थुसिडिडिजको जालबाट बाहिर : चीन–अमेरिका सम्बन्धमा शान्तिको कठिन बाटो

मुना चन्द

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच सेप्टेम्बर २४ मा वासिङ्टनस्थित ह्वाइट हाउसमा भएको वार्ताले एउटा पुरानो भूराजनीतिक प्रश्नलाई फेरि केन्द्रमा ल्याएको छ। स्थापित शक्तिले उदीयमान शक्तिको प्रगतिलाई खतरा ठान्दा युद्धको जोखिम कसरी बढ्छ? अनि त्यो जोखिम चिन्न सके युद्ध रोक्ने बाटो पनि बनाउन सकिन्छ कि? ‘थुसिडिडिजको जाल’ यही प्रश्न बुझ्ने एउटा माध्यम हो। यसलाई चीन–अमेरिका युद्धको भविष्यवाणीका रूपमा होइन, निर्णयकर्ताले समयमै पहिचान गर्नुपर्ने खतराको चेतावनीका रूपमा लिनु बढी उपयोगी हुन्छ।

जालको पुनरावलोकन

प्राचीन ग्रीसका इतिहासकार थुसिडिडिजले एथेन्सको बढ्दो शक्ति र त्यसले स्पार्टामा उत्पन्न गरेको भयलाई उनीहरूबीचको युद्धको मूल कारण मानेका थिए। अमेरिकी विद्वान ग्राहम एलिसनले आफ्नो पुस्तक ‘डेस्टिन्ड फर वार’ मा यस व्याख्यालाई उदीयमान र स्थापित शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धा बुझ्ने ढाँचाका रूपमा अघि सारे। उनले अध्ययन गरेका १६ ऐतिहासिक उदाहरणमध्ये १२ युद्धमा परिणत भएका थिए। यो सङ्ख्या ध्यान दिन योग्य छ, तर आजका दुई देशबीच युद्ध हुने सम्भावनाको प्रतिशत होइन। ती उदाहरणको छनोट, फरक ऐतिहासिक परिस्थिति र युद्धका अन्य कारण पनि विचार गर्नुपर्छ।

बाँकी चार उदाहरण यस बहसमा झन महत्त्वपूर्ण छन्। एलिसनको अध्ययनमा पोर्चुगल र स्पेनबीचको प्रतिस्पर्धा सम्झौताबाट व्यवस्थापन भयो। बेलायतले अमेरिकाको उदयसँग युद्ध गर्नुको साटो बदलिएको शक्ति सन्तुलन स्वीकार गर्‍यो। अमेरिका र सोभियत सङ्घबीच गहिरो शत्रुता रहे पनि प्रत्यक्ष महायुद्ध भएन। बेलायत र फ्रान्सले एकीकृत जर्मनीको बढ्दो प्रभावलाई अन्ततः युरोपेली सहकार्यभित्र सम्हाले। चारै उदाहरणका कारण र परिणाम फरक छन्। तिनले एउटा साझा कुरा भने देखाउँछन् : शक्ति परिवर्तनले दबाब सिर्जना गर्छ, युद्धको निर्णय आफैँ गर्दैन।

आजको विश्व किन फरक छ

चीन र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा प्राचीन ग्रीसको द्वन्द्वको पुनरावृत्ति होइन। दुवै देश विश्व अर्थतन्त्र, व्यापार, प्रविधि र आपूर्ति शृङ्खलासँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन्। उनीहरूबीच गम्भीर सङ्कट आए त्यसको असर तेस्रो देशका उद्योग, रोजगारी र विकास योजनासम्म पुग्छ। आणविक हतियारले प्रत्यक्ष युद्धको सम्भावित मूल्यलाई पनि असाधारण रूपमा बढाएको छ। यी कारणले युद्ध कठिन र महँगो बनाउँछन्, तर असम्भव बनाउँदैनन्। पारस्परिक निर्भरतालाई शान्तिको स्वतः प्रत्याभूति मान्नु उत्तिकै जोखिमपूर्ण हुनेछ।

विद्वानहरुकाे वैकल्पिक दृष्टिले यही सीमालाई स्पष्ट पार्छ। अमेरिकी विद्वान जोसेफ नाईले युद्ध अपरिहार्य छ भन्ने विश्वास आफैँ टकरावलाई बढाउने धारणा बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। अस्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री केभिन रडले ‘व्यवस्थित रणनीतिक प्रतिस्पर्धा’ को प्रस्ताव गर्दै स्पष्ट सीमा, संवादका नियम र सम्भव हुने क्षेत्रमा सहकार्यमा जोड दिएका छन्। एलिसनको ऐतिहासिक चेतावनी, नाईको मनोवैज्ञानिक सावधानी र रडको व्यावहारिक प्रस्तावलाई सँगै राख्दा प्रश्न अझ स्पष्ट हुन्छ। प्रतिस्पर्धा रोक्न नसकिए पनि त्यसलाई कसरी सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्ने?

