भरत दाहालको पक्राउ र अर्को प्रकरणमा कारवाही नहुँदा राज्यको निष्पक्षतामाथि किशोर श्रेष्ठको प्रश्न

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

वरिष्ठ पत्रकार तथा जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालको पक्राउ र महिलामाथि दुर्व्यवहारको आरोप लागेका अर्का व्यक्तिविरुद्ध कथित पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन नभएको विषयलाई तुलना गर्दै राज्यको कानुनी व्यवहार र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा टिप्पणी गर्दै उनले एउटै राज्य संयन्त्रले फरक प्रकृतिका उजुरीमा देखाएको व्यवहारबारे सम्बन्धित निकायसँग जवाफ मागेका हुन्।

श्रेष्ठले अमेरिकी अनलाइन प्रकाशन द ग्रेजोनमा प्रकाशित नेपालसम्बन्धी अनुसन्धानात्मक सामग्रीमाथि राजनीतिक टिप्पणी गरेको विषयमा दाहाललाई मोरङबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याइएको उल्लेख गरेका छन्। उनले दाहालमाथिको कारवाहीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत महिलाविरुद्ध अश्लील तथा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको आरोप लागेका अर्का व्यक्तिविरुद्धको कारवाहीसँग तुलना गरेका छन्।

फेसबुक पोस्टमा श्रेष्ठले उपसभामुखको निजी सहयोगी भएको दाबी गर्ने एक व्यक्तिविरुद्ध असार २५ गते अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको भए पनि उनी काठमाडौंमै खुला रूपमा हिँडिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध महिलाहरूले दुर्व्यवहार तथा आपत्तिजनक अभिव्यक्तिसम्बन्धी गुनासो गरेको उल्लेख गर्दै पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भए त्यसको जिम्मेवारी गृह प्रशासनले लिनुपर्ने बताएका छन्। यद्यपि, श्रेष्ठले उल्लेख गरेको पक्राउ पुर्जी, उजुरी र आरोपहरूको स्वतन्त्र आधिकारिक पुष्टि यस समाचारका लागि उपलब्ध भएको छैन।

श्रेष्ठले काजल ठाकुर नामकी महिलाको प्रसङ्गसमेत उठाएका छन्। उनका अनुसार ठाकुरले असार ८ गते उपसभामुख रुबी ठाकुरको कार्यकक्षमा पुगेर आफू पीडित भएको भन्दै न्याय मागेकी थिइन्। उक्त घटनाको आधिकारिक उजुरी विवरण र सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ। श्रेष्ठले भने महिलाले न्याय माग्दा राज्य संयन्त्रले देखाउने संवेदनशीलता र कानुनी कारवाहीको समानताबारे प्रश्न गरेका छन्।

उनले आरोपित व्यक्ति पक्राउ नपरेको अवस्थामा पीडित र आरोपितबीच अप्रिय घटना भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन्। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले उजुरीको प्रकृति, प्रमाण र अदालतको आदेशका आधारमा कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै उनले राज्यको जिम्मेवारी, कर्तव्य, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्पक्षताको विषयमा सार्वजनिक बहस आवश्यक रहेको बताएका छन्।

श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक, साइबर ब्यूरो, महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीलगायत सम्बन्धित पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आरेन राई, उपाध्यक्ष आशा लामा, उपसभामुखकी सहयोगी तारा राई तथा प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहाललगायतलाई पनि महिलामाथि हुने भनिएका दुर्व्यवहार र न्यायमा पहुँचको विषयमा चासो दिन आग्रह गरेका छन्।

भरत दाहालको पक्राउसम्बन्धी प्रहरी अनुसन्धान र श्रेष्ठले उठाएको अर्को प्रकरण फरक कानुनी विषय हुन्। दुवैमा उजुरीको आधार, आरोपको प्रकृति, उपलब्ध प्रमाण र अदालतको आदेशको अवस्था छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। श्रेष्ठको टिप्पणीले भने ती विषयमा सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक हुनुपर्ने र कानुनको कार्यान्वयन सबै नागरिकका हकमा निष्पक्ष हुनुपर्ने प्रश्नलाई अघि सारेको छ।