सुरुङबाट शव निस्कँदै, सरकारसँग जवाफ खोज्दै नागरिक : विपद व्यवस्थापनमा उठेका गम्भीर प्रश्न

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको अडिट–३ सुरुङबाट शनिबार थप ११ जनाको शव निकालिएको घटनाले विनाशकारी बाढीपछिको उद्धार व्यवस्थापन र सरकारी उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अगस्ट २६ को विपदपछि सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिहरूको खोजी जारी रहँदा सुरुङभित्र फलामे जालीमा अल्झिएका र हिलोमा दबिएका शव फेला परेका हुन्। आयोजनाका प्रतिनिधिसहितको संयुक्त उद्धार टोलीले ती शव बाहिर निकालेको हो।

विपद आएको तीन साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङबाट शव निकालिने क्रम रोकिएको छैन। यसले उद्धार कार्यको जटिलता मात्र होइन, नेपालको विपद पूर्वतयारी, विशेष उपकरणको उपलब्धता, अन्तरनिकाय समन्वय र आपतकालीन निर्णय प्रक्रियाको प्रभावकारिताबारे पनि प्रश्न उठाएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक प्रतिक्रियाहरूले सरकारप्रतिको असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। कतिपय नागरिकले समयमै उद्धार हुन नसक्दा थप मानवीय क्षति भएको आशंका व्यक्त गर्दै राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। यस्ता प्रतिक्रियामा प्रयोग भएका कठोर शब्दभन्दा त्यसले उठाएको सार्वजनिक उत्तरदायित्वको प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ।

विपद व्यवस्थापनको वास्तविक मूल्यांकन उद्धारमा परिचालित जनशक्तिको संख्या, राहतका घोषणा वा सरकारी बैठकका निर्णयबाट मात्र हुँदैन। जोखिममा परेका मानिससम्म कति छिटो पुगियो, आवश्यक उपकरण कहिले उपलब्ध भए, उद्धारका अवरोध कसरी हटाइए र पीडित परिवारले कति समयभित्र विश्वसनीय जानकारी पाए भन्ने आधारमा पनि हुनुपर्छ।

सुरुङ उद्धारमा समय र उपकरणको प्रश्न

माथिल्लो त्रिशूली–१ को अडिट–३ सुरुङमा फलामे डन्डीको जालीभित्र अल्झिएका शव निकाल्न विशेष काट्ने उपकरण र उद्धार प्रविधि प्रयोग गर्नुपरेको थियो। सुरुङभित्रको खोजी सामान्य उद्धार कार्यभन्दा जटिल रहेको देखिन्छ। हिलो, भग्नावशेष, फलामे संरचना, सीमित प्रवेशमार्ग र सम्भावित थप जोखिमले उद्धारको गति प्रभावित पार्न सक्छन्। तर कठिन परिस्थिति रहेको तथ्यले पूर्वतयारी र व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रश्नलाई समाप्त गर्दैन।

नेपालमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण र सञ्चालन भइरहँदा सुरुङभित्र बाढी, पहिरो वा संरचनात्मक दुर्घटना भएमा तत्काल प्रयोग गर्न सकिने विशेष उपकरण र प्रशिक्षित जनशक्तिको व्यवस्था कति पर्याप्त छ भन्ने विषयको मूल्यांकन आवश्यक छ।

विपदको पहिलो दिनदेखि कुन आयोजनामा कति व्यक्ति सम्पर्कविहीन थिए, सुरुङमा प्रवेश गर्न कस्ता उपकरण आवश्यक थिए, ती उपकरण कहिले उपलब्ध भए र उद्धारको प्राथमिकता कसरी निर्धारण गरियो भन्ने विवरण सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

उद्धारमा ढिलाइ भएको आरोपको निष्पक्ष परीक्षणका लागि घटनाक्रमको आधिकारिक अभिलेख आवश्यक हुन्छ। समयमै उद्धार भएको भए कति जीवन बचाउन सकिन्थ्यो भन्ने निष्कर्ष पनि प्राविधिक र चिकित्सकीय प्रमाणबिना निकाल्न सकिँदैन।