व्यापार र प्रविधिमा जाल

आज शक्तिबीचको भय युद्धपोत र सीमामा मात्र देखिँदैन। व्यापारिक प्रतिबन्ध, बजारमा पहुँच, उन्नत प्रविधि र महत्त्वपूर्ण वस्तुको आपूर्तिमा पनि देखिन्छ। अमेरिकाले आफ्नो आर्थिक तथा सुरक्षा हित जोगाउन खोज्दा चीनले कतिपय कदमलाई आफ्नो विकास रोक्ने प्रयासका रूपमा बुझ्न सक्छ। चीनले क्षमता विस्तार गर्दा अमेरिकामा आफ्नो प्राविधिक वा रणनीतिक स्थान कमजोर हुने चिन्ता बढ्न सक्छ। यी चासोलाई सम्बोधन नगरी अर्को पक्षको सबै कदमलाई शत्रुताको प्रमाण ठानिए अविश्वास आफैँ नीति निर्माणको आधार बन्न पुग्छ।

यस सन्दर्भमा सी र ट्रम्पले मे महिनामा बेइजिङमा अघि सारेको ‘रचनात्मक रणनीतिक स्थिरता’ को अवधारणा महत्त्वपूर्ण छ। उनीहरूले सेप्टेम्बरको भेटमा त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने विषय दोहोर्‍याएका छन्। सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने, प्रतिस्पर्धालाई सीमाभित्र राख्ने, मतभेद व्यवस्थापन गर्ने र शान्तिको अपेक्षा गर्न सकिने सम्बन्ध बनाउने यसको घोषित उद्देश्य हो। पछिल्लो व्यापारिक परामर्शबाट नयाँ साझा व्यवस्था बनेको भनिएको छ, तर त्यसका विस्तृत प्रावधान सार्वजनिक भएका छैनन्। त्यसैले प्रगतिको सही मापन घोषणा होइन, कार्यान्वयन हुनेछ।

कृत्रिम बौद्धिकतामा यही द्विविधा अझ तीव्र छ। दुवै देश प्रविधिमा अग्रणी हुन चाहन्छन्। प्रतिस्पर्धाले अनुसन्धानलाई गति दिन सक्छ, तर असुरक्षित प्रयोग र गलत परिणामको जोखिम पनि बढाउन सक्छ। मानिसकै नियन्त्रण कायम राख्ने तथा दुरुपयोग रोक्ने विषयमा संवाद सम्भव छ भन्ने दुवै नेताको धारणा यसैले अर्थपूर्ण छ। सबै प्रविधि बाँड्न सहमत हुन आवश्यक छैन; साझा जोखिम चिन्न र त्यसबाट हुने हानि घटाउन सहमत हुनु पहिलो कदम हुन सक्छ।

स्थिरताका तीन कसौटी

पहिलो कसौटी नियमित र भरपर्दो सम्पर्क हो। शीर्ष नेताबीच राम्रो समझदारी रहनु उपयोगी छ। तर सङ्कट आएका बेला सम्बन्धित निकायहरूबीच तत्काल कुराकानी गर्न सकिएन भने व्यक्तिगत सम्बन्ध पर्याप्त हुँदैन। कूटनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा सम्बन्धी सम्पर्क नियमित बनाउनु तथा आकस्मिक घटनामा कसले कसलाई सम्पर्क गर्ने भन्ने प्रक्रिया स्पष्ट राख्नु आवश्यक छ।

दोस्रो कसौटी संवेदनशील मतभेदको संयमित व्यवस्थापन हो। ताइवान सम्बन्धी चीनको अडान स्पष्ट छ, र यो विषय चीन–अमेरिका सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न गर्न सक्ने प्रमुख प्रश्नमध्ये एक हो। दुई पक्षका धारणा फरक भएको तथ्य लुकाएर स्थिरता निर्माण हुँदैन। अर्काको कदमबारे अनुमानका भरमा प्रतिक्रिया दिनुपर्ने अवस्था घटाउने संवाद चाहिन्छ। असहमति तत्काल टुङ्ग्याउन नसके पनि त्यसलाई सङ्कटमा परिणत हुन नदिने व्यवहार सम्भव छ।

