हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश, प्राधिकरण नेतृत्वसम्बन्धी विवाद फेरि अदालतमा

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गर्न खोजेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासनको यसअघिको दरपिठ आदेश बदर गर्दै रीत पुगेको भए निवेदन दर्ता गरी इजलाससमक्ष पेश गर्न आदेश दिएको हो।

शाक्यले आफूलाई पदमुक्त गर्ने आधार बनेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनर्बहाली नगरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत जान खोजेका थिए। सर्वोच्च प्रशासनले भदौ ३० गते उनको रिट दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपिठ गरेको थियो। त्यसविरुद्ध शाक्यले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त निर्णय बदर गरेको हो।

अदालतले अध्यादेशको व्यवस्था र त्यसको निष्क्रियतापछि उत्पन्न परिणामसँग सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको निरूपण इजलासबाटै हुन आवश्यक रहेको जनाएको छ। यस आदेशले शाक्यले उठाएका प्रश्नमाथि न्यायिक सुनुवाइको बाटो खोलेको छ। तर अदालतले यस चरणमा उनलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्बहाली गर्ने वा सरकारको पछिल्लो नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेको छैन।

शाक्य २०८१ चैत ११ गतेको मन्त्रीपरिषद निर्णयबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि सरकारले २०८२ असोज ५ गते उनलाई पदबाट हटाएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका शाक्यका पक्षमा अदालतले मङ्सिर २२ गते सरकारको निर्णय बदर गर्दै उनलाई पुनर्बहाली गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।

पुनर्बहाली भएर कार्यरत रहेकै अवस्थामा सरकारले २०८३ वैशाखमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश जारी गरेको थियो। सोही व्यवस्थाका आधारमा शाक्यलाई वैशाख १९ गतेदेखि लागू हुने गरी पदमुक्त भएको जानकारी गराइएको थियो। पछि अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि आफू स्वतः साविक पदमा फर्कनुपर्ने शाक्यको जिकिर छ। यही विषय अब रिट दर्तापछि सर्वोच्च अदालतको नियमित न्यायिक परीक्षणमा जाने भएको छ।

यसैबीच सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ। शाक्यको रिटमा अन्तिम निर्णय भइसकेको नभए पनि उनको पदसम्बन्धी दाबी र नयाँ कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति एउटै समयमा कायम रहँदा प्राधिकरणको नेतृत्वसम्बन्धी कानुनी प्रश्न थप महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

शाक्यका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र रमेश बडाल तथा अधिवक्ता किरण पौडेलले बहस गरेका थिए। अब रिट औपचारिक रूपमा दर्ता भएपछि त्यसमा उठाइएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नबारे सर्वोच्च अदालतको इजलासले थप सुनुवाइ गर्नेछ।