अख्तियारको पुनरावेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन रहँदा लामिछाने क्यान्सर अस्पतालको अध्यक्ष नियुक्त
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले बाँकेको खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा भीमकान्त लामिछानेलाई नियुक्त गरेको छ। मन्त्रालयले योग्यता पुगेका उम्मेदवारबाट आवेदन मागेर अन्तर्वार्ता प्रक्रिया अपनाएको थियो। नियुक्ति प्रक्रिया पूरा भए पनि लामिछानेविरुद्ध सिटिइभिटीमा रहँदा दायर भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
लामिछाने सिटिइभिटीको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक थिए। अख्तियारले २०७९ भदौ २६ मा उनीसहित ११ जनाविरुद्ध तालिम सञ्चालनका लागि भएको सम्झौता, खरिद र भुक्तानी प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो। आयोगले लामिछानेमाथि तीन करोड ४३ लाख ८८ हजार ८१६ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो।
विशेष अदालतले २०८० फागुन १४ मा लामिछानेसहितका प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो। त्यस फैसलाविरुद्ध अख्तियारले २०८२ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो। पुनरावेदनको अन्तिम निरूपण नभएसम्म मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया बाँकी रहन्छ। आरोपपत्र दायर भएको तथ्य आफैँमा दोषसिद्धि होइन; त्यस्तै, विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावेदनको वर्तमान अवस्थाबारे मन्त्रालयले नियुक्तिसँगै स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने सार्वजनिक चासो छ।
मन्त्रालयले नियुक्तिअघि सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको अवस्थाबारे के जाँच गर्यो, त्यसलाई उम्मेदवार मूल्याङ्कनमा कसरी समेट्यो र लामिछानेको योग्यता तथा अनुभवलाई कुन आधारमा उपयुक्त ठहर्यायो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। अन्तर्वार्तामा सहभागी उम्मेदवारको सङ्ख्या, मूल्याङ्कनको आधार र सिफारिसको कारणसमेत सार्वजनिक गर्दा छनोट प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ।
क्यान्सर उपचार सेवा दिने सार्वजनिक अस्पतालको नेतृत्वमा योग्यता र अनुभवसँगै संस्थाप्रतिको जनविश्वास पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले मन्त्रालयले छनोटको आधार र पृष्ठभूमि परीक्षणको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पुनरावेदनको अवस्था यकिन गरी नियुक्तिका बेला त्यसलाई कसरी विचार गरियो भन्ने जवाफ दिनु सरकारको जिम्मेवारी हो।
