साझा पृथ्वी, साझा दायित्व : हिमालयदेखि विश्वसम्म चीनको जलवायु प्रतिबद्धता

संकेत किराँती

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङको ‘Protecting Our Common Home Together’ शीर्षकको लेखले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय चुनौतीमा मात्र सीमित नराखी मानवीय सुरक्षा, विकासको अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसँग जोडेको छ। अगस्ट २६ मा नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोको पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत उनको दृष्टिकोणले हिमालयी पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण दुवै राष्ट्रको साझा आवश्यकता भएको स्पष्ट पार्छ। यसले जलवायु कूटनीतिलाई व्यावहारिक सहकार्यमा रूपान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि औँल्याएको छ।

राजदूत चाङको लेखको केन्द्रीय सन्देश पृथ्वीको संरक्षण सबै राष्ट्रहरूको साझा दायित्व भए पनि उनीहरूको ऐतिहासिक उत्तरदायित्व, आर्थिक क्षमता र विकास सम्बन्धी आवश्यकता समान नभएको वास्तविकता हो। चीनले समर्थन गर्दै आएको साझा तर पृथक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त यही मान्यतामा आधारित छ। जलवायु परिवर्तनको सामना गर्ने नाममा विकासशील राष्ट्रहरूको आर्थिक प्रगति अवरुद्ध हुनु हुँदैन। हरित अर्थतन्त्रतर्फको संक्रमण न्यायसंगत, समावेशी र प्रविधिमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियाका रूपमा अघि बढ्नुपर्छ। राजदूतले प्रस्तुत गरेको यो दृष्टिकोण विकासशील राष्ट्रहरूका लागि मात्र होइन, समग्र विश्वव्यापी जलवायु शासनका लागि पनि दिशानिर्देशक बनेको छ।

चीनको हरित औद्योगिक रूपान्तरण : एक अनुकरणीय मोडेल

राजदूतले प्रस्तुत गरेका तथ्याङ्कले चीनको जलवायु नीतिलाई औद्योगिक रूपान्तरणसँग जोडेर बुझ्न सहयोग गर्छन्। उनको लेखअनुसार विश्वमा थपिएको नयाँ वनरोपण क्षेत्रको करिब एक चौथाइ चीनमा पर्छ। सन् २०२६ मे सम्म चीनको कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमतामा गैरजीवाश्म ऊर्जाको हिस्सा ६२ प्रतिशत पुगेको थियो। सन् २०२१ देखि फोटोभोल्टिक मोड्युल र लिथियम ब्याट्रीको उत्पादन क्रमशः ३.७ र ६.४ गुणाले वृद्धि भएको तथा नयाँ ऊर्जाबाट चल्ने सवारी साधनको उत्पादन र बिक्रीमा चीनले लगातार ११ वर्ष विश्वव्यापी अग्रस्थान कायम गरेको विवरण पनि लेखमा उल्लेख छ।

यी उपलब्धिको महत्त्व ऊर्जा उत्पादनमा मात्र सीमित छैन। चीनले सौर्य ऊर्जा, ब्याट्री, विद्युतीय सवारी साधन, ऊर्जा भण्डारण र औद्योगिक उत्पादनलाई एकीकृत विकास प्रक्रियामा जोडेको छ। ठूलो परिमाणमा उत्पादन र प्राविधिक नवप्रवर्तनले स्वच्छ ऊर्जा उपकरणको अन्तर्राष्ट्रिय उपलब्धता विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ। यसबाट विकासशील राष्ट्रहरूले जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउँदै औद्योगिक विकास अघि बढाउने थप विकल्प प्राप्त गरेका छन्। चीनको यो हरित रूपान्तरण उत्पादन क्षमता, प्रविधि र औद्योगिक एकीकरण — तीनै तहमा एकसाथ अघि बढिरहेको छ, जुन विकासशील राष्ट्रहरूका लागि अनुकरणीय मोडेल हो।

जलवायु न्याय र दक्षिण–दक्षिण सहकार्य : चीनको नेतृत्व

राजदूत चाङले चीनको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहकार्यलाई विकासशील राष्ट्रहरूको क्षमता विस्तारसँग जोडेका छन्। उनको लेख अनुसार चीनले ४३ विकासशील राष्ट्रसँग ५५ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। साथै १२० भन्दा बढी विकासशील राष्ट्रका १० हजारभन्दा बढी जनशक्तिलाई समेटेर ३०० भन्दा बढी क्षमता विकास प्रशिक्षण सञ्चालन गरेको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। यो तथ्याङ्कले चीनको दक्षिण–दक्षिण सहकार्यप्रतिको गम्भीर प्रतिबद्धता र निरन्तर विस्तारशील प्रयासलाई प्रमाणित गर्छ।

