संविधान संशोधन वा नयाँ संविधानका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्न कांग्रेस नेताद्वय भण्डारी र ढकालको आह्वान

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

नेपाली कांग्रेसका नेता शंकर भण्डारी र लोकेश ढकालले संविधान संशोधन वा नयाँ संविधान निर्माणका लागि राजसंस्थासहित सबै राजनीतिक दल र शक्तिबीच राष्ट्रिय सहमति जुटाउन आह्वान गरेका छन्। सनातन हिन्दूराष्ट्र स्थापना महाअभियानका तर्फबाट शनिबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको समाधान व्यापक संवाद र सहमतिबाट खोज्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। भण्डारी महाअभियानका संयोजक र ढकाल सहसंयोजक हुन्।

उनीहरूले संविधानप्रति आम जनतामा अपेक्षित उत्साह, अपनत्व र समर्थन नरहेको दाबी गरेका छन्। सरकारी औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरेर मात्रै संविधानको औचित्य र जनस्वीकृति पुष्टि हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभाले नेपाली जनताको भावना र सुझाव पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको आरोपसमेत वक्तव्यमा लगाइएको छ।

वक्तव्यमा संविधानसभाले आफ्नै नियमावली र प्रक्रियाको उल्लंघन गर्दै द्रुत प्रक्रियाबाट संविधान जारी गरेको तथा तत्कालीन २४० निर्वाचन क्षेत्रबाट प्राप्त जनसुझावलाई बेवास्ता गरेको दाबी गरिएको छ। संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट तत्कालीन राजसंस्थालाई बाहिर राखिएको र नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको विषयमा पनि उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

महाअभियानले वैदिक सनातन धर्म र संस्कृतिलाई राष्ट्रिय एकताको आधारका रूपमा पुनःस्थापित गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ। संविधान निर्माणका क्रममा कांग्रेसले अत्यधिक राजनीतिक सम्झौता गरेको तथा पार्टी आफ्नो स्थापनाकालीन सिद्धान्त र बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीतिबाट विचलित भएको आरोप पनि वक्तव्यमा लगाइएको छ।

वर्तमान संविधानका कमजोरीका कारण मुलुक राजनीतिक दुर्घटनातर्फ उन्मुख भएको दाबी गर्दै भण्डारी र ढकालले राजसंस्थासहित सबै राजनीतिक दल र शक्तिलाई साझा संवादमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले व्यापक संविधान संशोधन वा नयाँ संविधान निर्माणका विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको बाटो खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

सनातन हिन्दूराष्ट्र स्थापना महाअभियानले यसअघि पनि नेपाली कांग्रेसभित्र हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापनाको मुद्दा उठाउँदै आएको छ। भण्डारीले हिन्दूराष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्थाका विषयमा पार्टीभित्र सार्वजनिक रूपमा आफ्ना धारणा राख्दै आएका छन्।

नेपालको वर्तमान संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली र धर्मनिरपेक्ष राज्यको व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनको प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ भने सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने संशोधनमा रोक लगाएको छ। यस सन्दर्भमा महाअभियानको प्रस्तावले संवैधानिक व्यवस्था, राष्ट्रिय सहमति र राज्यको भावी राजनीतिक संरचनासम्बन्धी बहसलाई पुनः सार्वजनिक चर्चामा ल्याएको छ।