षतामा सेप्टेम्बर १२ देखि १३ सम्म आयोजित सम्मेलन “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” विषयमा केन्द्रित थियो। घोषणापत्रले विस्तारित ब्रिक्सलाई राजनीतिक तथा सुरक्षा, आर्थिक तथा वित्तीय र सांस्कृतिक तथा जनस्तरीय सहकार्यका तीन मुख्य आधारमा अझ संस्थागत बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

घोषणापत्रले संयुक्त राष्ट्रसंघ र सुरक्षा परिषदसहित विश्व शासन संरचनामा व्यापक सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकाका विकासशील मुलुकको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। चीन र रुसले ब्राजिल र भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघ, विशेषगरी सुरक्षा परिषदमा ठूलो भूमिका खेल्ने आकांक्षालाई पुनः समर्थन गरेका छन्। ब्रिक्सले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक र ब्रेटन वुड्स संस्थाहरूको संरचनासमेत अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रको वास्तविक शक्ति सन्तुलनअनुसार सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।
BRICS_New_Delhi_Declaration_2026_full_text

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ब्रिक्सले विश्व व्यापार संगठनलाई केन्द्रमा राखेर खुला, निष्पक्ष, पारदर्शी र नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको समर्थन गरेको छ। एकपक्षीय शुल्क तथा गैरशुल्क अवरोध, संरक्षणवाद र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीतका आर्थिक प्रतिबन्धको विरोध गर्दै घोषणापत्रले विकासशील अर्थतन्त्रको हित सुरक्षित हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। नयाँ विकास बैंकलाई विकासशील राष्ट्रको पूर्वाधार र विकास आवश्यकताका लागि अझ प्रभावकारी बनाउँदै स्थानीय मुद्रामा वित्तीय स्रोत विस्तार गर्न पनि समर्थन गरिएको छ।

विश्व सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा घोषणापत्रले मध्यपूर्व तथा पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै संवाद र कूटनीतिबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ। गाजामा युद्धविराम कायम राख्न, निर्बाध मानवीय सहायता सुनिश्चित गर्न र प्यालेस्टिनीहरूलाई जबर्जस्ती विस्थापन गर्ने प्रयास रोक्न आह्वान गरिएको छ। ब्रिक्सले दुई राज्य समाधानप्रति समर्थन दोहोर्‍याउँदै सन् १९६७ को अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य सीमाभित्र पूर्वी जेरुसेलमलाई राजधानी बनाउने स्वतन्त्र र व्यवहारिक प्यालेस्टिनी राज्यको पक्षमा आफ्नो धारणा कायम राखेको छ।

आतंकवादबारे घोषणापत्रको ४०औँ बुँदाले विशेष कडा भाषा प्रयोग गरेको छ। जुनसुकै उद्देश्य, स्थान वा कर्ताबाट भएका आतंकवादी गतिविधिलाई आपराधिक र अस्वीकार्य भन्दै ब्रिक्सले आतंकवादप्रति शून्य सहनशीलता र यसको सामना गर्दा दोहोरो मापदण्ड अस्वीकार गरेको छ। जम्मु कश्मीरमा सन् २०२५ अप्रिल २२ मा भएको आक्रमणको कडा निन्दा गर्दै सीमापार आतंकवादी आवागमन, आतंकवादको वित्तपोषण र सुरक्षित आश्रयविरुद्ध संयुक्त कारवाही आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। आतंकवादलाई कुनै धर्म, राष्ट्रियता, सभ्यता वा जातीय समुदायसँग जोड्न नहुने पनि घोषणापत्रले स्पष्ट गरेको छ।

आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ब्रिक्सले सीमापार भुक्तानी प्रणालीलाई छिटो, सस्तो, सुरक्षित र सहज बनाउने काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। ब्रिक्स भुक्तानी कार्यदलमार्फत सदस्य राष्ट्रका भुक्तानी र सन्देश प्रणालीबीच अन्तरसञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको र राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुसार स्थानीय मुद्रामा व्यापार तथा लगानी कारोबार प्रवर्द्धन गर्ने छलफल जारी राख्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यसले अमेरिकी डलरलाई तत्काल विस्थापित गर्ने कुनै साझा मुद्रा घोषणा नगरे पनि स्थानीय मुद्रामा कारोबार विस्तार गर्ने दिशालाई स्पष्ट रूपमा निरन्तरता दिएको छ।

प्रविधि क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई ब्रिक्सको प्रमुख नयाँ रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा अघि सारिएको छ। घोषणापत्रले सुरक्षित, भरपर्दो, समावेशी र सबैका लागि पहुँचयोग्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै “BRICS Leaders’ Statement on the Global Governance of Artificial Intelligence” कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा, भविष्यका सञ्चार सञ्जाल र प्रविधिमा विकासशील राष्ट्रको स्वायत्त क्षमता विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

जलवायु परिवर्तन र विपद जोखिम बढिरहेको अवस्थामा ब्रिक्सले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली, पूर्वसूचना, जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार र स्थानीय तथा आदिवासी ज्ञानको उपयोग सुदृढ गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि “BRICS Guidelines for Disaster Management Early Warning Data Integration” र जलवायु प्रतिरोधी शहरी पूर्वाधारसम्बन्धी स्वैच्छिक सिद्धान्तलाई स्वागत गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा सदस्य राष्ट्रको राष्ट्रिय अवस्था र प्राथमिकता अनुरूप नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत, आणविक ऊर्जा, जीवाश्म इन्धन, हाइड्रोजन र ऊर्जा भण्डारणसहित विविध स्रोतको प्रयोगलाई मान्यता दिइएको छ।

घोषणापत्रले स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, कृषि, मानसिक स्वास्थ्य, क्षयरोग नियन्त्रण, डिजिटल स्वास्थ्य तथा परम्परागत चिकित्सामा समेत सहकार्य विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। ब्रिक्स अन्न विनिमय मञ्च स्थापना गर्ने पहलमाथि थप छलफल गर्ने, कृषि आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ गर्ने र किसान केन्द्रित कृषि सञ्जाल विकास गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ।

भारतको सन् २०२६ को अध्यक्षताको प्रशंसा गर्दै घोषणापत्रले विस्तारित ब्रिक्सको संस्थागत विकासलाई निरन्तर अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अन्तिम १४०औँ बुँदामा सबै सदस्य राष्ट्रले सन् २०२७ मा चीनले सम्हाल्ने ब्रिक्स अध्यक्षता तथा चीनमै आयोजना हुने १९औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनलाई पूर्ण समर्थन जनाएका छन्। यससँगै नयाँदिल्लीबाट सुरु भएको अर्को चरणको कार्यसूची अब चिनियाँ अध्यक्षतामा प्रवेश गर्ने भएको छ।