विशेष गाउँसभाबाट धवलागिरिमा रु. ६ करोड २० लाख थप बजेट विनियोजन

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाको २७औँ विशेष गाउँसभाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट संशोधन गरेको छ। मङ्गलबार मुनामा सम्पन्न सभाले गत आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको बजेटबाट २७ योजना तथा कार्यक्रमका लागि रु. ६ करोड २० लाख विनियोजन गरेको हो।

थप विनियोजनपछि गाउँपालिकाको कुल बजेट रु. ४८ करोड ५२ लाख ३ हजारबाट बढेर रु. ५४ करोड ७२ लाख ३ हजार पुगेको छ। गाउँपालिका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले प्रस्तुत गरेको बजेट संशोधन र वडा नं. ३ का अध्यक्ष देवेन्द्र रोकाले पेस गरेको विनियोजन ऐन संशोधन प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताए।

गत असारमा पुँजीगत शीर्षकमा रु. १४ करोड ६ लाख ८७ हजार विनियोजन गरिएको थियो। थप बजेटसहित पुँजीगत बजेट रु. १८ करोड १९ लाख ८७ हजार पुगेको अध्यक्ष पुनले जानकारी दिए।

बेलिब्रिज, वडा कार्यालय, ढल व्यवस्थापन र कल्भर्ट निर्माणका साथै कृषि, पर्यटन, नवप्रवर्तन, युवा, महिला, कला–संस्कृति संरक्षण र शिक्षासम्बन्धी योजनालाई बजेट छुट्याइएको छ। गुर्जामा वडा कार्यालय भवन बनाउन रु. ५० लाख, दरखोलामा बेलिब्रिज निर्माण गर्न रु. ६० लाख, मराङका साना र ठूला खोलामा कल्भर्ट पुल बनाउन रु. ७० लाख तथा मल्कवाङको खालीखोलामा कल्भर्ट पुलका लागि रु. ६६ लाख विनियोजन गरिएको छ।

गुर्जाको जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयमा शौचालय बनाउन रु. २० लाख, लुलाङ र मुदीमा ढल व्यवस्थापनका लागि क्रमशः रु. २५ लाख र रु. ४१ लाख, मुना स्वास्थ्य चौकीको घेराबारका लागि रु. २५ लाख तथा हेम नमुना आवासीय माध्यमिक विद्यालयनजिक खोल्सामा बाढी नियन्त्रणका लागि रु. ४० लाख छुट्याइएको छ। ताकमकोटमा शौचालय र खानेपानी निर्माण तथा स्लेट ढुङ्गा छाप्न रु. ४ लाख विनियोजन भएको छ।

पर्यटन तथा होमस्टे व्यवसायीका लागि तालिम र सामग्री वितरणमा रु. २० लाख, मागमा आधारित कृषि कार्यक्रममा रु. ५ लाख, नवप्रवर्तन तथा डिजिटल धवलागिरि अभियानमा रु. ५ लाख, युवाका लागि सीप विकास तालिममा रु. २० लाख, कला–संस्कृति संरक्षणमा रु. १५ लाख र गृहिणी तथा आमा समूहका कार्यक्रमका लागि रु. २० लाख विनियोजन गरिएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पौडेलका अनुसार योजनाहरूको सर्वेक्षण र लागत अनुमान तयार पार्ने काम भइरहेको छ भने दुई योजनाका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको छ। तिहारपछि उपभोक्ता समिति गठन गरी सम्झौता गर्ने गाउँपालिकाको तयारी छ। साना योजना उपभोक्ता समितिमार्फत र रु. १० लाखभन्दा बढी बजेटका योजना ठेक्कामार्फत कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।