रातो कार्पेटभन्दा पर : सी–ट्रम्प संवादको परीक्षा

प्रेम सागर पौडेल

कूटनीतिमा कहिलेकाहीँ छोटो दृश्यले लामो वक्तव्यभन्दा बढी ध्यान खिच्छ। सन् २०२६ सेप्टेम्बर २३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको आगमनअघि अमेरिकाको मेरिल्यान्डस्थित जोइन्ट बेस एन्ड्रुजमा रातो कार्पेट मिलाइँदै गरेको दृश्य त्यस्तै बन्यो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प विमानस्थल पुगेर सी र उनकी पत्नी फङ लियुआनलाई स्वागत गरे। राष्ट्रिय धुन, सम्मान गारद, २१ तोपको सलामी र सैन्य विमानको उडानले समारोहलाई विशेष स्वरूप दियो। तर भ्रमणको कूटनीतिक मूल्य कार्पेटको भव्यताबाट निर्धारण हुँदैन। त्यसको उत्तर सेप्टेम्बर २४ को ह्वाइट हाउस वार्ता र त्यसपछि दुवै सरकारले गर्ने काममा खोज्नुपर्छ।

दुई नेताबीच व्यापार, कृत्रिम बौद्धिकता र द्विपक्षीय सम्बन्धका कठिन विषयमा छलफल भयो। सेप्टेम्बर २५ मा प्रकाशित चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको वार्तासम्बन्धी विवरणअनुसार सीले दुवै देशका आर्थिक तथा व्यापारिक टोली नयाँ संयुक्त समझदारीमा पुगेको बताए। ट्रम्पले पनि पछिल्लो परामर्शबाट परिणाम निस्किएको भन्दै थप वार्ताको आवश्यकता औँल्याए। उपलब्ध आधिकारिक विवरणले भने समझदारीका सबै वस्तुगत क्षेत्र, शर्त र कार्यान्वयन तालिका खुलाएको छैन। त्यसैले कृषि, ऊर्जा वा प्रविधिमा कुनै निश्चित नयाँ सम्झौता भएको भनी निष्कर्ष निकाल्नु अहिले प्रमाणभन्दा अघि बढ्नु हुनेछ। भ्रमणको पहिलो उपलब्धि संवादको निरन्तरता हो; त्यसको आर्थिक परिणाम अझ परीक्षण हुन बाँकी छ।

अमेरिका र चीन व्यापार, उत्पादन, वित्त र आपूर्ति श्रृंखलामार्फत गहिरोसँग जोडिएका छन्। उन्नत चिपको निर्यात नियन्त्रण र महत्त्वपूर्ण खनिजको आपूर्तिजस्ता विषयले त्यही सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धाको दबाब पनि देखाउँछन्। कुनै एक क्षेत्रमा लगाइएको प्रतिबन्ध वा आपूर्तिमा आएको अवरोधको असर दुई देशबाहिरका उद्योगसम्म पुग्न सक्छ। आर्थिक अन्तरनिर्भरताले उनीहरूका रणनीतिक मतभेद हटाउँदैन, तर अनियन्त्रित टकराव महँगो बनाउँछ। यसैले व्यापारिक समझदारीको वास्तविक कसौटी घोषणा होइन। कुन प्रतिबद्धता कहिलेदेखि लागू हुन्छ र विवाद परे त्यसलाई कसरी सुल्झाइन्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।

कृत्रिम बौद्धिकतामा दुवै नेताले संवादको समर्थन गरे। सीले यसको लाभ र जोखिमबारे विचार आदानप्रदान गर्न तथा दुरुपयोग रोक्न सहकार्यको प्रस्ताव राखे। ट्रम्पले पनि यस क्षेत्रमा सम्पर्क कायम राख्नुपर्ने बताए। तर संवादको साझा इच्छा र प्रविधिसम्बन्धी नीतिमा सहमति फरक कुरा हुन्। चीनले विकासका अवसरमा अवरोध नआओस् भन्ने चाहन्छ; अमेरिकाका लागि उन्नत प्रविधिमा आफ्नो क्षमता र सुरक्षा हित जोगाउनु प्रमुख विषय हो। यो भिन्नताका बीच सहकार्य सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरा नियमित बैठक, जिम्मेवार निकाय र संकटका बेला अपनाइने प्रक्रियाबाट थाहा हुनेछ। अहिले कुनै संयुक्त कार्यदल गठन भइसकेको दाबी गर्ने आधार सार्वजनिक विवरणमा छैन।

