औषधि नपाउनु पनि उपचारबाट वञ्चित हुनु हो

नागरिक अस्पताल पुग्छ, चिकित्सकले रोग पहिचान गर्छन्, उपचार विधि निर्धारण हुन्छ, तर आवश्यक औषधि पाइँदैन। नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा देखिँदै गएको यो अवस्था सामान्य आपूर्ति समस्या मात्र होइन। जीवनरक्षक औषधि र खोप समयमै उपलब्ध नहुनु नागरिकलाई उपचारको अधिकारबाट व्यवहारमै वञ्चित गर्नु हो। अझ क्यान्सरजस्तो समयमै उपचार आवश्यक पर्ने रोग वा रेबिजजस्तो जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित जोखिममा आवश्यक औषधिको अभावलाई प्रशासनिक ढिलाइको सामान्य परिणाम मानेर छाड्न मिल्दैन।

सरकारी अस्पतालमा औषधि नपाएपछि बिरामी निजी औषधि पसल धाउन बाध्य हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा सरकारी मूल्यभन्दा धेरै रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका लागि यस्तो स्थिति अझ कठोर हुन्छ। उपचार खर्च जुटाउन नसक्ने परिवारले औषधि किन्ने कि घरखर्च चलाउने भन्ने छनोट गर्नुपर्ने अवस्था स्वास्थ्य सेवाको असफलताको सबैभन्दा पीडादायी रूप हो। सरकारी अस्पतालको अर्थ भवन, चिकित्सक र शय्या मात्र होइन। चिकित्सकले लेखिदिएको अत्यावश्यक औषधिसमेत त्यही प्रणालीभित्र सुनिश्चित हुनुपर्छ।

औषधिको मूल्य नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर मूल्य नियन्त्रणको नीति औषधि नै बजारमा उपलब्ध नहुने अवस्थासम्म पुग्नु हुँदैन। अर्कोतर्फ अभावको बहानामा बिरामीसँग मनपरी मूल्य असुल्ने छुट पनि कसैलाई दिन सकिँदैन। मूल्य निर्धारण, आयात लागत, उत्पादन लागत, औषधिको अन्तर्राष्ट्रिय बजार र बिरामीको क्रयशक्तिबीच सन्तुलित नीति आवश्यक छ। वर्षौं पुरानो मूल्य संरचना राखेर आयातकर्तालाई दोष दिने वा व्यवसायीको मागअनुसार मूल्य बढाएर बिरामीमाथि सम्पूर्ण भार सार्ने दुवै बाटो गलत हुन्।

सरकारसँग अत्यावश्यक औषधिको स्पष्ट राष्ट्रिय सूची, न्यूनतम मौज्दातको मापदण्ड र अभाव हुनुअघि नै चेतावनी दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। कुन अस्पतालमा कुन औषधि कति बाँकी छ, कति बिरामीलाई आवश्यक पर्न सक्छ र अर्को खेप कहिले आइपुग्छ भन्ने जानकारी जिम्मेवार निकायसँग दैनिक रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ। सरकारी अस्पताल, औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, आयातकर्ता र आपूर्तिकर्ताबीच एकीकृत विद्युतीय सूचना प्रणाली निर्माण गरिए अभाव देखा परिसकेपछि बैठक बस्ने परम्पराको अन्त्य गर्न सकिन्छ।

जीवनरक्षक औषधिमा सामान्य खरिद प्रक्रियाको सुस्तता स्वीकार्य हुँदैन। क्यान्सर, रेबिज, मुटु, मिर्गौला, सघन उपचार तथा अन्य गम्भीर अवस्थासँग सम्बन्धित औषधिका लागि राज्यले सुरक्षित मौज्दात कायम गर्नुपर्छ। आवश्यक परे केन्द्रीय खरिद प्रणालीमार्फत निश्चित अवधिका लागि भण्डारणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। औषधिको म्याद, गुणस्तर र प्रयोगको अनुमानलाई वैज्ञानिक ढंगबाट व्यवस्थापन गरे सुरक्षित मौज्दात राख्नु आर्थिक बोझ नभई स्वास्थ्य सुरक्षामा गरिएको लगानी हो।

यससँगै बजार अनुगमनलाई पनि प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। सरकारी संस्थामा नपाइने औषधि निजी बजारमा पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ भने त्यसको आपूर्ति श्रृंखला कहाँ अवरुद्ध भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ। अभाव वास्तविक हो कि वितरण व्यवस्थापनको कमजोरी हो, मूल्य विवाद हो कि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको हो भन्ने तथ्य राज्यले तत्काल पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ। बिरामीको विवशतालाई व्यापारिक अवसर बनाउने प्रवृत्ति प्रमाणित भए कारवाही पनि त्यत्तिकै कठोर हुनुपर्छ।

स्वास्थ्य सेवा राज्यको दया होइन, नागरिकको आधारभूत अधिकार हो। चिकित्सक उपलब्ध भएर औषधि नहुनु, अस्पताल भएर उपचार सामग्री नहुनु र सरकारी मूल्य तोकिए पनि त्यही मूल्यमा औषधि नपाउनु व्यवस्थापनको गम्भीर विरोधाभास हो। सरकारको सफलता औषधिको मूल्यसूची प्रकाशित गरेर होइन, बिरामीले आवश्यक समयमा आवश्यक औषधि सहज र उचित मूल्यमा पाए कि पाएनन् भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ। औषधि नपाएर उपचार रोकिने दिनसम्म स्वास्थ्य अधिकार कागजमा सुरक्षित भए पनि नागरिकको जीवनमा सुरक्षित भएको मान्न सकिँदैन।