राष्ट्रभन्दा माथि स्वार्थ : राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र संकट र बाह्य प्रभावको चुनौती

सम्पादकीय

नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि उत्पन्न हुने चुनौतीलाई सधैँ सीमाक्षेत्र, विदेशी सेना वा औपचारिक कूटनीतिक दबाबका आधारमा मात्र बुझ्न सकिँदैन। राष्ट्रको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै जानु, सार्वजनिक पद व्यक्तिगत लाभको माध्यम बन्नु र राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय हितभन्दा आफ्नो सत्ता तथा प्रतिष्ठालाई प्राथमिकता दिनु पनि गम्भीर चुनौती हुन्। कुनै देशको सार्वभौमसत्ता संविधानमा सुरक्षित हुन सक्छ, तर त्यसको वास्तविक अभ्यास राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूको चरित्र, संस्थागत क्षमता र निर्णय प्रक्रियाको स्वतन्त्रतामा निर्भर हुन्छ। नेपालको राजनीतिक नेतृत्वबारे उठिरहेको मूल प्रश्न यही हो। सार्वजनिक जिम्मेवारी प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको निष्ठा राष्ट्र र नागरिकप्रति छ कि पद, सम्पत्ति, गुट र व्यक्तिगत भविष्यप्रति?

राजनीतिक चरित्रको स्खलन कुनै एउटा भ्रष्टाचार प्रकरणबाट मात्र शुरु हुँदैन। पद प्राप्त गर्न सिद्धान्त त्यागिने, सत्ता जोगाउन सार्वजनिक जवाफदेहिता कमजोर बनाइने र व्यक्तिगत सम्बन्धलाई राष्ट्रिय निर्णयको आधार बनाइने अवस्था संस्थागत समस्याको संकेत हो। राजनीतिमा विचारभन्दा अवसर, योग्यताभन्दा निकटता र सार्वजनिक सेवाभन्दा व्यक्तिगत लाभले प्राथमिकता पाउँदा नेतृत्वको नैतिक विश्वसनीयतामात्र कमजोर हुँदैन, राज्यका संस्थासमेत व्यक्तिको इच्छामा निर्भर बन्ने जोखिम बढ्छ। नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा भाषणमा व्यक्त देशभक्तिबाट होइन, स्वार्थ र राष्ट्रिय दायित्वबीच छनोट गर्नुपर्ने निर्णायक क्षणमा उसले लिने निर्णयबाट हुन्छ।

नेपालभित्र बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको प्रभावको प्रश्नलाई पनि यही संस्थागत कमजोरीसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास असामान्य होइन। ठूला र साना सबै राष्ट्रले कूटनीति, व्यापार, सहायता, शिक्षा, प्रविधि, सांस्कृतिक सम्बन्ध र सुरक्षा सहकार्य मार्फत आफ्ना हित अघि बढाउँछन्। समस्या वैदेशिक सम्बन्धमा होइन, त्यस्तो सम्बन्धको व्यवस्थापन गर्ने नेपाली संस्थाको स्वतन्त्रता र पारदर्शितामा हो। कुनै विदेशी सरकार वा संस्थासँगको सहकार्य राष्ट्रिय आवश्यकता, कानुनी प्रक्रिया र पारस्परिक हितका आधारमा सञ्चालन हुन्छ भने त्यसले नेपालको क्षमता बढाउन सक्छ। तर सार्वजनिक जानकारीभन्दा बाहिर व्यक्तिगत पहुँच, अपारदर्शी प्रतिबद्धता वा निजी लाभका आधारमा राष्ट्रिय निर्णय प्रभावित हुन्छन् भने गम्भीर जवाफदेहिताको प्रश्न उत्पन्न हुन्छ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति यस विषयमा थप संवेदनशील छ। चीन र भारतसँगको निकटता तथा अमेरिका, रुस र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँगको सम्बन्धलाई नेपालले प्रतिस्पर्धाको मैदान होइन, आफ्नो विकास, सुरक्षा र कूटनीतिक क्षमताको अवसरका रूपमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। कुनै शक्तिसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु अर्को शक्तिविरुद्ध उभिनु होइन। तर राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो व्यक्तिगत वा गुटगत लाभका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्रयोग गर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आधार कमजोर हुन सक्छ। बाह्य प्रभावको वास्तविक जोखिम विदेशी प्रतिनिधिसँग भेटघाट हुनुमा होइन, नेपाली निर्णय प्रक्रियाले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाउनुमा छ।