बेपत्ताको संख्या र सरकारी सूचनाको विश्वसनीयता

सेप्टेम्बर १८ सम्म सार्वजनिक सरकारी तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै काठमाडौं पोस्टले विपदमा एक हजार ४१० जनाको शव फेला परेको र छ हजार १४५ जना सम्पर्कविहीन रहेको जनाएको थियो। त्यसअघि सेप्टेम्बर १६ मा रोयटर्सले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कका आधारमा करिब पाँच हजार २०० जना बेपत्ता रहेको विवरण प्रकाशित गरेको थियो। यी तथ्याङ्क फरक मितिका हुन् र खोजी तथा प्रमाणीकरणसँगै परिवर्तन भइरहेका छन्।

यसबीच माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनाबाट मात्रै हजारौँ नागरिकको मृत्यु भएको भन्ने दाबी पुष्टि भएको छैन। सम्पर्कविहीन व्यक्तिको संख्या र मृत्यु पुष्टि भएका व्यक्तिको संख्या फरक विषय हुन्। त्यसैले सार्वजनिक बहसमा यी तथ्याङ्कलाई पृथक रूपमा प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ।

तर ठूलो संख्यामा नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको अवस्थामा सरकारले नियमित, एकीकृत र पारदर्शी सूचना उपलब्ध गराउनु अनिवार्य छ। बेपत्ताको खोजी, शव पहिचान र परिवारलाई जानकारी दिने प्रक्रिया कमजोर हुँदा पीडितको पीडा थप गहिरिन्छ।

सरकारी तथ्याङ्क मात्र होइन, प्रत्येक प्रभावित आयोजनाको छुट्टाछुट्टै विवरण पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ। यसले एउटै व्यक्तिको नाम विभिन्न सूचीमा दोहोरिने, बेपत्ता र मृतकको विवरण मिसिने तथा परिवारले परस्पर विरोधी सूचना प्राप्त गर्ने जोखिम घटाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

सरकारी प्रयास र त्यसको परिणाम

नेपाल सरकारले विपदपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र सम्बन्धित निकाय परिचालन गरेको छ। चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स र अस्ट्रेलियालगायत देशबाट प्राप्त प्राविधिक तथा उपकरणसम्बन्धी सहयोग पनि खोजी तथा उद्धारमा प्रयोग गरिएको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ।

सेप्टेम्बर ६ को परराष्ट्र मन्त्रालयको विवरणअनुसार त्यसबेलासम्म १३ हजार १०४ जनाको उद्धार गरिएको थियो। माथिल्लो त्रिशूली–३एबाट दुई नेपाली र माथिल्लो त्रिशूली–१ बाट एक चिनियाँ नागरिकलाई जीवितै उद्धार गरिएको विवरण पनि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो।

यी प्रयासको अभिलेख राख्नु आवश्यक छ। तर उपलब्धिको विवरणसँगै उद्धारमा सामना गर्नुपरेका कमजोरी, उपकरणको अभाव, निर्णयमा भएको सम्भावित ढिलाइ र भविष्यका सुधारसम्बन्धी निष्कर्ष पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ।

सरकारले उद्धार गरेको नागरिकको संख्या र उद्धार हुन नसकेका व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे समान गम्भीरताका साथ जानकारी दिनुपर्छ। यही प्रक्रियाले सरकारी प्रयासप्रतिको सार्वजनिक विश्वास निर्माण गर्न सक्छ।

प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित निकायको उत्तरदायित्व

विपद व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको भूमिका नीतिगत निर्देशन, स्रोत परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वय र समग्र परिणामको निगरानीसँग सम्बन्धित हुन्छ। तर प्रत्येक उद्धारस्थलको प्राविधिक निर्णय सम्बन्धित विशेषज्ञ र कार्यक्षेत्रमा परिचालित निकायले गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले कुनै एक व्यक्तिलाई सम्पूर्ण मानवीय क्षतिको जिम्मेवार ठहर गर्नु वा सबै कमजोरीलाई प्राकृतिक विपदको अपरिहार्य परिणाम मान्नु दुवै पर्याप्त विश्लेषण होइनन्। राजनीतिक, प्रशासनिक र प्राविधिक जिम्मेवारी छुट्याएर मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