ताइवानको प्रश्नले स्वागतको सौहार्द र रणनीतिक मतभेदबीचको दूरी अझ स्पष्ट पार्छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अनुसार सीले वार्तामा राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतासम्बन्धी आफ्नो अडान दोहोर्‍याए तथा अमेरिकाले ताइवानको विषय सावधानीपूर्वक सम्हाल्नुपर्ने बताए। वासिङ्टनको ‘एक चीन’ नीति र ताइवानसँगको सुरक्षा सम्बन्धमा आफ्नै स्थापित ढाँचा छ। ताइवानलाई अमेरिकी हतियार बिक्री र त्यस क्षेत्रमा चिनियाँ सैन्य गतिविधिजस्ता विषयले अविश्वास बढाउन सक्छन्। त्यसैले ‘स्वस्थ प्रतिस्पर्धा’ दुवै पक्षले एउटै अर्थमा प्रयोग गरिरहेका छन् भनी मान्न मिल्दैन। स्वीकार्य सीमा कहाँ छ भन्ने प्रश्न ताइवानजस्ता संवेदनशील विषयमा व्यवहारबाट मात्र स्पष्ट हुन्छ।

यही कारण सैन्य सम्पर्कको प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण छ। ह्वाइट हाउसको स्वागत समारोहमा सीले दुवै देशका सेनाबीच नियमित संवाद र संकट रोकथामका संयन्त्र सुधार गर्नुपर्ने बताए। रणनीतिक स्थिरताको अर्थ सबै विवाद समाप्त हुनु होइन। यसको अर्थ समुद्र वा आकाशमा भएको आकस्मिक घटनालाई गलत आकलनका कारण ठूलो संकटमा परिणत हुन नदिनु हो। संकटका बेला जिम्मेवार अधिकारीबीच सीधा र भरपर्दो सम्पर्क हुनु त्यसको आधार हो। यस्तो संयन्त्रको प्रभावकारिता नेताहरूले त्यसलाई समर्थन गरेको घोषणाबाट होइन, सम्पर्क स्थापित र सक्रिय भएको प्रमाणबाट मापन हुनेछ।

राजकीय सम्मानलाई पनि यही सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ। ट्रम्प विमानस्थल पुग्नु र भोलिपल्ट ह्वाइट हाउसमा औपचारिक स्वागत आयोजना गर्नुले सीको भ्रमणलाई दिइएको प्राथमिकता देखाउँछ। यसले अमेरिकी नीतिगत अडान बदलिएको प्रमाण दिँदैन। त्यसैगरी सीले सहकार्यमा जोड दिनुले चीनका सुरक्षा चासो समाप्त भएका छैनन्। प्रतिस्पर्धी शक्तिले एकअर्कालाई सम्मान गर्न र आफ्ना हितमा दृढ रहन एकैसाथ सक्छन्। व्यक्तिगत सम्बन्धले वार्ताको वातावरण सहज बनाउन सक्छ; कठिन निर्णय भने सरकारका निकायले सहमति, स्पष्ट प्रक्रिया र निरन्तर कार्यान्वयनमार्फत लिनुपर्छ।

यो सम्बन्धको दिशा नेपालका लागि पनि अर्थपूर्ण छ। ठूला शक्तिबीच ध्रुवीकरण तीव्र भए साना राष्ट्रमाथि पक्ष छनोटको दबाब बढ्न सक्छ। संवाद कायम रहँदा उनीहरूलाई आफ्ना आवश्यकताअनुसार विभिन्न साझेदारसँग काम गर्ने बढी ठाउँ मिल्छ। नेपालले चीन, भारत, अमेरिका र अन्य साझेदारसँगका परियोजनालाई आफ्नै राष्ट्रिय आवश्यकता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। कुनै परियोजनामा हुने सहमति वा असहमतिको निर्णय बाह्य प्रतिस्पर्धाको प्रतिक्रियाबाट मात्र निर्देशित हुनु हुँदैन। सार्वभौमिक निर्णय क्षमता जोगाउनु नै बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणमा नेपालको व्यावहारिक हित हो।

सीको भ्रमण मूल्याङ्कन गर्ने तीन स्पष्ट कसौटी छन्। पहिलो, व्यापारिक समझदारीको दायरा र कार्यान्वयन तालिका सार्वजनिक हुन्छ कि हुँदैन। दोस्रो, कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी संवादलाई नियमित बैठक र जिम्मेवार निकायले निरन्तरता दिन्छन् कि दिँदैनन्। तेस्रो, सैन्य सम्पर्क र संकट व्यवस्थापनका संयन्त्र व्यवहारमा सक्रिय हुन्छन् कि हुँदैनन्। यी प्रश्नको उत्तर नआउँदासम्म भव्य स्वागतलाई ऐतिहासिक समाधान मान्नु जल्दबाजी हुनेछ। रातो कार्पेटले वार्ताका लागि अनुकूल वातावरण बनाएको छ; त्यसपछिको कठिन काम प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रणभित्र राख्ने भरोसायोग्य अभ्यास निर्माण गर्नु हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।