रुसी सम्पत्ति रोक्का गरेको विषयमा नर्वेका कार्यवाहक राजदूतलाई विरोधपत्र
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
रुसी सम्पत्ति रोक्का गरेको विषयमा रुसले मस्कोस्थित नर्वेका कार्यवाहक राजदूत ब्योर्न स्वेनुङ्सेनलाई बोलाएर विरोध जनाएको छ। रुसी विदेश मन्त्रालयका अनुसार युक्रेनी कम्पनीहरूको अनुरोधमा नर्वेमा रुसी चल तथा अचल सम्पत्ति रोक्का गरिएको विषयमा विरोधपत्र बुझाइएको हो।
मन्त्रालयले नोभेम्बर ३ मा स्वेनुङ्सेनलाई बोलाइएको र रुसी सम्पत्तिमाथि जारी रोक्काप्रति कडा विरोध जनाएको बताएको छ।
युक्रेनी कम्पनी नाफ्टोगाज र अन्य केही संस्थाको अनुरोधमा नर्वेली अदालतले सेप्टेम्बर २ मा अनुसन्धान जहाज ‘प्रोफेसर मोल्चानोभ’ रोक्का गरेको थियो। रुसी विदेश मन्त्रालयका अनुसार जहाज अहिले पनि स्वालबार्ड द्वीपसमूहको बारेन्ट्सबर्ग बन्दरगाहमा छ।
मन्त्रालयले अक्टोबर २८ मा नर्दन ट्रोम्स तथा सेन्या जिल्ला अदालतले आर्क्टिकुगोल ट्रस्टको पुनरावेदन खारेज गरेको र मुद्दाको थप सुनुवाइमा धेरै महिना लाग्न सक्ने जनाएको छ। आर्कटिक क्षेत्रको कठोर मौसममा लामो समयसम्म जहाजलाई निष्क्रिय राख्दा त्यसमा क्षति पुग्न सक्ने र वातावरणमा गम्भीर असर पर्ने जोखिम रहेको विषय कार्यवाहक राजदूतलाई जानकारी गराइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
रुसले स्वालबार्ड सन्धिसहित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्रावधान पालना गर्न नर्वेलाई आग्रह गरेको छ। उक्त सन्धिले सहभागी पक्षका नागरिकलाई द्वीपसमूहमा पहुँचको स्वतन्त्रता दिएको रुसको भनाइ छ। जहाज रोक्काले यस्तो पहुँचमा उल्लेख्य अवरोध पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नर्वेले रुसमाथि लगाएका एकपक्षीय प्रतिबन्धका कारण रुस र स्वालबार्डबीचका उडान बन्द भएको तथा ‘प्रोफेसर मोल्चानोभ’ रूसी संस्थाका कर्मचारी र अत्यावश्यक सामग्री द्वीपसमूहमा पुर्याउने एकमात्र प्रत्यक्ष साधन रहेको मन्त्रालयको दाबी छ।
यसैबीच, नर्वेली अदालतको आदेशअनुसार सेप्टेम्बर २२ मा ओस्लोस्थित पाँचवटा रुसी घरजग्गा पनि रोक्का गरिएको रुसी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। रुसले सन् १९६१ को कूटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी भियना महासन्धि र सन् २००४ को राज्य तथा तिनको सम्पत्तिको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी उन्मुक्ति महासन्धिसहित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालना गर्न नर्वेलाई आग्रह गरेको छ।
रोक्का गरिएका सम्पत्ति फुकुवा गराउन रुसी विदेश मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले प्रयास गर्ने जनाएको छ। स्वालबार्डमा रहेका जहाजका चालकदलका सदस्यलाई रुसका महावाणिज्यदूतले आवश्यक कूटनीतिक तथा अन्य सहयोग गरिरहेको मन्त्रालयले बताएको छ।