तेस्रो कसौटी नागरिकले अनुभव गर्न सक्ने परिणाम हो। व्यापारिक नियम स्पष्ट भए, व्यवसायले भविष्यका निर्णयबारे अनुमान गर्न सके र प्रविधिका जोखिममा उपयोगी सहकार्य अघि बढे रणनीतिक स्थिरता केवल कूटनीतिक शब्द रहने छैन। सहमति कति पटक घोषणा गरियो भन्दा त्यसले अनिश्चितता कति घटायो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

नेपाल र साना देशको भूमिका

नेपालका लागि चीन–अमेरिका प्रतिस्पर्धा टाढाको बहस होइन। चीनसँगको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ सहकार्य र अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गतको सम्झौता नेपालले फरक साझेदारसँग विकासका क्षेत्रमा काम गरिरहेको उदाहरण हुन्। यी परियोजनालाई एउटै भूराजनीतिक तराजुमा मात्र राख्दा तिनको वास्तविक उपयोगिता, लागत, शर्त, कार्यान्वयन र सार्वजनिक जवाफदेहिताको जाँच ओझेलमा पर्न सक्छ। प्रत्येक निर्णय नेपालको आवश्यकता र संस्थागत प्रक्रियाका आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

यही साना देशको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता हो। यसको अर्थ ठूला शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल पूर्णतः अप्रभावित रहन्छ भन्ने होइन। अर्थ हो, नेपालले आफ्ना प्राथमिकता आफैँ तय गर्न सक्छ; साझेदारीका प्रस्तावलाई स्पष्ट मापदण्डमा जाँच्न सक्छ; र कुनै एक पक्षसँगको सहकार्यलाई अर्को पक्षविरुद्धको घोषणा बन्न नदिन सक्छ। स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति प्रभावकारी हुन परियोजना छनोट, सम्झौताका शर्त र सार्वजनिक सञ्चारमा पनि निरन्तरता चाहिन्छ।

इतिहासको चेतावनी, वर्तमानको जिम्मेवारी

थुसिडिडिजको जालबाट बच्ने पहिलो उपाय त्यसलाई भाग्य नठान्नु हो। चीन र अमेरिकाका लागि व्यावहारिक कार्यसूची स्पष्ट छ : नियमित उच्चस्तरीय र कार्यस्तरीय संवाद कायम राख्ने, आकस्मिक सङ्कटका लागि सम्पर्क प्रक्रिया सुदृढ गर्ने, व्यापारिक समझदारीका प्रावधान स्पष्ट पारेर पालना गर्ने र कृत्रिम बौद्धिकताका साझा जोखिममा विशेषज्ञ स्तरीय काम अघि बढाउने। नेपालले पनि आफ्ना विकास प्राथमिकता र परियोजना मूल्याङ्कनका मापदण्ड स्पष्ट राख्नुपर्छ।

इतिहासले शक्ति परिवर्तनका कठिनाइ सम्झाउँछ। उसले आजका निर्णयकर्तालाई युद्ध गर्न बाध्य पार्दैन। वासिङ्टनको भेटले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक सम्भावना देखाएको छ; त्यसलाई विश्वसनीय बनाउने काम निरन्तर संवाद, संयम र पालना गरिएका प्रतिबद्धताले गर्नेछन्। दुई ठूला शक्तिले यही कठिन काम गर्न सके थुसिडिडिजको जाल इतिहासबाट सिकिएको चेतावनी रहनेछ, वर्तमानको नियति बन्ने छैन।

स्रोत तथा सन्दर्भ : थुसिडिडिज, ‘हिस्ट्री अफ द पेलोपोनेसियन वार’; ग्राहम एलिसन, ‘डेस्टिन्ड फर वार’ तथा बेल्फर सेन्टरको ऐतिहासिक अध्ययन; जोसेफ नाईका चीन–अमेरिका सम्बन्धसम्बन्धी लेख; केभिन रड, ‘द एभोइडेबल वार’ र रणनीतिक प्रतिस्पर्धासम्बन्धी वक्तव्य; मे १४ र सेप्टेम्बर २४ का सी–ट्रम्प वार्ताबारे चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका विवरण; नेपाल सरकारका परराष्ट्र नीति र विकास सहकार्य सम्बन्धी दस्तावेज।