उच्च सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थ र राष्ट्रिय जिम्मेवारीबीचको द्वन्द्व यस सन्दर्भमा विशेष महत्त्वपूर्ण छ। पदाधिकारीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर निजी सम्पत्ति, व्यावसायिक अवसर, पारिवारिक लाभ वा भविष्यको पद सुनिश्चित गर्न खोजेमा सार्वजनिक हित प्रभावित हुन सक्छ। त्यस्तो निर्णयमा विदेशी व्यक्ति वा संस्थाको अनुचित संलग्नता प्रमाणित भए राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वाधीनता सम्बन्धी प्रश्नसमेत उठ्न सक्छ। तर कुनै व्यक्तिलाई राष्ट्रघाती वा विदेशी शक्तिको प्रतिनिधि ठहर गर्न राजनीतिक असहमति पर्याप्त हुँदैन। त्यसका लागि निर्णयको अभिलेख, आर्थिक कारोबार, स्वार्थको सम्बन्ध, कानुनी दायित्व र प्रमाणित आचरणको परीक्षण आवश्यक हुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई आरोपको हतियार होइन, तथ्यमा आधारित अनुसन्धानको विषय बनाउनुपर्छ।

यस समस्याको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक वित्तीय पारदर्शिता हो। निर्वाचन, दल सञ्चालन र राजनीतिक गतिविधिका लागि स्रोत आवश्यक हुन्छ। तर स्रोतको उत्पत्ति, रकमको उपयोग र सम्भावित स्वार्थ स्पष्ट नहुँदा सार्वजनिक निर्णयमा अनुचित प्रभावको जोखिम बढ्छ। राजनीतिक नेतृत्वको निष्ठा परीक्षण गर्ने एउटा व्यावहारिक उपाय उसको सार्वजनिक आम्दानी, सम्पत्ति, राजनीतिक खर्च र सम्भावित स्वार्थको सम्बन्धलाई कानुनी तथा संस्थागत परीक्षणको दायरामा ल्याउनु हो। पदाधिकारीको सम्पत्ति र जीवनशैलीबीच अस्वाभाविक अन्तर देखिएमा त्यसको स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्छ। सार्वजनिक अधिकार प्रयोग गरेर निजी लाभ प्राप्त गर्ने प्रवृत्तिलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुने अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक छ।

राष्ट्रप्रेमको अर्थ विदेशी सहयोग अस्वीकार गर्नु होइन। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारको अर्थ बाह्य शक्तिका प्रत्येक प्रस्ताव स्वीकार गर्नु पनि होइन। नेपालको आवश्यकता के हो, प्रस्तावित सहकार्यले कसलाई लाभ पुर्‍याउँछ, त्यसका आर्थिक तथा सुरक्षा प्रभाव के छन् र दीर्घकालीन दायित्व कसले वहन गर्छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर आवश्यक हुन्छ। सहायता, ऋण, लगानी, सुरक्षा सम्झौता र रणनीतिक साझेदारीमा सार्वजनिक हितको परीक्षण समान मापदण्डबाट हुनुपर्छ। कुनै सम्झौताको समर्थन वा विरोध सम्बन्धित विदेशी शक्तिको परिचयका आधारमा होइन, त्यसको वास्तविक प्रावधान र नेपालमाथि पर्ने परिणामका आधारमा गरिनुपर्छ।

राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र सुधारको प्रश्नलाई व्यक्तिको नैतिक उपदेशमा मात्र सीमित राखेर समाधान सम्भव छैन। निर्णय प्रक्रियाको अभिलेखीकरण, सम्पत्ति तथा स्वार्थको पारदर्शिता, संसदीय निगरानी, स्वतन्त्र अनुसन्धान, प्रभावकारी लेखापरीक्षण र न्यायिक जवाफदेहिता आवश्यक छन्। सुरक्षा तथा कूटनीतिक विषयका संवेदनशील सूचनाको गोपनीयता कायम राख्दै निर्णयको वैधानिकता र सार्वजनिक हितको संस्थागत परीक्षण गर्न सकिन्छ। राष्ट्रको सुरक्षा व्यक्तिको सदाशयतामा मात्र निर्भर रहने व्यवस्था दिगो हुँदैन। असल व्यक्तिले राम्रो काम गर्ने र गलत नियत भएको व्यक्तिलाई पनि संस्थागत नियन्त्रणले अधिकार दुरुपयोग गर्न नदिने प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

नेपालको वर्तमान चुनौती बाह्य शक्तिहरूसँग सम्बन्ध राख्ने कि नराख्ने भन्ने होइन। ती सम्बन्धलाई कसले, कुन अधिकारबाट, कस्तो प्रक्रियामा र कसको हितका लागि सञ्चालन गर्छ भन्ने हो। राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक संकटको समाधान पनि केवल नयाँ अनुहार वा आकर्षक घोषणामा खोज्न सकिँदैन। नयाँ नेतृत्वसमेत पुरानै अपारदर्शी संरचनामा प्रवेश गर्छ भने समस्या दोहोरिन सक्छ। परिवर्तनको वास्तविक अर्थ सार्वजनिक पदलाई व्यक्तिगत विशेषाधिकार होइन, संवैधानिक जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्नु हो।

राष्ट्रको स्वाधीनता जोगाउने दायित्व सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मात्र होइन। मन्त्रिपरिषदको निर्णय, संसदको निगरानी, कूटनीतिक वार्ता, सार्वजनिक खरिद, आर्थिक नीति र न्यायिक प्रक्रियामा संलग्न प्रत्येक जिम्मेवार पदाधिकारीको पनि हो। कुनै राष्ट्रको स्वाभिमान कमजोर हुने जोखिम त्यतिबेला बढ्छ, जब सार्वजनिक अधिकारलाई निजी सम्पत्तिसरह प्रयोग गरिन्छ र राष्ट्रिय निर्णयको आधार नागरिकको हितभन्दा सीमित व्यक्तिको लाभ बन्न पुग्छ। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र र व्यक्तित्वको प्रश्न सामान्य नैतिक बहस होइन। यो नेपालको राज्य सञ्चालन, संस्थागत विश्वसनीयता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमतासँग जोडिएको आधारभूत राष्ट्रिय प्रश्न हो।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अलग्गिएको होइन, सबैसँग सम्मानपूर्ण सम्बन्ध राख्न सक्ने आत्मविश्वासी राष्ट्रका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक हित र व्यक्तिगत स्वार्थबीच स्पष्ट सीमा कायम गर्न आवश्यक छ। संविधानप्रतिको निष्ठा व्यवहारमा देखिनुपर्छ। राष्ट्रिय हितका नाममा अपारदर्शिता स्वीकार्य हुनु हुँदैन र विदेशी प्रभावको आरोपका नाममा वैधानिक अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अवरुद्ध गर्नु पनि उचित हुँदैन। देशभक्ति नारामा होइन, प्रमाणित आचरण, जवाफदेही निर्णय र राष्ट्रको स्वतन्त्रता संरक्षण गर्ने संस्थागत क्षमतामा प्रकट हुनुपर्छ। नेपालको भविष्यका लागि आवश्यक राजनीतिक संस्कार यही हो।