बेल्जियम–चिलीको संयुक्त BBNJ प्रस्तावमा चीनका विज्ञद्वारा प्रश्न

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
समुद्रपार राष्ट्रिय अधिकारक्षेत्रबाहिरका क्षेत्रको समुद्री जैविक विविधता संरक्षण तथा दिगो उपयोगसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्झौता (BBNJ) को सचिवालय कहाँ रहने भन्ने प्रतिस्पर्धामा बेल्जियम र चिलीले संयुक्त प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उनीहरूको प्रस्तावअनुसार सचिवालयको मुख्यालय चिलीको भालपाराइसोमा रहनेछ भने सम्झौताको सूचना आदानप्रदान संयन्त्रको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार ब्रसेल्समा राखिनेछ।
बेल्जियम र चिलीले नोभेम्बर ६ मा संयुक्त उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए। दुवै देशका अनुसार सचिवालयले आफ्ना मुख्य काम भालपाराइसोबाट सञ्चालन गर्नेछ। ब्रसेल्समा सूचना आदानप्रदान संयन्त्रको पूर्वाधार राखिनेछ र सम्झौताअन्तर्गतका सहायक निकायका बैठक आयोजना गर्न पनि ब्रसेल्स प्रस्ताव गरिएको छ। यी व्यवस्था पक्षराष्ट्रहरूको सम्मेलन (COP) का निर्णयअनुसार हुने उनीहरूको संयुक्त घोषणामा उल्लेख छ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले नोभेम्बर १२ मा संयुक्त प्रस्तावबारे प्रश्न उठाएकी थिइन्। चीनको समुद्री मामिलासम्बन्धी संस्थाका विज्ञहरूले प्रस्तावले प्रतिस्पर्धाको निष्पक्षतामा असर पार्न सक्ने र सचिवालयका काम विभिन्न सहरमा बाँड्दा सञ्चालन खर्च तथा समन्वयको चुनौती बढ्न सक्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार मुख्यालय भालपाराइसोमा राखेर सूचना आदानप्रदान संयन्त्र र सहायक निकायका बैठक ब्रसेल्समा राख्ने योजनाले सचिवालयको कार्यक्षमता प्रभावित हुन सक्छ।
बेल्जियम र चिलीको संयुक्त उम्मेदवारीले चीनको सियामेनसहित सचिवालयको मुख्यालयका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका उम्मेदवारबीचको समीकरण बदल्न सक्ने चिनियाँ विज्ञहरूको आकलन छ। उनीहरूले संयुक्त प्रस्तावलाई राजनीतिक समझदारीका रूपमा व्याख्या गर्दै विकासशील देशहरूको समर्थन जुटाउन अघि सारिएको “उत्तर–दक्षिण साझेदारी”को अवधारणामाथि प्रश्न उठाएका छन्। यी मूल्याङ्कन चिनियाँ विज्ञहरूको धारणा हुन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय BBNJ सम्झौताको धारा ५० ले सचिवालय स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सचिवालयको स्थानसहित यसको सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था सम्झौताका पक्षराष्ट्रहरूको पहिलो सम्मेलनले गर्नेछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार पहिलो सम्मेलन सन् २०२७ जनवरी ११ देखि २२ सम्म न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालयमा हुनेछ।
बेल्जियम, चिली र चीनले सचिवालयको मुख्यालयका लागि आ–आफ्ना प्रस्ताव राष्ट्रसङ्घीय तयारी प्रक्रियामा पेस गरेका छन्। अन्तिम निर्णय पक्षराष्ट्रहरूको सम्मेलनले गर्नेछ। सचिवालयको स्थान र सञ्चालन संरचना तय गर्दा सम्झौताको व्यवस्था, लागत, कार्यक्षमता र सबै पक्षराष्ट्रको सहभागितालाई कसरी समेटिन्छ भन्ने विषय मुख्य बहस बन्ने देखिन्छ।





