नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन : घोषणापत्र होइन, कामको परीक्षा
मुना चन्द
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नेतृत्व चयन गर्ने नियमित प्रक्रिया मात्र होइन; यो जनविश्वास गुमाएको पार्टीले आफ्नो कमजोरी स्वीकार्ने र सुधारको विश्वसनीय बाटो देखाउने अवसर पनि हो। महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनले पार्टीको कार्यशैली, नीति, उम्मेदवार छनोट, सुशासन र सामाजिक न्यायबारे अनेक प्रस्ताव अघि सारेको छ। तर प्रस्तावको सूची लामो हुँदैमा सुधार हुँदैन। पार्टीले आफ्नै व्यवहार कति बदल्छ, त्यसैले सुधारको वास्तविक मापन गर्नेछ।
निर्वाचन परिणामले चुनौतीको आकार देखाउँछ। सन् २०२२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले ८९ सिट जितेको थियो; सन् २०२६ मा त्यो सङ्ख्या घटेर ३८ मा झर्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिट जित्यो। सभापति गगन थापा स्वयं सर्लाही–४ बाट १२ हजार ८५७ मतान्तरले पराजित भए। यी नतिजाले नेतृत्व परिवर्तन मात्र पर्याप्त छैन भन्ने देखाउँछन्। मतदाताले पार्टीको नीति, शासनप्रतिको दृष्टिकोण र राजनीतिक संस्कृतिबारे पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनले यही असन्तुष्टिको सामना गर्ने प्रयास गरेको छ। त्यसमा विगत दुई दशकको समीक्षा, युवाका आकाङ्क्षा सम्बोधन, रोजगारी र उद्यमका अवसर विस्तार, भ्रष्टाचारका आरोप लागेका आफ्ना नेतासमेतलाई संरक्षण नगर्ने, उम्मेदवार छनोटमा सदस्यको सहभागिता बढाउने र सरकारमाथि प्रभावकारी निगरानी गर्ने प्रस्ताव छन्। पार्टीले चुनावी गठबन्धन नगर्ने, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमित गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर दिने र निर्वाचनमा ‘कुनै पनि उम्मेदवार स्वीकार छैन’ भन्ने विकल्प राख्ने विषय पनि उठाएको छ।
यी प्रस्तावको राजनीतिक महत्त्व छ, तर तिनलाई पारित गर्नु र लागू गर्नु फरक कुरा हुन्। उम्मेदवार छनोटमा सदस्यको मत निर्णायक बनाउने हो भने मतदाता सूची, मतदान विधि, खर्चको सीमा, विवाद समाधान र निर्णय सार्वजनिक गर्ने नियम चाहिन्छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमित गर्ने वा निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याउने प्रस्ताव पार्टीको आन्तरिक निर्णयले मात्र पूरा हुँदैन; त्यसका लागि कानुनी तथा संवैधानिक प्रक्रिया र संसद्को समर्थन आवश्यक पर्न सक्छ। प्रतिवेदनले प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने निकाय, समयसीमा र अनुगमन विधि स्पष्ट गर्नुपर्छ।
पार्टीको आत्मसमीक्षा पनि निष्पक्ष हुनुपर्छ। निर्वाचनको हारलाई पुरानो नेतृत्व, आन्तरिक विवाद वा मतदाताको बदलिँदो रुचिमा मात्र थोपरेर उम्कन मिल्दैन। गठबन्धन र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा नयाँ नेतृत्वको भूमिका के थियो? पार्टीले उठाएका जनजीविकाका सवाल किन विश्वसनीय विकल्प बन्न सकेनन्? युवालाई नाममात्रको प्रतिनिधित्व दिइयो कि निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक अधिकार पनि? यस्ता प्रश्नको तथ्यमा आधारित जवाफबिना विगतको समीक्षा अधुरो रहन्छ।
प्रतिवेदनमा आन्दोलनबाट प्रभावित परिवारलाई सहयोग गर्न १० करोड रुपैयाँको कोष बनाउने प्रस्ताव पनि छ। यो संवेदनशील र आवश्यक कदम हुन सक्छ। तर रकम कहाँबाट जुटाउने, कसले पाउने, छनोट कसरी गर्ने र खर्चको लेखापरीक्षण कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरा पहिल्यै खुल्नुपर्छ। पीडितका नाममा बनाइएको कोष पारदर्शी नियमबिना सञ्चालन भए त्यसले भरोसा जगाउनुको साटो नयाँ प्रश्न जन्माउन सक्छ।
त्यसैगरी, पहिलो सय दिनभित्र विगतको समीक्षा गर्ने र प्रत्येक वर्ष समृद्धिसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रस्तावलाई मापन गर्न सकिने लक्ष्यसँग जोड्नुपर्छ। कति सदस्यको विचार सङ्कलन भयो? कति निर्णय कार्यान्वयन भए? उम्मेदवार छनोटमा कति सदस्य सहभागी भए? पार्टीको आम्दानी र खर्चको विवरण समयमै सार्वजनिक भयो कि भएन? यस्ता प्रश्नको उत्तर नागरिकले हेर्न पाउने व्यवस्था भए मात्र प्रतिवेदन कागजी प्रतिबद्धताबाट जवाफदेहिताको साधन बन्नेछ।
महाधिवेशनको सफलता नेतृत्वको अनुहार फेरिएबाट मात्र मापन हुँदैन। पुराना पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको सहभागिता दुवैलाई निर्णयमा स्थान दिनुपर्छ; तर पुस्तागत सन्तुलनलाई पद बाँडफाँटमा सीमित गर्नु हुँदैन। पार्टीका सदस्यले प्रश्न गर्न, फरक मत राख्न र नीतिगत निर्णयमा प्रभाव पार्न पाउनुपर्छ। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र भौगोलिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व पनि व्यवहारमै अर्थपूर्ण हुनुपर्छ।
कांग्रेसको चुनौती नयाँ नारा बनाउनु होइन, नागरिकले देख्न सक्ने परिवर्तन दिनु हो। महाधिवेशनले प्रतिवेदन पारित गर्न सक्छ; तर त्यसको विश्वसनीयता पारदर्शी उम्मेदवार छनोट, खर्चको खुलासा, भ्रष्टाचारका आरोपमा निष्पक्ष व्यवहार, जनताका मुद्दामा निरन्तर काम र आफ्नै निर्णयको सार्वजनिक समीक्षाबाट मात्र स्थापित हुनेछ। मतदाताको विश्वास फर्काउन कांग्रेसले प्रतिवेदनलाई समयसीमा, जिम्मेवारी र नतिजासहितको कार्ययोजनामा बदल्नुपर्छ। यही नै यस महाधिवेशनको वास्तविक परीक्षा हुनेछ।