यस्ता कार्यक्रमको महत्त्व आर्थिक सहयोगभन्दा व्यापक हुन्छ। वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण, स्थानीय जनशक्तिको शीप विकास र संस्थागत क्षमता निर्माणले विकासशील राष्ट्रहरूलाई जलवायु जोखिम सामना गर्न आत्मनिर्भर बनाउँछ। विशेषगरी नेपालजस्ता पर्वतीय राष्ट्रका लागि यो सहकार्य दीर्घकालीन वातावरणीय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ। चीनले देखाएको यो नेतृत्वले विकसित राष्ट्रहरूलाई पनि आफ्नो जलवायु वित्त सम्बन्धी दायित्व पूरा गर्न प्रेरित गर्नेछ।

चीनको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता : दशकौँसम्म कायम रहने दृष्टिकोण

चीनले सन् २०३० अघि कार्बन उत्सर्जन उच्चतम बिन्दुमा पुर्‍याउने र सन् २०६० अघि कार्बन तटस्थता हासिल गर्ने लक्ष्य कायम राखेको छ। सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपति सी चिनफिङले घोषणा गरेका नयाँ राष्ट्रिय निर्धारित योगदान अनुसार सन् २०३५ सम्म अर्थतन्त्रव्यापी खुद हरितगृह ग्यास उत्सर्जन उच्चतम स्तरको तुलनामा ७ देखि १० प्रतिशत घटाउने लक्ष्य छ। कुल ऊर्जा उपभोगमा गैरजीवाश्म ऊर्जाको हिस्सा ३० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने, वायु तथा सौर्य विद्युतको स्थापित क्षमता ३ हजार ६०० गिगावाटसम्म विस्तार गर्ने र वनको कुल काष्ठ भण्डार २४ अर्ब घनमिटरभन्दा माथि पुर्‍याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।

यी लक्ष्यले चीनको जलवायु नीतिमा दीर्घकालीन निरन्तरता देखाउँछन्। जलवायु परिवर्तनको सामना कुनै एउटा सम्मेलन वा आर्थिक योजनाबाट सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि दशकौँसम्म कायम रहने राजनीतिक प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक अनुसन्धान, औद्योगिक नवप्रवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक हुन्छ। चीनले यी सबै क्षेत्रमा देखाएको निरन्तरता र गम्भीरताले विश्वव्यापी जलवायु प्रयासलाई नयाँ गति दिएको छ।

हिमालयी सुरक्षा र नेपाल–चीन सहकार्य : राजदूतको सक्रिय नेतृत्व

राजदूतको लेखको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नेपाली सन्दर्भ हिमालयी जलवायु सुरक्षा हो। नेपाल र चीन एउटै हिमालयी पारिस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएका छन्। हिमनदी, हिमताल, नदी प्रणाली र उच्च हिमाली जलवायुमा हुने परिवर्तनले दुवै देशका सीमावर्ती समुदाय, यातायात, व्यापार, ऊर्जा आयोजना र प्राकृतिक सम्पदामा प्रभाव पार्छ।

अगस्ट २६ को विपदले यस अन्तरनिर्भरतालाई थप स्पष्ट बनाएको छ। विपदपछि चीनले नेपाललाई उद्धार उपकरण, स्वास्थ्य सामग्री, प्राविधिक सहयोग र राहत उपलब्ध गराएको छ। सेप्टेम्बर ११ मा चिनियाँ वायुसेनाको वाई–२०ए विमान मार्फत ल्याइएको पाँचौँ चरणको राहत सामग्रीमा विद्युत उत्पादन गर्ने उपकरण, डीएनए परीक्षण सामग्री र जल उद्धार उपकरण समेत समावेश थिए।