यस घटनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित आयोजनाको व्यवस्थापनले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने विषय छन्।

विशेषगरी उद्धारका लागि आवश्यक उपकरणको प्रारम्भिक मूल्यांकन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्ने समय, प्राप्त उपकरणको परिचालन, सुरुङ प्रवेशको सुरक्षा मापदण्ड र सम्पर्कविहीन व्यक्तिको खोजीमा अपनाइएको प्राथमिकताबारे सार्वजनिक प्रतिवेदन आवश्यक छ।

स्वतन्त्र प्राविधिक मूल्यांकनले उद्धारमा वास्तविक ढिलाइ भएको थियो वा थिएन, भएको भए त्यसको कारण के थियो र त्यसले परिणाममा कस्तो प्रभाव पार्‍यो भन्ने स्पष्ट पार्न सक्छ।

पीडितको न्याय र पुनर्निर्माण

विपदपछि सरकारको जिम्मेवारी खोजी तथा उद्धारमा मात्र समाप्त हुँदैन। शव पहिचान, परिवारलाई हस्तान्तरण, राहत, पुनर्स्थापना, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र जीविकोपार्जनको व्यवस्था पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।

रोयटर्सले सेप्टेम्बर १६ मा प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार एक हजार २०६ पहिचान हुन बाँकी शव र एक हजार ८८९ बेपत्ताका आफन्तबाट डीएनए नमुना संकलन गरिएको थियो। तर त्यसबेलासम्म १०५ शव मात्र पहिचान गरी परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। यसले शव पहिचान र पारिवारिक पुनर्मिलनसम्बन्धी प्रक्रियाको चुनौती देखाउँछ।

प्रत्येक मृतकको पहिचान सुनिश्चित गर्नु र परिवारलाई विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध गराउनु राज्यको मानवीय दायित्व हो। बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई अनिश्चित अवस्थामा राखेर पुनर्निर्माणको सफलताको घोषणा गर्न सकिँदैन।

विपदले घरबार गुमाएका परिवारको सुरक्षित पुनर्वास, प्रभावित श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र जलविद्युत् आयोजनाहरूको भविष्यको जोखिम मूल्यांकनलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

निष्कर्ष : नागरिकको जीवन नै राज्यको उत्तरदायित्वको मापदण्ड

माथिल्लो त्रिशूली–१ को सुरुङबाट थप ११ शव निकालिएको घटनाले नेपाललाई विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी गम्भीर संस्थागत समीक्षा गर्ने अवसर दिएको छ। उद्धारमा संलग्न सुरक्षाकर्मी, प्राविधिक र सहयोगी टोलीको प्रयासलाई स्वीकार गर्दै सरकारी तयारी, समन्वय र निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्ष परीक्षण गर्न सकिन्छ।

पीडित परिवार र नागरिकले उठाएका प्रश्नको जवाफ आरोपप्रत्यारोपबाट होइन, प्रमाण, पारदर्शी प्रतिवेदन र जिम्मेवारीको स्पष्ट निर्धारणबाट दिनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीदेखि आयोजना व्यवस्थापनसम्म प्रत्येक जिम्मेवार निकायले आफ्नो भूमिका र परिणामबारे सार्वजनिक जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्छ। आवश्यक सुधार पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्नु आगामी विपदमा थप जीवन जोगाउने आधार बन्न सक्छ।

सुरुङबाट निकालिएको प्रत्येक शव एउटा तथ्याङ्क मात्र होइन। त्यो एउटा परिवारको सदस्य, एउटा अधुरो जीवन र राज्यसँग उत्तर खोजिरहेको मानवीय पीडाको प्रतिनिधित्व हो। त्यसैले विपद व्यवस्थापनको अन्तिम मापदण्ड सरकारी घोषणा होइन, नागरिकको जीवन, पीडितको न्याय र भविष्यका लागि निर्माण हुने सुरक्षा क्षमता हुनुपर्छ।