दल र अनुहार फेरिए पनि शासन संरचना नफेरिए परिवर्तन हुँदैन
सङ्केत किराँती
बाढीले सडक र पुलमा क्षति पुर्याउँदा देशका केही भागमा यात्राको सहज माध्यम हवाई सेवा बनेको छ। तर चाडपर्वको मुखमा आन्तरिक उडानको भाडा चर्किएको र कतिपय गन्तव्यको टिकट काठमाडौँबाट भारतको राजधानी नयाँदिल्ली जाने टिकटभन्दा महँगो परेको यात्रुका गुनासो सार्वजनिक भएका छन्। भाडाको तुलना मात्रै बजारमा मिलेमतो भएको प्रमाण होइन। तर आपत र चाडपर्वको दबाबमा नागरिकले तिर्नुपर्ने रकम अस्वाभाविक रूपमा बढेको हो भने त्यसको जवाफ माग्नु राज्य र नागरिक दुवैको अधिकार हो। सडक अवरुद्ध हुँदा हवाई सेवा नागरिकको आवश्यकता बन्छ; त्यही बाध्यतालाई अत्यधिक नाफाको अवसर बनाइन्छ भने त्यो बजारको सामान्य उतारचढाव मात्र रहँदैन, नियमन र सार्वजनिक जवाफदेहिताको परीक्षा बन्छ।
यहीँबाट बहस हवाई भाडामा मात्र सीमित रहँदैन। कालोबजारी, घुस, कृत्रिम अभाव र सरकारी निर्णयमाथिको पहुँचले नागरिकको दैनिक जीवनलाई नियन्त्रण गर्दा राज्य कसका लागि काम गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। नियम कागजमा छन्, नियमनकारी निकाय छन्, मन्त्री र संसद छन्; तर संकटका बेला नागरिक असहाय र बिचौलिया शक्तिशाली देखिन्छन् भने समस्या नियमको अभाव मात्र होइन। नियम बनाउने, लागू गर्ने र उल्लङ्घनबाट लाभ लिने शक्तिहरू बीचको सम्बन्ध जाँच्नुपर्छ।
नवऔपनिवेशिकता सधैँ विदेशी शासनको झण्डा बोकेर आउँदैन। देशभित्रका स्रोत, बजार, नीति र श्रममाथि निर्णय गर्ने वास्तविक शक्ति सीमित स्वार्थ समूहको हातमा केन्द्रित हुँदा पनि राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता कमजोर हुन्छ। बाह्य आर्थिक निर्भरता, आयातमा आधारित बजार, अपारदर्शी राजनीतिक अर्थतन्त्र, सरकारी ठेक्का र नियमनकारी निकायमाथिको दबाबले यस्तो संरचनालाई टिकाउन सक्छ। विदेशी शक्तिले मात्र राज्य चलाउँछ भन्ने सरल निष्कर्ष पर्याप्त हुँदैन; घरेलु सत्ता, व्यवसाय र राजनीतिक पहुँचका सञ्जालले बाह्य निर्भरतालाई कसरी लाभमा बदल्छन् भन्ने पनि खोज्नुपर्छ।
त्यसैले दलको नाम, चुनाव चिह्न वा नेताको उमेर फेरिँदैमा जनताले वास्तविक विकल्प पाउँदैनन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, मधेश केन्द्रित दल वा नयाँ दल—कसैलाई पनि आफ्नो परिचयका आधारमा मात्र जनपक्षीय प्रमाणित गर्न सकिँदैन। घण्टी चुनाव चिह्न नयाँ हुन सक्छ, अनुहार युवा हुन सक्छ; तर राजनीतिक चन्दा अपारदर्शी छ, नीतिगत निर्णयमा सीमित समूहको पहुँच छ, सार्वजनिक सम्पत्ति र ठेक्कामा जवाफदेहिता छैन भने पुरानो सत्ता संस्कृतिको नयाँ प्रतिलिपि बन्ने जोखिम रहन्छ। उस्तै गरी, पुराना दलमा रहेका सबै व्यक्ति एउटै र नयाँ दलमा रहेका सबै व्यक्ति स्वतः फरक हुन्छन् भन्ने पनि सत्य होइन। कसले कस्तो शासन गर्छ भन्ने कुरा उसको उमेर वा प्रचारले होइन, काम र सार्वजनिक जवाफदेहिताले देखाउँछ।
जनतालाई “मूर्ख” भनेर खिसी गर्नु समाधान होइन। विकल्पको बहसलाई बूढो कि तन्नेरी, पुरानो कि नयाँ, दल कि आन्दोलन भन्ने सीमित छनोटमा कैद गर्दा वास्तविक प्रश्न ओझेलमा पर्छ। प्रश्न यो हो—नीति कसले बनाउँछ? राजनीतिक दलको खर्च कहाँबाट आउँछ? सार्वजनिक ठेक्का कसले पाउँछ? संकटमा मूल्य नियन्त्रण कसले गर्छ? नियमनकारी निकायले सरकार, दल र व्यवसायीको दबाबबाट स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्छ कि सक्दैन? यी प्रश्नको उत्तर नखोजी अनुहार फेरिरहँदा सत्ता सञ्जालले आफूलाई जोगाउने अर्को अवसर मात्र पाउँछ।
देशभक्तिको अर्थ झण्डा, नारा र भाषणमा सीमित हुँदैन। नागरिकले आफ्नै देशमा यात्रा गर्न, औषधि र खाद्यान्न किन्न, रोजगारी र शिक्षा पाउन सक्ने अवस्था बनाउनु पनि देशभक्ति हो। राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता तब बलियो हुन्छ, जब राज्यले संकटमा नागरिकलाई बिचौलियाको दयामा छाड्दैन। जब देशको स्रोत र बजेटको उपयोग सार्वजनिक हितमा हुन्छ; र जब मूल्य, ठेक्का तथा राजनीतिक चन्दाको हिसाब जनतासामु खुला हुन्छ।
यसका लागि हवाई भाडाको लागत र निर्धारण विधि सार्वजनिक गर्नुपर्छ; आपत्कालीन अवस्थामा लागू हुने भाडा सीमा र उजुरी सुनुवाइको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ; मूल्य मिलेमतो र कालोबजारीको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। राजनीतिक दलको आम्दानी र खर्च पारदर्शी बनाउने, स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने र नियमनकारी निकायलाई स्वायत्त बनाउने सुधार पनि सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ। जनताले मागेको विकल्प नारामा होइन, यिनै काममा देखिनुपर्छ।
क्रान्तिकारी देशभक्ति भनेको कुनै एक दलको ठाउँमा अर्को दल राख्नु मात्र होइन। नागरिकलाई निर्णयको केन्द्रमा फर्काउने, सत्ता र सम्पत्तिको अपारदर्शी गठजोड तोड्ने र सार्वजनिक संस्थालाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने लोकतान्त्रिक रूपान्तरण हो। दल र पात्र फेरिए पनि शासनको नियम उही रह्यो भने पुरानै संरचना नयाँ आवरणमा फर्कन्छ। वास्तविक विकल्प उमेर वा चुनाव चिह्नमा होइन—जनताको जीवन, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिने नीतिमा निर्माण हुन्छ।