राजदूत चाङ माओमिङको सक्रियता द्विपक्षीय जलवायु कूटनीतिको उदाहरणीय पक्ष हो। अगस्ट २६ को विपदपछि उनले तत्काल राहत परिचालनमा मात्र ध्यान नदिई अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणजस्ता संस्थासँग प्रत्यक्ष संवाद गरी दीर्घकालीन सहकार्यको ढाँचा निर्माण गरे। सेप्टेम्बर ११ मा उनले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रका महानिर्देशक पेमा ग्याम्छोसँग भेट गरी जलवायु परिवर्तन, हिमालयी विपद र पुनर्निर्माणमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गरे। त्यसपछि सेप्टेम्बर १७ मा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र र नेपालको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आयोजना गरेको उच्च हिमाली बहुचरणीय विपद जोखिमसम्बन्धी गोलमेच कार्यक्रममा उनले सीमापार संयुक्त अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली, आपतकालीन समन्वय र विपदपछिको पुनर्निर्माणमा सहकार्य विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। चीनले नेपालका लागि अनुकूलित ‘माजु’ पूर्वसूचना समाधान विकास गरेको विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

यो नेतृत्वले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई आपत्कालीन सहयोगभन्दा माथि उठाई संस्थागत साझेदारीतर्फ डोऱ्याएको छ। यी गतिविधिले कूटनीतिक प्रतिबद्धतालाई संस्थागत सहकार्यमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना देखाउँछन्। नेपालका लागि अब प्राथमिकता संयुक्त हिमनदी तथा हिमताल अनुगमन, सीमापार नदीको जलप्रवाह सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान, जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्छ। यस प्रक्रियामा हिमाली समुदाय, महिला, युवा र सीमान्तकृत समूहको सहभागिता अनिवार्य छ। स्थानीय अनुभव र वैज्ञानिक अध्ययनलाई जोड्दा जोखिम पहिचान तथा पूर्वतयारी थप प्रभावकारी बन्न सक्छ।

हरित विकासमा नेपालको अवसर : सहकार्यको नयाँ युग

चीनको स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि र औद्योगिक अनुभव नेपालका लागि आर्थिक सहकार्यका उपयोगी क्षेत्र हुन्। जलविद्युत उत्पादनसँगै विद्युत प्रसारण, औद्योगिक उपभोग, विद्युतीय यातायात, ऊर्जा भण्डारण र वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासमा सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ।

नेपालले यस्ता परियोजनामा प्रविधि हस्तान्तरण, स्थानीय जनशक्तिको प्रशिक्षण, वित्तीय दिगोपन र दीर्घकालीन मर्मत सम्भारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सहयोगको वास्तविक उपलब्धि प्राप्त उपकरणको संख्याभन्दा त्यसबाट निर्माण हुने राष्ट्रिय क्षमतामा देखिनुपर्छ। राजदूत चाङको साझा पृथ्वी संरक्षण सम्बन्धी सन्देशको सार यही हो।

नेपालले यस अवसरलाई चीनसँगको हिमालयी जलवायु साझेदारीलाई थप संस्थागत र प्राविधिक बनाउन उपयोग गर्नुपर्छ। राजदूत चाङको सक्रियता र चीनको प्रतिबद्धताले देखाएको मार्गलाई नेपालले पनि सक्रियतापूर्वक अँगाल्न सके हिमालयी क्षेत्रको दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित हुनेछ।

निष्कर्ष : साझा प्रतिबद्धताको सार्थकता

राजदूत चाङ माओमिङको ‘Protecting Our Common Home Together’ लेख केवल नीतिगत वक्तव्य होइन, यो साझा पृथ्वीको संरक्षणप्रतिको चीनको गम्भीर र दीर्घकालीन प्रतिबद्धताको प्रमाण हो। हिमालयदेखि विश्वसम्म फैलिएको यो दृष्टिकोणले नेपालजस्ता पर्वतीय राष्ट्रका लागि आशा र अवसर दुवै प्रदान गरेको छ। राजदूतको यो सक्रियता नेपाल–चीन मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको उज्ज्वल उदाहरण हो, जसलाई हामी सबैले स्वागत र प्रशंसा गर्नुपर्छ।

जलवायु कूटनीतिलाई वैज्ञानिक अनुसन्धान, सुरक्षित पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा र स्थानीय समुदायको सुरक्षासँग जोड्न सकिए नेपाल–चीन सहकार्यले हिमालयी क्षेत्रको दीर्घकालीन स्थिरतामा ठोस योगदान पुर्‍याउन सक्छ। साझा हिमालयको संरक्षण केवल दुई छिमेकी राष्ट्रको आवश्यकता होइन, भावी पुस्ताप्रतिको साझा उत्तरदायित्व पनि हो। राजदूत चाङको सक्रियता र चीनको प्रतिबद्धताले यस उत्तरदायित्व निर्वाहमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको छ, जसका लागि उनी प्रशंसनीय छन्।