प्रहरी कानुनको सेवक, सत्ताको औजार होइन

हालै पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई राति घरबाट प्रहरी कार्यालय लगेर करिब १२ घण्टापछि छाडिएको घटनाले प्रहरीको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र राज्यको जवाफदेहिताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सरकारले उनलाई पक्राउ नगरिएको, सुरक्षा जोखिमका कारण सुरक्षित स्थानमा सारिएको स्पष्टीकरण दिएको छ। तर प्रहरीको प्रारम्भिक भनाइ, सरकारी व्याख्या र घटनाको प्रक्रियाबारे सार्वजनिक विवरणबीच देखिएको अस्पष्टताले जनविश्वास बढाउँदैन। नेपाल प्रहरीलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर आरोपबाट होइन, प्रमाण र संस्थागत व्यवहारबाट खोजिनुपर्छ।

कुनै व्यक्तिमाथि वास्तविक सुरक्षा खतरा भए राज्यले संरक्षण दिनुपर्छ। तर सुरक्षा दिने निर्णय पनि कानुन, स्पष्ट जिम्मेवारी र अभिलेखमा आधारित हुनुपर्छ। खतरा के थियो, निर्णय कसले गर्‍यो, प्रहरीलाई कस्तो आदेश दिइयो, सम्बन्धित व्यक्तिको कानुनी हैसियत के थियो र परिवार तथा अधिकारप्राप्त निकायलाई किन जानकारी दिइएन—यी प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक हुनुपर्छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई जबरासँग भेट्न नदिएको विषयमा आयोगले प्रहरी अधिकारीलाई बोलाएको घटनाले पनि निष्पक्ष छानबिनको आवश्यकता देखाउँछ।

प्रहरीको बल परिचालन, पक्राउ र अनुसन्धान नागरिकको अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। प्रहरीलाई राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने साधन बनाइयो भने कानुनी शासनको आधार कमजोर हुन्छ। आदेश दिने तह अस्पष्ट रहने, कारवाहीको कारण पछि फेरिने र निर्णयको जिम्मेवारी कसैले नलिने अवस्था बनेमा प्रहरीको संस्थागत निष्पक्षतामाथि शङ्का बढ्छ। यसको असर कुनै एक व्यक्तिमा मात्र सीमित हुँदैन; नागरिकले प्रहरीलाई न्यायको संरक्षकभन्दा सत्ताको प्रतिनिधि ठान्न थाल्छन्।

प्रहरीमा राजनीतिक प्रभाव छ भन्ने सार्वजनिक गुनासोलाई नाराका रूपमा मात्र लिनु हुँदैन। नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र अनुसन्धानमा स्पष्ट मापदण्ड लागू छन् कि छैनन् भन्ने तथ्यका आधारमा यसको परीक्षण हुनुपर्छ। जिम्मेवारी बाँडफाँटको आधार पारदर्शी बनाउने, सरुवा र बढुवामा निश्चित प्रक्रिया पालना गर्ने तथा गैरकानुनी आदेश अस्वीकार गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई संस्थागत संरक्षण दिने व्यवस्था आवश्यक छ। यस्ता सुधारबिना प्रहरीलाई योजनाबद्ध रूपमा कमजोर बनाइएको हो वा होइन भन्ने बहस निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन।

प्रहरीलाई बलियो बनाउनु भनेको अधिकार र स्रोत थप्नु मात्र होइन। त्यसको अर्थ कानुन पालना गर्ने, प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्ने, बल प्रयोगमा संयम अपनाउने र गल्ती हुँदा जवाफ दिने संस्था निर्माण गर्नु हो। तल्लो तहका प्रहरीलाई पर्याप्त तालिम, उचित सेवासुविधा र सम्मानजनक कार्यवातावरण नदिई माथिल्लो तहबाट मात्र व्यावसायिकताको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। प्रहरीको मनोबल र नागरिकको विश्वास एकअर्कासँग जोडिएका छन्।

सरकारले जबरा प्रकरणमा भएको निर्णय प्रक्रिया र त्यसको कानुनी आधार स्पष्ट पार्नुपर्छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्छ। प्रहरी नेतृत्वले पनि आदेशको स्रोत, कार्यविधि र जिम्मेवारीबारे संस्थागत जवाफ दिनुपर्छ। जबराको विगत विवादित थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न अलग हो; त्यसले कानुनी प्रक्रिया र व्यक्तिगत अधिकारको महत्त्व घटाउँदैन। प्रहरी कानुनको सेवक हो—कुनै दल, नेता वा सरकारको औजार होइन। यही सिद्धान्त व्यवहारमा स्थापित भए मात्र प्रहरी सुदृढ हुन्छ र संस्थामाथिको जनविश्वास जोगिन्छ।